धरानमा विमानस्थल बन्ने चर्चा सुरु भएको दुई दशक पुग्यो । विमानस्थलका लागि भनेर धरान–१७ डाँडाघोपाका किसानहरूलाई खेत बिक्री गर्न बाध्य पारियो । जग्गा कारोबारी, व्यापारीहरू र नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख, तत्कालीन प्रमुख, उपप्रमुखको मिलेमतोमा किसानको जग्गा सस्तो दाममा निजी कम्पनीको नाममा पास गरियो । तर, अहिलेसम्म विमानस्थल बनेन । अब बन्ने छाँटकाँट पनि छैन । किनभने विमानस्थलका लागि भनेर ७ बिगाहा जग्गा किनिएको छ, त्यति जग्गाले विमानस्थल बनाउन सम्भव छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पछिल्लो अध्ययनअनुसार विमानस्थलका लागि ९३.२५ बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्छ । त्यसमाथि धरानमा विमानस्थल बने पनि लागत धान्न मुस्किल पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । धरानबाट ४० किलोमिटर दूरीमा विराटनगर विमानस्थल छ । धरान–विराटनगरमा ६ लेनको सडक निर्माण भइरहेकाले धरानका लागि विराटनगर विमानस्थल त्यति टाढा होइन । प्राधिकरणका विज्ञहरूले नै भौगोलिक रूपमा पनि डाँडाघोपामा विमानस्थल बनाउन गाह्रो हुने बताएका छन् । त्यसो त विमानस्थल बनाउने भनेर जग्गा किन्ने यती इन्कर्पोरेटले नै विमानस्थल बनाउने होइन, जग्गा बिक्री गर्न खोजिरहेको छ । जग्गा किन्नका लागि दर्जन हाराहारीमा विभिन्न समूहहरू लागिपरेका छन् । यो सरासर बदमासी हो ।
धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना हचुवाका भरमा आएको देखिन्छ । निजी कम्पनीले एक्लै विमानस्थल बनाउन पाउने कानून नै नभएको अवस्थामा स्थानीय किसानलाई भ्रममा पारेर जग्गा खरिद गरिएको छ । जग्गा खरिद गर्दाको समयमा साविक जग्गाधनीहरूसँग तत्कालीन नगर प्रमुख, पूर्वप्रमुख र यती इन्कर्पोरेटका प्रतिनिधिको सहभागितामा लेखिएको कागजमा विमानस्थलको योजना असफल भएमा साविक जग्गाधनीलाई बेचेकै दाममा जग्गा खरिद गर्न पाउने अधिकार रहने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अहिले स्थानीयको माग पनि कि विमानस्थल बनोस्, यदि नबन्ने हो भने सोही कागजको सर्तअनुसार जग्गा फिर्ता होस् भन्ने छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले सरकारले कुनै आयोजनाका लागि भनेर अधिग्रहण गरेका जग्गाहरू उक्त आयोजनामा प्रयोग नभएको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डाँडाघोपाको जग्गा भने सरकारी प्रक्रियाबाट अधिग्रहण नभई निजी कम्पनीले खरिद गरेको हो तर, पनि यो खरिद प्रक्रियामा स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार नै संलग्न भएको हुँदा उक्त जग्गा फिर्ता गर्न स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा, यत्रो समाज, सरकारी अधिकारीहरूका अगाडि विमानस्थल बनाउने आश्वासन देखाएर यती इन्कर्पोरेटले जग्गा हात पारेको थियो । उसले आश्वासनअनुसार काम नभएकाले पनि जग्गा फिर्ता गर्नु उसको दायित्व हो । र त्यसबेला जग्गा खरिद बिक्रीका लागि सक्रियता देखाएका पूर्व नगरप्रमुख, तत्कालीन नगर प्रमुख, यतीका प्रतिनिधि सबैलाई यो आयोजनाबारे प्रष्टसँग थाहा छ । उनीहरूले पनि किसानहरूको उक्त खेत फिर्ता गराउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।
कसैमाथि पनि अन्याय हुनुहुँदैन भन्ने आम मान्यता हो । निजी कम्पनीले मात्र विमानस्थल बनाउने स्पष्ट कानून नहुँदा नहुँदै विमानस्थल बनाउने आश्वासन दिएर र जग्गा बेच्न नमान्नेलाई विभिन्न दबाव दिएर बेच्न बाध्य पारिएको साविक जग्गाधनीहरूले बताइरहँदा स्थानीय सरकार पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन । विमानस्थलका लागि भनेर नगरपालिकाले नै पटक–पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएको छ । त्यसैले पनि धरान उपमहानगरपालिकाको वर्तमान नेतृत्व, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीले समेत यो विषयमा चासो देखाउनु आवश्यक छ । साविक जग्गाधनीहरूले आफूलाई झुक्याएर, फकाएर र धम्क्याएर समेत सस्तो दाममा जग्गा बेच्न बाध्य पारिएको भनिरहेका छन् । यस विषयमा अध्ययन गरेर जग्गा फिर्ताका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । स्पष्ट कानून विनै विमानस्थलका नाममा जग्गा किनबेच गराउन भूमिका खेल्नेहरूका विषयमा समेत छानबिन हुन आवश्यक छ ।
