विराटनगर । राजनैतिक दलहरूले नीतिनिर्माण बनाउँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग सुनवाइ गरिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
राजनैतिक दलका नेताहरूलाई राखेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपालले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् । राजनैतिक दलहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दालाई राजनैतिक घोषणा–पत्रमा समावेश गरी यो समुदायलाई नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष मनिषा ढकालले राज्यको हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समानुपातिक सभागिता गराउनुपर्ने बताइन् । ‘राज्यले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि विभेद गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘सङ्घ हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहको हरेक संयन्त्रहरूमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ ।’
राज्यले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पहिचानको आधारमा राज्यले नागरिकता दिनुपर्ने उनले बताइन् । राज्यले गरेको विभेदको कारणले अहिले पनि यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूले अहिले पनि पहिचानको आधारमा नागरिकता नपाएको बताइन् । यस्तो विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरी यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकमैत्री कानून निर्माण गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा धेरै यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकले चाहेर पनि विवाह गरेर बस्न पाएका छैनन्’ उनले भनिन्, ‘वैवाहिक मान्यता नपाउँदा उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नागरिकता बनाउन पनि समस्या रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घकी कार्यक्रम संयोजक सिमरन शेरचनले बताइन् । ‘अहिले पुरुष र महिलाहरूको लागि मात्र नागरिकता बनाउने गरेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको नागरिकता नबन्दा रोजगारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘राज्यले अब पहिचानअनुसारको नागरिकता दिनु पर्दछ ।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले नागरिकता नपाउँदा रोजगारीबाट मात्र नभएर अरू थुप्रै सेवा सुविधाहरूबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
परिवर्तनशील समाजको कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले राजनैतिक दलमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि समावेश गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिइन् । देशभरिमा ८ देखि १० लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले राजनैतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएका व्यक्तिको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । मोरङमा मात्र १४ हजार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको परिवर्तनशील समाजको कार्यक्रम संयोजक मौसम श्रेष्ठले बताइन् ।
