राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनौटका क्रममा गरेका लापरबाही हेर्दा ती दलका प्रमुख नेताहरूले न नियम कानून पालना गरेको देखिन्छ, न त जनभावना र कार्यकर्ताको इच्छाको सम्मान गरेको देखिन्छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूमा पार्टीका लागि योगदान दिने नेताहरूभन्दा प्रमुख नेताहरूका नातागोता र उनीहरूलाई पैसा बुझाउन सक्नेहरूले टिकट पाए । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूलाई पन्छाएर दलहरूले एउटै परिवारका श्रीमान्–श्रीमतीलाई समेत उम्मेदवार बनाएका छन् । अझ रोचक त विभिन्न कसुरमा राज्यले दोषी करार गरेर जेलजीवन बिताइरहेका र भ्रष्टाचार, हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा सजाय पाएका तथा फरारहरूलाई समेत दलहरूले उम्मेदवार बनाएका छन् । विभिन्न अपराधका आरोपी र प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ संसद्मा पठाउन दलका नेताहरूले कुन नैतिकताले सिफारिस गरेका होलान् ? कुन नैतिकताले उनीहरूलाई टिकट वितरण गरेका होलान् ?
हत्या, भ्रष्टाचारलगायतका अपराधमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक छहारी चाहिएको छ । आफू जोगिने गतिलो पद चाहिएको छ । त्यसका लागि उनीहरू जतिसुकै खर्च गर्न तयार छन् । तर, के उनीहरू खर्च गर्न तयार छन् भन्दैमा वा पैसा आउँछ भन्दैमा टिकट दिनु राजनीतिक दलका नेताको हैसियतमा सही होला त ? यो उनीहरूको लागि आममतदाता र आफ्नै कार्यकर्ताप्रतिको बेइमानी हो । दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले न देशलाई फाइदा पु¥याउँछ, न त राजनीतिक दलहरूलाई नै । खाली दलका केही नेताहरूले पैसा कमाइ हुन्छ, केही कार्यकर्ताले धेरथोर भाग भेट्लान् त्यत्ति हो । तर, यसले समग्र देशलाई धोका हुन्छ । सबै दलहरूले पैसाको लोभमा अपराधी, दलाल, भ्रष्टाचारी, घुसखोरीलाई टिकट बाँड्ने हो भने नेपालको संसद् विभिन्न क्षेत्रका भ्रष्टहरूको अखडा बन्छ । अनि त्यसले बनाउने कानून र नीति नियम आमनागरिकको हितमा होइन, भ्रष्टहरूकै हितमा केन्द्रित हुने निश्चित छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बढेको अधिक व्यापारीकरणलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यसपटक पनि दलहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नामुद व्यापारीहरूलाई टिकट दिएका छन् । ढुङ्गा, गिट्टीका ठेकेदार, म्यानपावरका दलाल, शिक्षा र स्वास्थ्यका माफियाले पहिलेदेखि नै दलका टिकट पाइरहेका छन् । त्यसमध्ये कतिपय त सांसद् र मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति सांसद् वा मन्त्री बनेपछि देशको हित होला भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?
मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि विभिन्न क्षेत्रका दलाल, माफिया, व्यापारीहरूले टिकट पाएका छन् । उनीहरूले पाएको टिकट राजनीतिक दलहरूको निष्ठा, दृष्टिकोण झल्काउने निस्सा पनि हो । आममतदाता र कार्यकर्तालाई सधँै भेडा सम्झिने दलका नेताहरूको मानसिकता पनि हो । समाजका दूषित र अपराधि व्यक्तिलाई सांसद् बनाउने धन्दामा मतियार बन्नु पनि नेताहरूको अपराध नै हो । अनि आमनागरिक सचेत बनिरहेको बेला दल र तिनका नेता भने अझै नसुध्रिएको सङ्केत पनि हो । दलहरू सुध्रिने अझै पनि मौका छ । विभिन्न कारणले टिकट पाएका दूषित र भ्रष्ट व्यक्तिहरूको टिकट फिर्ता गरिनु पर्छ । उनीहरूलाई सांसद् बनाउने लिष्टबाट हटाउनु पर्छ । अन्यथा मतदाताले दलहरूलाई नै मतपत्रमार्फत् हटाउनेछन् । आपराध प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई कानूनविपरीत टिकट दिएर मतदाताको अवमूल्यन गर्न छाड्नुको विकल्प छैन । आममतदाताले दलहरूका सही र गलत कदम बुझ्न थालिसकेको सङ्केत स्थानीय तह निर्वाचनमै देखिएको छ । पछिल्लो समय बढेको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहरले पनि यही कुरालाई प्रष्ट पार्छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरू बेलैमा सुध्रिन आवश्यक छ । मतदाताको भावना र देशको कानूनमाथि खेलाँची गर्नु देश, नागरिक, दल र नेताहरू स्वयम्का लागि पनि घातक बन्ने निश्चित छ ।
