स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरूमध्ये अधिकांशजसोले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले उम्मेदवारहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्रमा आफूले गरेको खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, देशभरकै अधिकांश उम्मेदवारहरूले त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन् । सुनसरी जिल्लालाई नै उदाहरणका रूपमा लिँदा यहाँका ८७ प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्क अनुसार गत निर्वाचनमा सुनसरीका १२ स्थानीय तहका जम्मा ३ हजार २ सय २ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये २ हजार ८ सय ५ जनाले खर्च विवरण नै बुझाएनन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा चुनावमा हारेकाहरू मात्र होइन, जितेकाहरू पनि छन् । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेर जितेपछि देश विदेशमा चर्चा कमाइरहेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले समेत तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । पारदर्शिता र सुशासनको कुरा गर्नेहरूबाटै कानूनको उल्लङ्घन हुनु दुःखद् हो । साथै उम्मेदवार बनेकाहरूको यो प्रवृत्तिले राजनीतिक दल हुन् वा स्वतन्त्र उम्मेदवार उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय चुनाव महँगो बन्दै गइरहेको छ । इमान्दारिता र क्षमता भएर मात्र चुनाव जित्न नसकिने, त्यसका लागि लाखौंंदेखि करोडौंसम्म खर्च गर्नुपर्ने अनुभव चुनावमा पटक–पटक उठेका नेताहरूले नै सुनाउने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूभित्र पनि कतिसम्म विकृति बढ्यो भने चुनावमा कसैको क्षमता हेरेर होइन, पैसा हेरेर टिकट वितरण गर्ने गलत परिपाटीको विकास भयो । अघिल्ला चुनावहरूमा पार्टीका सक्षम उम्मेदवारले भन्दा धेरैजसो ठेकेदार, जग्गा कारोबारी र धनाढ्यहरूले टिकट पाउनुको कारण त्यही थियो । पैसामा टिकट किनेर उम्मेदवार बनेकाहरूले चुनावमा पनि उत्तिकै ठूलो खर्च गरे । एउटा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले लाखौं र मेयर, उपमेयरका उम्मेदवारले करोडौं खर्च गरेको चर्चा बजारभरि छरिए । ठूला राजनीतिक दलहरूमा फैलिएको यो विकृतिले नेपाली राजनीति दूषित मात्र बनाएन, त्यसको नकारात्मक असर देशले भोग्नुपरिरहेको छ । यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानून ल्याएको हो । आयोगले खर्चको सीमा पनि तोकेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजारसम्म अनि वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ५ लाख ५० हजारसम्म अनि वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउँछन् तर, अधिकांशले सीमाभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको खर्चमा पारदर्शिता पनि छैन । त्यसैले पनि धेरैले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गर्ने र नबुझाउने क्रम बढिरहेको छ । आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई खर्च सीमा बराबरकै जरिबाना तोकेको छ भने खर्च विवरण नबुझाउनेहरूले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, पनि अधिकांशले त्यसलाई पालना गरेको पाइँंदैन । त्यसो त आयोगले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन पनि सकेको छैन ।
कानूनले खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसको पालना नगर्नु उम्मेदवारहरूको लापरबाही हो । आम नागरिकलाई कानून र नैतिकताका कुरा सिकाउने नेताहरूले आफू चाहिँ कानूनको पालना नगर्दा उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । आफ्ना उम्मेदवारहरूले कानूनको पालना नगर्दा त्यसले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत असर पर्छ । यस्ता कुरालाई समेत ख्याल गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । आफै कानूनको पालना नगर्ने, नैतिकता नदेखाउनेहरूले अरूलाई नैतिकता सिकाउने र कानूनको पालना गराउने नैतिकता पनि हुँदैन ।
