धरान । हरेक पटक चुनाव नजिकिएसँगै धरानमा विमानस्थलको विषय पनि चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ ।
तर, धरानमा विमानस्थल बनाउने भन्दै सर्वसाधारणलाई विभिन्न आश्वासन र दबाव दिएर यती इन्कर्पोरेटको नाममा दर्ता गरिएको करिब ७ बिगाहा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने तयारी भइरहेको पाइएको छ ।
धरान–१७ डाँडाघोपाको उक्त जग्गा किन्नका लागि एक दर्जन जति समूहहरू सक्रिय देखिएका छन् । यस्ता समूहमा स्थानीय व्यापारीहरूदेखि बतास समूहसम्मका व्यक्तिहरू छन् । उनीहरू साविक जग्गाधनी र यती इन्कर्पोरेटका सञ्चालकहरूलाई मनाउन लागिपरेका छन् ।
२०६० सालमा पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्वो, यती इन्कर्पोरेटका प्रतिनिधि अशोक अग्रवाललगायतको सक्रियता र तत्कालीन धरान नगरपालिकाका प्रमुख कुमारबहादुर कार्की, उपप्रमुख मीनकुमार सुब्बासमेतको सहयोगमा डाँडाघोपाका २५ परिवारको ७ बिगाहा खेत प्रतिकठ्ठा २८ र ३२ हजारका दरले यती इन्कर्पोरेट प्रालिका नाममा पास गरिएको थियो । त्यसबेला जग्गा बिक्री गर्न नमान्नेलाई दबाव र धम्कीसमेत दिई बाध्य बनाएर सस्तोमा जग्गा हात पारिएको साविक जग्गाधनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पुर्खाको पितृप्रसाद मन नहुँदा नहुँदै पनि बेच्नुप¥यो तर, विमानस्थल बनेन । अहिले प्लटिङ गरेर बेच्न खोजिँदै छ ।’
२०६० चैत १० मा नगरपालिकामा भएको तत्कालीन प्रमुख कार्की, पूर्व प्रमुख मेन्याङ्वो, यतीका प्रतिनिधि अग्रवालसहितको भेलाले योजना सफल नभएमा साविक जग्गाधनीहरूले बिक्री गरेकै दाममा उक्त जग्गा खरिद गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । साविक जग्गाधनी स्थानीय जीवन भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले जग्गा दिएको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एयरपोर्ट बनेन, अब त्यतिबेला गरिएको कागजअनुसार हाम्रो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ ।’
सुरुमा यती एयरलाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पा र यतीकै तत्कालीन व्यवस्थापक विजयबहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको यती इन्कर्पोरेट प्रालिले विभिन्न समयमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रयास गरेको कागजातबाट देखिन्छ तर, निजी कम्पनीले मात्र विमानस्थल बनाउन नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा उनीहरूको योजना सफल भएन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास पनि सफल हुन सकेन । उनीहरूकै योजनामा मन्त्रीहरूदेखि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता पनि प्राधिकरणमार्फत् विमानस्थल बनाउन लागिपरे तर, त्यो पनि सफल भएन । त्यसपछि उक्त जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर पैसा निकाल्न खोजियो तर, खोलाबाट २ सय मिटरभित्रको दूरीमा पर्ने भएपछि बैङ्कले आफ्नो मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै पैसा दिन मानेन ।
अहिले भने यतीले विमानस्थलका लागि भनेर किनिएको करिब ७ बिगाहा जग्गा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । यतीका सञ्चालक शेर्पाको निधन भएपछि हाल यती इन्कर्पोरेट प्रालिको अध्यक्षमा आङछिरिङकी श्रीमती चन्दा शेर्पा, सञ्चालकमा विजयबहादुर श्रेष्ठ र धरानका व्यवसायी अशोककुमार अग्रवाल रहेको कागजातमा देखिन्छ । केही समयअघि उनै अग्रवालको नेतृत्वमा धरानका व्यवसायीहरूले आङछिरिङकी श्रीमती चन्दा शेर्पा (राई)लाई जग्गाको बैनासमेत दिएका थिए ।
तर, जग्गाधनीहरूसँग कुरा नमिलेपछि उनीहरू पछाडि सरे । अहिले अन्य समूहले जग्गाधनीलाई काठमाडौंमा बोलाएर फकाइरहेका छन् । उनीहरूले साविक जग्गाधनीहरूलाई प्रतिकठ्ठा १२ लाखका दरले पैसा दिने र बाँकी यतीसँग मिलाउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, साविक जग्गाधनीहरू भने कि विमानस्थल बन्नु पर्ने, नत्र पहिलेको सर्तअनुसार जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यस विषयमा यतीका प्रतिनिधि भनिएका अग्रवाल भने बोल्न चाहँदैनन् । उनी आफूलाई केही थाहा नभएको भनेर पन्छिए । यती इन्कर्पोरेटका सञ्चालक विजयबहादुर श्रेष्ठले भने एयरपोर्ट बनाउन धेरै प्रयास गर्दा पनि सरकारले नदिएकाले किन्ने मान्छे पाए जग्गा बिक्री गर्न खोजेको स्वीकारे । ‘सुरुमा एक्लैले एयरपोर्ट बनाउन खोज्यौं तर, सरकारले दिएन । त्यसपछि प्राधिकरणमार्फत् बनाउन खोज्यौं त्यो पनि भएन’ उनी भन्छन्, ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि नभएपछि किन्ने मान्छे पाए बेच्ने योजना हो ।’ उनले पहिले गरिएको कागजको सर्तअनुसार फिर्ता गर्न भने नसकिने र अहिले चलेको दाममा बिक्री गर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यतिबेला पनि हामीले चलेको दाममै किनेका हौं । अहिले पनि चलेकै दाममा मात्र बेच्ने हो ।’
पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्वो भने विमानस्थल नबने सोही दाममा फिर्ता गरिने सहमति भएकाले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले धरानको विकास हुन्छ भनेर नै जग्गा किन्न सहयोग गरेका हौं तर, एयरपोर्ट बन्न सक्दैन भने पहिलेको कागजअनुसार फिर्ता हुनुपर्छ ।’
तत्कालीन नगरप्रमुख कुमारबहादुर कार्की आफ्नै पहलमा कागज गरिएको बताउँदै भन्छन्, ‘त्यतिबेलै शङ्का लागेर नैतिक बन्धनका लागि कागज गराएका हौं । विमानस्थल बनाउन नसके त्यो कागजअनुसार जग्गा फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’
प्रस्तावित धरान विमानस्थल योजनाबारे जानकार अर्थविद् डा.राजेन्द्र शर्मा पनि यती इन्कर्पोरेटले योजनाअनुसार एयरपोर्ट बनाउन नसकेकाले सर्तअनुसार पुरानै जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यती इन्कर्पोरेटले एयरपोर्ट बनाउन सकेन, त्यसैले कम्पनी लिक्विडेसनमा लानुपर्छ, अनि पुरानो सहमतिअनुसार जग्गा फिर्ता गरिनु पर्छ ।’
