धरान उपमहानगरपालिकाको ‘करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायको व्यवस्थासँग अमिल्दो रहेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा जवान पदका लागि कक्षा ८ उत्तीर्ण व्यक्तिले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरपालिकाले जवानका लागि प्रमाण–पत्र तह वा सो सरह योग्यता तोकेको छ । यो त देशका सुरक्षा निकायसँग अमिल्दो नियम भयो । सामान्यतः व्यावहारिक हिसाबले समेत नमिल्दो देखिने अर्को नियम के छ भने नगर प्रहरीका जवान र नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ)का लागि एउटै शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । कहीँ नभएको यस्तो नियम के आधारमा बनाइएको हो ? उपमहानगरपालिकाले प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । अन्यथा यस्तो अमिल्दो कार्यविधि सच्याउनु पर्छ । तर, यस्तो अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण कार्यविधि सच्याउनुको साटो उपमहानगरको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र कार्यविधि सही रहेको तर्क गरिरहेको छ । अव्यावहारिक कुरालाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । देशको सुरक्षा नीतिसँग समेत मेल नखाने कानून उपमहानगरपालिकाले लागू गर्नु उचित होइन । किनभने कानूनबमोजिम सङ्घीय सरकारका कुनै पनि कानूनसँग बाझिएमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था नै छ ।
देशको सुरक्षा निकायको कार्यविधिसँग बाझिने नियम संशोधन गर्नुको साटो उपमहानगरपालिकाले जवान र असइका लागि एउटै शैक्षिक योग्यता तोकेर विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । यो विज्ञापन पनि कतिसम्म त्रुटिपूर्ण छ भने उपमहानगरपालिका आफैले यसअघि विज्ञापन प्रकाशन गरेरै कक्षा ८ उत्तीर्णलाई पनि भर्ना लिएको छ । त्यसरी भर्ना भएकाहरू अहिले पनि जागिर खाइरहेका छन् । त्यसर्थ यो कार्यविधि निर्माणमै कैफियत देखिन्छ । यो कार्यविधि किन यसरी लापरबाही र अव्यावहारिक हिसाबले निर्माण गरियो ? यसको पनि छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ । उपमहानगरको काम गर्ने तरिका पनि उत्तिकै अव्यावहारिक छ । यसअघि नगर प्रहरीमा भर्ना खुलाएर पनि प्रक्रिया पूरा गरी छनौट भएकालाई समेत नियुक्ति दिइएको छैन । यसरी छनोट भएर पनि नियुक्ति नपाएका व्यक्तिले राजनीतिक सोर्सफोर्स नपुग्दा आफूलाई नियुक्त नगरिएको आरोप लगाइरहेका छन् । यस विषयमा उपमहानगरपालिकाले चासो राखेको देखिंँदैन । उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि प्रमाणीकरण भइसकेपछि पनि यसअघिको भर्नामा जवानका लागि कक्षा ८ उत्तीर्णलाई के आधारमा भर्ना लिइयो ? अनि अहिले फेरि कुन आधारमा त्यही पदका लागि प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह उत्तीर्णको विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो ? उपमहानगरपालिकाले जवाफ दिन सक्नुपर्छ, अन्यथा यसलाई आम नागरिकले राजनीतिक चलखेल वा आर्थिक चलखेलको रूपमा पनि बुझ्न सक्नेछन् । किनभने उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूमाथि पटक–पटक यस्तो विषयमा अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले लोकसेवा आयोगमार्फत् पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूमा समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर जथाभावी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ना गरेको छ । अनावश्यक रूपमा करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीका कारण नगरको खर्च वृद्धि भएको जगजाहेर छ । तर, स्वतन्त्रबाट विजयी बनेका नगर प्रमुख हर्कराज राईले समेत उनीहरूलाई चलाउन सकेका छैनन् । उपमहानगरपालिकामा विकृति झाँगिनुमा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हात छ तर, जुनसुकै जनप्रतिनिधि आए पनि उनीहरूलाई कानूनअनुसार छानबिन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । यसले उपमहानगरपालिकाभित्र आर्थिक अराजकता मौलाएको छ । यो प्रवृत्ति यसरी झाँगिँदो छ कि लामो समय राज गरेको नेकपा (एमाले)लाई उपमहानगरको नेतृत्वबाट फाल्नमा कर्मचारीतन्त्रको यही प्रवृत्ति पनि प्रमुख कारकमध्ये एक हो । यसर्थ उपमहानगरपालिकाका काम कारबाहीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि देखिएका कमी कमजोरीमा सुधार ल्याउने तत्परता जरुरी हुन्छ । तर, आफ्नै अव्यावहारिक तर्क गरेर पन्छिने प्रवृत्ति नछाड्ने हो भने धरानको भविष्य अझै खराब बन्ने निश्चित छ ।
