चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डा।गोविन्द केसी २० औं पटक अनसनमा बसेका छन् । व्यापारका रूपमा मौलाएको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि उनी पटक–पटक अनसन बसे पनि सरकारले पटक–पटक सुधारको वाचा गर्ने तर, सुधार नहुने क्रम चलिरहेको छ । धनगढीमा पुगेर अनसन बसिरहेका डा।केसीको यसपटकको अनसनको मागहरूमा बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पछिल्लो समय भएको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने मागसमेत छ । उनले चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने, दरबन्दीभन्दा धेरै शय्या भएका अस्पतालमा दरबन्दी थप्नु पर्नेलगायतका मागहरू अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै १० वर्षदेखि अनसनरत डा।केसीका केही मागहरू राज्यले सम्बोधन गरेको पनि छ । तर, प्रश्न उठ्छ, राज्य आफैले पूरा गर्नुपर्ने आमनागरिकप्रतिको दायित्व सम्झाउन कहिलेसम्म अनसन बसिरहने रु कहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहने रु अनि राज्य आमनागरिकप्रति कहिलेसम्म गैर जिम्मेवार बनिरहने ?, शैक्षिक माफियालाई कहिलेसम्म पोसिरहने रु यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको ठूलो चाङ लाग्न सक्छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता विषय राज्यको आम नागरिकप्रतिको आधारभूत दायित्वभित्र पर्छन् । त्यसमाथि नेपालको संविधानले ‘समाजवादउन्मुख’ घोषणा गरेको राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलाउँदो माफियाकरण रोक्न सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै सबैभन्दा नाफामूलक व्यापार बनिरहेका छन् र यो नाफा बाँडचुँड गर्नका लागि राज्यको नीतिनिर्माण तहमा रहेका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको संलग्नता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका नाफाखोर व्यापारीहरूको राज्यमा कतिसम्म पहुँच छ भने उनीहरूले चाहने बित्तिकै चुनावमा टिकट पाउँछन् र सांसद्देखि मन्त्रीसम्म सहजै बन्न सक्छन् अनि उनीहरूले आफू अनुकूल नीति निर्माण गर्छन् । राजनीतिक दल र तिनका भ्रष्ट नेताहरूले शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर महँगो दाममा टिकट बिक्री गर्ने र व्यक्तिगत फाइदा लिने धन्दा नरोकिएसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको व्यापार मौलाइरहन्छ । अहिले पनि राज्यका हरेक तहमा शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू हाबी छन् । उनीहरूको इसारा र कतिपय अवस्थामा संलग्नतामै देशका स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन गरिन्छन् । त्यसअर्थमा अनसनको सम्बोधन गर्ने नाममा आश्वासन दिए पनि राज्यले माफियाहरूसँगको सम्बन्ध टुटाउन सक्दैन । किनभने राज्यको माथिल्लो निकायमा रहनेहरू कहीँ न कहीँ उनीहरूको भागबन्डामा परिसकेका हुन्छन् । सबैभन्दा सुधार गरिनु त्यहीँ जरुरी छ, जहाँबाट व्यापारी, माफिया र नेता कर्मचारीको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पटक–पटक अनसन बस्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? के राज्यको नेतृत्व तहमा बसेकाहरूलाई देशको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अवस्था थाहा छैन ? पक्कै छ । थाहा नहुनेलाई पनि पटक–पटकको अनसन, आन्दोलन, अभियानका कारण थाहा हुनुपर्छ तर, सुधार गर्न किन चाहिरहेको छैन राज्य ? लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा ल्याउने नेताहरू शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रको व्यापारमा लाग्नु, नाफाखोरहरूसँग मिलेमतो गर्नुजस्तो लाजमर्दो कुरा के हुनसक्ला ? राज्यका नीतिहरू लोककल्याणकारीभन्दा निश्चित व्यापारी पोस्ने, त्यसबाट नेताहरूले कमिसन पाउने अनि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले समेत त्यसैको सिको गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कम्तिमा डा.केसीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरे पनि राज्यले नागरिकप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै गरेको आभास पाउन सकिन्थ्यो । तर, आफू पनि नागरिकमैत्री नीति नल्याउने अनि अरूले आन्दोलन गर्दासमेत पूरा गर्न नसक्नु राज्यको लाचारी हो । राज्यले के कुरा ख्याल गर्नु आवश्यक छ भने डा।केसीले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि होइन, समग्र देशका नागरिकको हितका लागि अनसन गरिरहेका छन् । उनका पूरा गर्न सकिने मागहरू राज्यले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।