मोरङ विराटनगर महानगरपालिकाभित्रको विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको निर्माण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्दा बदलिँदो परिस्थितिमा चुकेको देखिन्छ । विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा विमानस्थलका आयामहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । यी आयामहरूलाई स्वीकार गर्दै २०७७ सालमा क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पछाडि हट्नु वर्तमान अवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक हो । विराटनगर प्रदेश १ को राजधानी पनि हो । राजधानीका लागि पनि क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलको आवश्यकता थियो नै । तर, वर्तमान सरकार अर्थात् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्दै जग्गा अधिग्रहण नगर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णय प्रदेश १ वासीका लागि न्यायोचित निर्णय होइन । विश्वमा लोभलाग्दा विमानस्थलहरूको निर्माण भइरहेका छन्, भइसकेका छन् । तर, हाम्रो देशमा विमानस्थल जुन स्तरमा बन्नुपर्ने हो त्यो स्तरमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । यो यथार्थका बीच सरकारले स्तरोन्नति गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्ने थियो । अग्रगामी निर्णय गर्नुको सट्टा पश्चगामी निर्णय गरिनु वर्तमान अवस्थामा ठीक होइन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा नै क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने भनेको थियो । सोही कारण २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर विमानस्थलका लागि १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपश्चात् सोही सालको चैत २३ र २४ गते जमिन अधिग्रहण गर्ने भन्दै सूचना पनि निकालेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् त्यहाँको जग्गा रोक्का पनि राखिएको थियो । जग्गा रोक्का राखिएपछि विराटनगर विमानस्थल संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर कि जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने कि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित पनि भएका थिए । स्थानीयहरू उचित क्षतिपूर्ति दिए जग्गा दिन तयार पनि थिए । तर, दुई वर्षको दौरानमा पनि सरकारले काम अगाडि नबढाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन थालेका थिए । यता प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्दै सङ्घीय सरकारलाई क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि आग्रह पनि गरेको थियो । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको विराटनगर विमानस्थलका लागि एकाएक जग्गा अधिग्रहण नगर्ने निर्णय पारित गरिँदा यसले विकास पछाडि धकेलिएको छ । आजको आवश्यकता भनेको क्षेत्रीय विमानस्थल नै हो किनकि जहाजहरूको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दो छ भने जहाजको क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ । त्यसका लागि पर्याप्त रन–वेको आवश्यकता पर्छ । जबकि अहिलेको रन–वे पर्याप्त नभएको विज्ञहरूले सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । तर, सरकार भने पछाडि हटेर अधिग्रहण नगर्दा त्यसको प्रभाव कालान्तरसम्म परिरहन्छ । प्रदेश १ वासीका लागि यो एउटा धोका जस्तै हो ।
सङ्घीय सरकारले के आधारमा अधिग्रहण नगर्ने भन्ने स्पष्ट जवाफ दिएको अवस्था छैन । हिजो प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको सरकारले आज किन एकाएक फिर्ता लियो भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा गठबन्धन सरकारले गरेको यो निर्णय कतै चुनावी प्रोपोगाण्डा त होइन भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई किन पूरा गर्ने भन्ने ‘इगो’ पनि हुनसक्छ । यी दुवै राजनीतिसँग जोडिएका विषय हुन् । राजनीतिमा कसलाई फाइदा र कसलाई घाटा भन्ने विषयभन्दा पनि नागरिकको हितभन्दा अर्को ठूलो राजनीति हुँदैन । आज सरकार पछाडि हटे पनि कालान्तरमा स्तरोन्नति गर्नु नै पर्छ । त्यसकारण कालान्तरमा गरिनुभन्दा अहिले गर्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ । त्यसको एउटा कारण भनेको जग्गाको मूल्य । आज जग्गाको मूल्य जुन अवस्थामा छ, अबको केही वर्षपछि दोब्बर हुने सम्भावना बढ्छ नै । यसलाई पनि मध्यनजर गर्न जरुरी छ । राजनीतिक फाइदाका लागि गरिएको हो भने त्यो जति प्रत्युत्पादक केही होइन, गठबन्धन सरकारले सोचोस् ।
