आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा कत्ति प्रतिशत मत खस्छ र खसेको मत कस्तो ढाँचामा खस्छ, त्यसको आधारमा निर्वाचनप्रतिको जनताको रुचि कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि दलहरूले खेलेको भूमिकालाई आधार बनाएर जनताले आफ्नो मत दिन खसाल्ने समय हो निर्वाचनको दिन । तर, निर्वाचन कुन रूपले सम्पन्न हुन्छ, विगत झैं तामझाम कत्तिको हुन्छ र हरेक उम्मेदवार र राजनीतिक दलले उक्त निर्वाचनमा खर्च कसरी गर्नेवाला छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । निर्वाचन आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर खर्च हुने भए भ्रष्टाचार कम र पारदर्शिता बढी हुने सम्भावना हुन्थ्यो ।
अहिलेसम्म पनि कतिपय राजनीतिकि दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जत्तिले बुझाए के ती सबै यथार्थमा आधारित छन् त ? कदापि छैनन् । एउटै राजनीतिक दलले गर्ने कार्यकर्ता परिचालनमा मासु र रक्सीसहितको भोज भतेर, मोटरसाइकल, गाडीको इन्धन खर्च, विभिन्न माध्यमहरूमा प्रचार–प्रसार खर्च, आमसभाहरूमा बस, टेम्पो, मोटरसाइकलको ताँती त्यो पनि ऐतिहासिक र अन्य दलको भन्दा बढी हुनुपर्ने ढर्राले निर्वाचन खर्चको अनुमान स्वयम् निर्वाचन आयोगले गरेको हुनुपर्छ ।
गएको स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरको खर्च सीमा निर्वाचन आयोगले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरका मेयर, उपमेयरलाई ५ लाख ५० हजार तोकेको थियो, के त्यति नै मात्रै भयो त महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मेयर, उपमेयरको खर्च ? यत्तिमै निर्वाचन खर्च सीमित भयो भनेर न जनताले पत्याउँछन्, न त स्वयम् निर्वाचन आयोगले नै । निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचन खर्च नियन्त्रण र पारदर्शी बनाउन नसक्ने हो भने निर्वाचन खर्च सीमाको नाटक मञ्चन गरे बाहेक केही हुँदैन । जबसम्म निर्वाचन खर्च सीमाभित्र रहँदैन, तबसम्म उम्मेदवार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले गर्ने भ्रष्टाचार मौलाउनबाट रोकिँदैन । अझ सङ्घीय निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले ५ करोडसम्म खर्च गरेको विभिन्न माध्यमहरूबाट आएका कुरा हुन् । त्यो ५ करोडको साँवा ब्याजसमेत असुल गर्न त भ्रष्टाचार नै गर्नुपर्ने होला र कमिसन नै खानु पर्ने होला नि ? अनि त्यसैले त जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हुने बाटो निर्वाचन खर्चदेखि नै आरम्भ हुन्छ, त्यो निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ । निर्वाचन आयोगलाई थाहा भई भई पनि किन पुरानै ढाँचा र ढर्राको निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गर्न कम्मर कस्छ ? उसलाई पनि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने चिन्ता होला नि !
निर्वाचन खर्चको सीमा यसकारण पनि हो कि धनी उम्मेदवारले जत्ति पनि खर्च गर्न र गरिब उम्मेदवारले हेरेको हेर्यै गर्नुपर्ने अवस्थाको नियन्त्रण होस् भन्ने मनसाय हो । उम्मेदवार नराम्रै भए पनि पैसा खर्च गर्नेले मत प्रभावित गर्न सक्ने र उम्मेदवार राम्रै भए पनि पैसा खर्च गर्न नसक्नेले मत प्रभावित गर्न नसक्ने भएकाले पनि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको हो । निर्वाचन खर्चको सीमाको पूर्ण परिपालना हुन्थ्यो भने सुशासनको बाटो लामो हुने थिएन । संसार अहिले डिजिटल युगमा तीव्रत्तम गतिमा फड्को मारिरहेको छ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली पूर्णरूपले डिजिटल बनाउने हो भने धेरै खर्च बचत हुने थियो । राजनीतिक दलहरूले गर्ने आमसभा र जुलुसलाई सीमाभित्र राखेर गर्न दिने, प्रचार–प्रसारका लागि घरदैलो गरिरहनु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्ने खालको जुक्ति र मतदान केन्द्रमा आएर मत खसाल्ने पुरानो परिपाटीभन्दा ई–मेल, मेसेज वा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गएर भोट हाल्नेलगायतका व्यवस्था गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च ७५ प्रतिशत जोगिन्थ्यो । त्यसकारण निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा भड्किलो र उत्ताउलो खर्च नहोस् भन्नाका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत् अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो दल र उम्मेदवारको खर्च बढी नहोस् भन्ने तर्फ सचेत रहनुपर्छ ।
