विजयपुर । सङ्घीय सरकारले लिने सुरक्षा दस्ताको जवान पदमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरे हुने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरको २०७५ वैशाख २६ गते प्रमाणीकरण भएको ‘करारमा नगर प्रहरी व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ मा भने जवान र असइ पदका लागि ‘प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह उत्तीर्ण’ अनिवार्य गरेको छ ।
तत्कालीन नगरप्रमुख तारा सुब्बा नेतृत्वको कार्यपालिकाले गरेका त्रुटिहरू संशोधन गर्नेतर्फ कार्यपालिका मौन छ । उक्त कार्यविधिमा जवान र असइ पदका लागि शैक्षिक योग्यताको हकमा न्यूनतम् प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भनी उल्लेख गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले लोकसेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा उमेर, शैक्षिक योग्यता र तालिमको आधारमा सिपाही, हवल्दार, सिनियर हवल्दार, असइलगायत पदको शैक्षिक योग्यता फरक हुने बताए । उनले भने, ‘कनिष्ठ र मध्यम् पदको शैक्षिक योग्यता निर्धारणमा नै सैद्धान्तिक त्रुटि छ ।’ उनले कनिष्ठ र वरिष्ठ पदमा एउटै शैक्षिक योग्यताको अभ्यास हालसम्म नभएको बताए । तत्कालीन कार्यपालिकाले पारित गरेको कार्यविधि त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारले सोही कार्यविधिलाई टेकेर फेरि पनि करारमा नगर प्रहरी भर्ना छनौटका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । जसले गर्दा योग्य युवाहरू अवसरबाट बञ्चित हुने सम्भावना बढेको छ ।
२०७४ सालमा निर्वाचित तत्कालीन सरकारले कार्यविधिको मापदण्डलाई उल्लङ्घन गरी २०७५ जेठ १२ गते ब्लाष्ट दैनिकमा विज्ञापन खुलाएको थियो । कार्यविधिमा प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह उल्लेख भए पनि विज्ञापनमा भने शैक्षिक योग्यता जवान पदमा कक्षा ८ उत्तीर्ण र असइ पदमा प्रवीणता प्रमाण–पत्र तह कायम गरेको थियो । यो अभ्यास नेपालको सुरक्षा दस्तामा पनि लागू छ । नेपालमा तीन किसिमका दस्ता कार्यरत छन्, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना । यी तीनै किसिमका सुरक्षा दस्तामा कनिष्ठ पदका लागि कक्षा ८ लाई मान्यता दिएको छ ।
वर्तमान स्थानीय सरकारले सोही कार्यविधिलाई टेकेर भर्ना गर्ने लक्ष्य लिए पनि अव्यावहारिक पक्षलाई संशोधन गर्नेतर्फ कार्यपालिकाको ध्यान गएको देखिँदैन । ‘त्रुटिपूर्ण कार्यविधिलाई सच्याएर मात्रै सूचना निकालेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यदि पुरानै कार्यविधिलाई टेकेर निकाल्दा एउटा पदमा मात्रै निकालेको भए कानूनी व्यवधान आउँदैनथ्यो’ डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा चाहिँ कार्यविधिअनुसार गरेको भन्ने हुन्थ्यो । दुइटै पदमा निकाल्दा चाहिँ कानूनी व्यवधान आउन सक्छ । कार्यविधि संशोधन नगरी समान शैक्षिक योग्यता राख्नु हुँदैन ।’ उनले यस्तो प्रावधान कुनै पनि हालमा उपयुक्त नहुने जिकिर गरे । तत्कालीन सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकारमध्ये १ मै नगर प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर २०७५ साल वैशाख १२ गते कार्यविधि स्वीकृत भयो भने सोही सालको वैशाख २६ गते प्रमाणीकरण गरियो ।
धरान उपमहानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा आफै पनि अव्यावहारिक कार्यविधि भए संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, कर्मचारीको हैसियतमा आफूहरू रहेकाले त्यो क्षेत्राधिकार नरहेको उनले उल्लेख गरे । विज्ञापनबारे उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा कार्यविधिअनुसार नै विज्ञापन गरेको बताउँछन् । विगतमा खुलाइएको विज्ञापनका विषयमा कार्यविधि निर्माण गर्ने र भर्ना गर्नेलाई नै सोध्नू भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काए । उनी भन्छन्, ‘जसले नियमावली बनाए, कार्यान्वयन गरे र मिचे, उसैलाई सोध्नू ।’ तर, उपप्रमुख बेघाले कार्यपालिकाबाट संशोधन गर्ने विषयलाई प्रवेश गराउनुको सट्टा पन्छिए । ‘यस्ता विषय नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)लाई सोध्नू’–पन्छिने शैलीमा उनले भने ।
यता नगरप्रमुख राईले विज्ञापनको विषयमा फोन गरे पनि विषय प्रवेश नै नगरी ‘जे पायो, त्यही समाचार लेख्ने’ भनी फोन काटे । त्यसपश्चात् पटक–पटक फोन गरे पनि हरेक पटक फोनलाई ‘व्यस्त मोड’ मा राखे । त्यसपश्चात् २०७५ सालमा कार्यविधि निर्माण र विज्ञापनपश्चात् भर्ना छनौट गरी नियुक्त गर्नेमध्येकी एक निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीलाई बुझ्दा कार्यविधि र नगर प्रहरी भर्नाका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । उनले भनिन्, ‘कार्यविधि मेयर तारा सुब्बा हुँदै प्रमाणीकरण भएको हो । यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै थप बोल्छु ।’
स्मरण रहोस्, भर्नासम्बन्धी विज्ञापन दिवङ्गत नगरप्रमुख सुब्बा हुँदै खुलाए पनि छनौट र नियुक्त गर्ने भूमिकामा उपप्रमुख भण्डारी थिइन् । नगरले तत्कालीन समयमा कार्यविधि विपरीत नगर प्रहरी भर्ना गरेको थियो भने हाल जारी विज्ञापनका विगतको त्रुटि संशोधन गर्ने हिम्मत वर्तमान कार्यपालिकाले गरेको छैन । अझ सोही कार्यविधिलाई टेकेर विज्ञापन खुलाई जवान र असइ पदको शैक्षिक योग्यता एकै राखी हास्यास्पद कार्य गरेको छ ।
