अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा केही झस्काउने किसिमका तथ्यहरू बाहिर आए । हाम्रो राज्य प्रणालीको सिङ्गो अनुहार आयोगको प्रतिवेदनले छर्लङ्ग गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) अन्तर्गत छन् । यो हाम्रा लागि गतिलो सङ्केत होइन । उजुरीका हिसाबले जिल्लागत रूपमा देशमै सप्तरी पहिलो जिल्ला बनेको छ । जहाँ कुलको २२ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । यता नगरपालिकाहरूमा विराटनगर महानगरपालिका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै गाउँपालिकामा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । विराटनगर र भोक्राहा नरसिंह प्रदेश १ का स्थानीय तह हुन् । अनुपातिक हिसाबमा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुन्छन् भन्ने देखिन्छ । यो डरलाग्दो तथ्याङ्क हो ।
आयोगले अख्तियार दुरुपयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने, जाँच गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी निकाय हो । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ हजार २ सय ३८ वटा उजुरीहरू परेको देखिन्छ । जिम्मेवारी सरेर आएका हिसाबमा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी एकै वर्षमा देखिएका छन् । यो राम्रो सङ्केत होइन । सरकारले दण्डहीनता र सुशासन कायम गर्ने भन्दै हरेक वर्ष नारा अलाप्ने गरेको छ । तर, तथ्यलाई हेर्ने हो भने ती नाराहरू फगत् लाग्छन् । सरकार जवाफदेही नहुँदाको परिणाम नै उजुरीका मापक हुन् । यदि सरकार जवाफदेही हुन्थ्यो भने यो तथ्य हाम्रा अगाडि हुँदैनथ्यो । सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) मा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्नु भनेको पारदर्शितामाथिको प्रश्न हो । यस प्रश्नको जवाफ जनताले खोज्ने बेला भएको छ । यतिबेला प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मुखमा छौँ । राजनीतिक दलहरूले फेरि पनि आफ्ना घोषणापत्रमा जवाफदेहिता, सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्य भन्दै नारा अलापेका हुनेछन् । ती नारा कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने प्रश्न गर्ने हिम्मत चाहिँ अब नेपाली नागरिकले गर्ने बेला भएको छ । राजनीतिक दलका कारणले नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति भ्रष्ट भएको छ कि जसलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरू आफै सुध्रिन आवश्यक छ । अहिले जे जति कुकृत्य भइरहेका छन् वा भएका छन्, त्यसको जवाफदेही राजनीतिक दलहरू नै हुन् । राजनीतिक दलका कारणले कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको छ । यसको अन्त्य अब राजनीतिक दलले भन्दा अरूले गर्न सक्दैनन् ।
आयोगको ३२ औँ प्रतिवेदन हाम्रा लागि ऐना हुन् । यो ऐनालाई टेकेर हामीले नयाँ अभ्यासमा जानुपर्ने बेला आएको छ । आगामी वर्षहरूबाट कमभन्दा कम उजुरी पर्ने वातावरणहरू निर्माण गर्दै जानुपर्छ । त्यसै पनि नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये अग्रपङ्क्तिमै आउने गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनहरूमा नेपाल हरेक वर्ष अगाडि आउने गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न नेपालले अहिलेसम्म सकेको छैन । झन्–झन् बढ्दो स्थितिमा पुगेको छ । यता आयोगको उजुरीको सङ्ख्या नै यसका लागि काफी छ । राज्य तहमा बस्ने र नीति निर्माताहरूले कस्तो राज्यको परिकल्पना गर्ने भन्ने यकिन गर्न जरुरी छ । देशलाई नारामा मात्रै समृद्ध र सुशासनयुक्त देश भन्नु औचत्यहीन हुनेछ । त्यसका लागि काम पनि सोहीअनुसार गर्न आवश्यक छ ।
