प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँंदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले धमाधम आ–आफ्ना घोषणा–पत्र, प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम गरी घोषणा–पत्र वा प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसबाहेक हरेक उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना प्रतिबद्धता–पत्र बोकेर भोट मागिरहेका छन् । कुनै राजनीतिक दल र त्यसका उम्मेदवारहरूका लागि आफू र आफ्नो पार्टीले जितेमा यस्ता कामहरू गर्छौं भनेर आम मतदातासमक्ष प्रस्तुत हुनका लागि घोषणा–पत्र महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैका आधारमा मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । दल र उम्मेदवारका लागि घोषणा–पत्र मत फकाउने माध्यम पनि हो । तर, आम मतदाताले विचार पु¥याउनु पर्ने कुरा के पनि हो भने दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरू कतिको वस्तुवादी र यथार्थमा आधारित छन् ? किनभने अधिकांश राजनीतिक दलहरूले घोषणा–पत्रमा सक्ने नसक्ने सबै काम गर्ने वाचा गरेका हुन्छन् । जुन, उनीहरूले जिते पनि पूरा हुन असम्भव छन् ।
राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरेका कुरा कति पूरा गरे ?, घोषणा–पत्रअनुसार कति काम भए वा भएनन् ? भन्नेमा आम मतदाताले विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नेकपा (एमाले)ले पाँच वर्षअघि नै एमालेले जितेमा घरघरमा ग्यास पाइप पु¥याउने, समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउने, पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मतदाताले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर देशकै ठूलो पार्टी बनाए । त्यसपछि नेकपाकै सरकार बन्यो । तर, उसले गरेका अधिकांश वाचा पूरा भएनन् । बरु आपसमा झगडा गर्दै समय बित्यो । पछि पार्टी नै दुई टुक्रा भएर पुरानै अवस्थामा फर्किए । यसपटक पनि एमालेले पानी जहाज र रेलको सपना मतदातामा देखाएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूका अघिल्लो निर्वाचनका घोषणा–पत्रहरू अध्ययन गर्ने हो भने झुटा आश्वासनहरू यत्रतत्र भेटिन्छन् । सम्भवै नहुने आश्वासन बाँडेर भोट बटुल्न खोज्नु पनि अनैतिक काम हो ।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले विगतमा धेरैपटक आम मतदातालाई यसरी नै झुटा आश्वासन बाँडेर झुक्याएको जगजाहेर छ । यसपटकका घोषणा–पत्रहरू पनि विगतका भन्दा खासै फरक देखिंँदैनन् । यस्ता घोषणा–पत्र कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू के हुन् ? दलका नेताहरू पनि प्रष्ट छैनन् । यसपटक आम मतदाताले विगतबाट पाठ सिकेर दल र उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक छ । ठूल्ठूला र असम्भव सपनाहरू देखाएर मत आकर्षित गर्नु तत्कालका लागि त फाइदाजनक होला तर, दीर्घकालका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवार दुवैका लागि घातक हुन सक्छ । जसरी अहिले आम मतदाताहरू सचेत बनेर दलहरूलाई विगतमा गरेका गल्तीमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्, यो क्रम अझै बढ्नु पर्छ र बढ्ने निश्चित छ । जनचेतना बढेसँगै राजनीतिक दलहरूले विगतमा जसरी झुक्याउने घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्दा उल्टो घाटा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि दलहरूले घोषणा–पत्रमा सम्भव नहुने कुरा लेख्नु भनेको आफैलाई खाडलमा जाक्नु जस्तै हो । दलहरूका घोषणा–पत्रहरू विगतमा जस्तै झुटो आश्वासनका पुलिन्दा मात्र बन्ने हो भने नागरिकहरूमा दलहरूप्रति घट्दै गएको विश्वास अझै घट्ने निश्चित छ । त्यसैले दलका घोषणा–पत्रहरू झुटो आश्वासनका पुलिन्दा नबनुन् ।
