राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् र यस कुरालाई विभिन्न कोणहरूबाट सकारात्मक साथै नकारात्मक टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना नगरेको व्यवस्थालाई टेक्न खोजेर आफूलाई फरक बनाउने प्रयत्नमा लागेको एकथरिको टिप्पणी छ भने अर्को थरिले राष्ट्रपतिको कदम सराहनीय भएको भनेर हर्ष प्रकट गरेका छन् । संसद् अन्त्य भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले चालेको कदमलाई गठबन्धन दलले नकारात्मक रूपमा लिएका छन् । दुई–दुईपटक तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक फिर्ता भयो र यसलाई संविधान अनुकूल र प्रतिकूल दुवै भएको व्याख्या संविधानविद्हरूले गरेका छन् ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा भने उपधारा (३) अनुसार विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थालाई यसअगि नै उनले टेकिसकेकी छन् । उनले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएकी हुन् कि केही निश्चित राजनीतिक दलको पक्षपोषण गर्ने पक्षमा उभिएकी हुन् भन्ने कुरा आउने दिनहरूले देखाउने नै छ ।
नागरिकता विधेयक अन्य विषयजस्तै सजिलै पास हुनुपर्ने विषय हैन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु, संंसद्बाट पारित हुनु आवश्यक छ, तर यसो भन्दैमा लुरुलुरु अर्काले जे स्वार्थ बोकेको छ, त्यसै अनुरूप प्रमाणीकरण गर्नु र संसद्बाट पारित हुनु उचित हँुदैन । किन कहिले पनि नागरिकताको विवाद अन्त्य हुँदैन ? के छ यसभित्रको वास्तविकता ? त्यसतर्फ पनि विचार गर्नु जरुरी हुन्छ । कुनै दलको पृष्ठपोषण हुने गरी वा नगरी राष्ट्रपतिले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको ख्याल गरी निर्णय लिनु पर्छ । अहिलेको निर्णय सही हो या गलत भन्ने कुरा आगामी मङ्सिर ४ को चुनाव परिणामबाट देखिनेछ । नेपालमा नागरिकताका विषयमा थुप्रै पटक बहस र छलफल चल्दै आएको छ । यो विषय आज मात्रै उठेको होइन । भारतीय राजदूत रञ्जित रेले आफ्नो पुस्तकमा ४० लाखभन्दा बढी भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । हरेक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा कुनै पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिकता निश्चित प्रावधान विना दिइनु हँुदैन । कम्तिमा ७ वर्ष नभई विदेशी बुहारी वा ज्वाइँले संंवैधानिक अङ्गहरूमा र राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने जस्ता प्रावधानहरु राखिनु पर्छ । नागरिकता विधेयकमा भएका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरूको बहस हुन जरुरी छ ।
