नेपालमा हालसम्म बनेका संविधानहरूमध्ये २०७२ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ मात्र संविधानसभामार्फत् बनेको थियो । आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक दलहरूले पनि लैङ्गिक, अल्पसङ्ख्यक, पछाडि परेका क्षेत्र, समुदाय, जाति, भाषाभाषिका गरी ६ सय १ जना सभासद्हरू चुनिएका थिए । पहिलो संविधानसभाले समयमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि पुनः दोस्रोपटक संविधानसभा गठन गरेर २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । यसपटक पनि असोज ३ मा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष संविधान दिवसका बेला नेपालको संविधानले अहिले पनि आम नागरिकका आशा, अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भनेर आवाज उठ्छ । कुनै समूहले संविधान संशोधन गरिनु पर्ने बताउँछ भने कुनैले अहिलेको संविधान उत्कृष्ट रहेको दाबी गरिरहन्छन् । यसभन्दा अघिका संविधानमा पनि यही क्रम चल्ने गरेको थियो । तर, आम नागरिकले संविधानले दिएका कतिपय हक अधिकारहरू नै पाउन नसकेको विषयमा राजनीतिक वृत्तमा कमै बहस र छलफल हुन्छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ तर, संविधानले मौलिक हकका रूपमा गरेको व्यवस्था सर्वसाधारण, गरिब नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख घोषणा गरेको देशमा आम नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु आकाशको फल सरह छ । मोरङको बेलबारी नगरपालिका–९ का अशोक साह यसको एक उदाहरण हुन् । राज्यले दिएको मौलिक हकअनुसार उनले स्वास्थ्य उपचार पाउने हो भने उनका १५ वर्षीय छोरा राजीवले सानै उमेरमा सिटी सफारी चलाउनु पर्ने थिएन । उनले बुबाको उपचार खर्च जुटाउन र घर परिवारको आर्थिक भरथेग गर्न पढाइ छाडेर सडकमा पुग्नु पर्ने थिएन । उनका बुबा अशोकका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि राजीवलाई एकातिर बुबाको नियमित डायलाइसिस गर्न र अर्कातिर परिवारको पालन–पोषण गर्ने खर्च जुटाउने अभिभारा आइलागेको छ । हप्ताका दुई पटक डायलाइसिस गर्ने खर्च जुटाउनै उनलाई हम्मे परेको छ । यहीँनेर राज्यलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ, मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कहाँ गयो ?
संविधानका धारा, उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । परिवारको कमाउने मान्छे थला पर्दा उनका छोराको शिक्षाको हकसमेत गुमेको छ । राज्यले यस्ता नागरिकप्रति ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । बरु राज्यकै नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाइरहेका छन् । राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेका ठूलाबडाहरूकै भरथेग, आशीर्वाद र मिलेमतोमा देशमा स्वास्थ्य सेवा होइन, व्यापारमा परिणत भइसकेको छ । स्वास्थ्यका ठूला व्यापारीहरूको सम्बन्ध ठूला नेताहरूसँग जोडिएको छ । उनीहरूकै मिलेमतोमा खुलेका व्यापारिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आम नागरिकलाई उपचारका नाममा लुटको धन्दा चलाएको जगजाहेर छ । लोककल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख राज्यमा चलिरहेको स्वास्थ्य व्यापारको धन्दाले संविधानका मौलिक हकहरूकै खिल्ली उडाइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र खासमा व्यापार गर्ने क्षेत्र होइन । परापूर्वकालदेखि नै स्वास्थ्यलाई सेवा त्यसै भनिएको होइन । तर, पछिल्लो समय देशको नेतृत्व गर्नेहरूले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रलाई व्यापारका रूपमा परिणत गरे । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको असुरक्षाको धारणा पनि हो । राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा जिम्मेवारी लिइदिने हो भने आम नागरिक धेरै पैसा कमाउनु पर्ने, जम्मा गर्नुपर्ने मानसिक दबावमा नहुन सक्थे । डा.गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ता निरन्तर अनसनमा बस्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण पनि राज्यले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ ।
