निर्वाचन आचार–संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै अहिले निर्वाचन आयोगले धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । दैनिकजसो आयोगले स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । मङ्गलबार एकैदिन ९ वटा स्पष्टीकरण विभिन्न तह तथा ओहोदामा रहेका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई सोधिएको छ । आयोगले विगतका निर्वाचनभन्दा केही तदारुकता देखाएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालदेखि सुरु भएको स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रियाको सिलसिला अहिले झनै चर्किएर गएको छ । यसबीचमा आयोगले ६० भन्दा बढी स्पष्टीकरण सोधिसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय मनाङ (ख) बाट निर्वाचित भएका दीपक मनाङेलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोग जुन रफ्तारमा अगाडि बढेको छ । यसले केही राम्रो सङ्केत अवश्य देखाएको छ ।
निर्वाचन आचार–संहिता, २०७९ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (क) मा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । निर्वाचन आचार–संहिताको दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । हालसम्म आयोगमा १ सय ५० उजुरी परेकामा करिब ६० वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी गरिएको यस्तो कार्यप्रति आयोगले स्पष्टीकरण मात्रैमा सीमित नराखी कारबाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाउनु श्रेयष्कर हुन्छ ।
दल, विभिन्न लाभका पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सबैलाई शिक्षा दिनुपर्ने हो तर, यस्तो भएको पाइँदैन । आफै त्यस किसिमको गल्ती गरिरहेको पाइन्छ । चुनाव जित्नका लागि ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ जुनसुकै उपाय अपनाउने नेपाली राजनीतिको शैलीलाई रोक्नका लागि पनि आयोग सचेत हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय चुनाव निकै खर्चालु भइरहेको छ । यसले चुनाव जित्ने योग्य मान्छेले चुनाव नजितेर ‘मनी, मसल्स पावर’ भएकाले मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था आउन सक्छ । जसले देशलाई आपराधीकरणतर्फ अगाडि बढाउँछ । दण्डहीनतातर्फ डो¥याउँछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि आयोग बेलैमा सचेत भई कारबाही गर्ने तहमा पुगेमा त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसले चुनाव पारदर्शी मात्रै हुँदैन, दण्डहीनता पनि घट्छ, सुशासन कायम हुन्छ । यसले देशलाई पनि हित गर्छ । त्यसतर्फ आयोग सचेत बनोस् ।
