हरेकपटक निर्वाचनसँगै सुरक्षाको सवाल पनि महŒवपूर्णरूपमा उठ्ने गर्छ । पछिल्लो समय विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरू निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय हुन थालेपछि सुरक्षाको सवाल उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी देशमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयदेखि चुनावका बेला मतदातादेखि सरकारसम्ममा असुरक्षा हुने त्रास हुन्छ । विगतमा माओवादीले चुनाव बिथोल्न बम विष्फोट गराउने, मतदाता तर्साउने, आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने गतिविधि गर्ने गरेका थिए । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अहिले विभिन्न समूहहरू हरेक पटक निर्वाचनका बेला त्रास फैलाउन सक्रिय छन् । विशेषगरी विगतमा माओवादीमै रहेर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूले नै अहिले अन्य राजनीतिक दल र समूहका नाममा चुनावी सुरक्षामा चुनौती थपिरहेका छन् । पूर्व माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले यसअघि नै चुनाव बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । हालै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुती) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले चुनावको विरोधमा प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने कार्यक्रमहरूसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले आममतदातामा अन्योल र त्रास सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । निर्वाचनकै माध्यमबाट आमनागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउने हुन् । आमनागरिकको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हनन् गर्नु सही होइन । चुनावमा विकृति बढेको, पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । चुनावमा पक्कै पनि धेरै विकृति बढेको छ । तर, विकृति हटाउन र चुनाव स्वच्छ बनाउन पहल गर्नुको साटो चुनावै हुन नदिने उद्घोष गर्नुलाई चाहिँं समस्या समाधानको उपाय मान्न सकिँंदैन । यी र यस्तै अनेक सवाल उठाएर चुनाव भाँड्ने समूह सक्रिय भएको छर्लङ्ग छ । यस्ता समूहलाई रोक्नु राज्यका लागि चुनौतीको विषय हो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आगामी मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचन बिथोल्नका लागि देशभर २३ समूह सक्रिय छन् । ती समूहमध्ये कुनैमा पाँच–सात जनामात्र रहेको र कुनैमा अलि बढिरहेको शनिबार विराटनगरमा सम्पन्न सुरक्षा बैठकमा बताइएको छ । देशभर एकै पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदा सुरक्षामा समस्याआउन सक्नेतर्फ गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।
यो निर्वाचनका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीसहित २ लाख ९८ हजार ५ सय ७९ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यसबाहेक सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति पनि खटाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । सेना र सशस्त्रलाई बाहिरी सुरक्षा तथा प्रहरी र म्यादीलाई मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटाउने सरकारको निर्णय भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि १० हजार ८ सय ९१ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ । तर, यी मतदानस्थलमध्ये एकतिहाइ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील स्थानमा रहेको सुरक्षा निकायकै तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गृहका अनुसार ३ हजार ८० मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ कम संवेदनशील सूचीमा समेटिएका छन् । संवेदनशील पहिचान भएका मतदान केन्द्र र अन्य सबै मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने त सरकारको कर्तव्य नै हो । यद्यपि अहिलेदेखि नै मतदातामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन जरुरी छ । साथै निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन भूमिका खेल्नु सुरक्षा निकायको कर्तव्य पनि हो । आममतदाताले कुनै डर, त्रास विना निर्धक्कसाथ मतदान गर्न सकुन् ।
