सरकारी अस्पतालहरूमा राम्रो उपचार सेवा नपाएको गुनासो बिरामीहरूबाट बारम्बार सुनिन्छ । सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई भएका उपकरण बिगारेर कमिसनको चक्करमा निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई अस्पतालकै चिकित्सकले आफैले सञ्चालन गरेको निजी अस्पतालमा पठाउने गरेको सार्वजनिक भएको छ । यसले सरकारी अस्पतालमा हुने गरेको बदमासी हल्लामात्र होइन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अस्पतालमा आकस्मिक उपचारका लागि राति आउने बिरामीलाई कोसीमा ठाउँ नभएको, मेसिन बिग्रिएकोजस्ता बहाना बनाएर निजी अस्पतालमा पठाएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसले बिरामीको जीवनरक्षाजस्तो पवित्र उद्देश्यले सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा पैसाका लागि कस्तो खेल भइरहेका छन् भन्ने पनि उजागर गरेको छ । कमिसनको चक्करमा बिरामीलाई आफ्नै लगानी रहेका निजी अस्पतालमा पठाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
कोसी अस्पतालका अहेव अजय यादवले रातिको समयमा आउने बिरामीलाई आफूले लगानी गरेको रेडप्लस हस्पिटलमा पठाउने गरेको प्रमाण फेला परेको छ । सरकारी अस्पतालमा सस्तो स्वास्थ्य सेवा पाइने अझ बिमाबाट उपचार हुने व्यवस्था भए पनि अस्पताल आइपुगेका बिरामीलाई बिचौलियाहरूले महँगो शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालमा पु¥याएर अनावश्यक उपचार गर्ने र सकेसम्म धेरै शुल्क असुल्ने गरेको यो घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । अहेव यादवजस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा स्वास्थ्य संस्थामा मौलाएको विकृति झनै मौलाउने निश्चित छ । कोसी अस्पतालकै कतिपय चिकित्सक र कर्मचारीले पनि बिरामीलाई विराट सिभिल हस्पिटल लगायतका निजी अस्पतालमा पु¥याएको प्रमाण भेटिएको छ ।उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा आउने निम्नवर्गीय बिरामीलाई चर्को शुल्क असुल्न निजी अस्पतालमा पु¥याउनु अपराध हो । स्वास्थ्य सेवाजस्तो पवित्र कामलाई व्यापार बनाएर नाफा असुल्ने धन्दा चलाउनेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढ्दो छ । यो विकृति बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने झनै ठूलो समस्या आउने निश्चित छ । यस्तै बिचौलिया र कमिसनखोरहरूका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू बदनाम र धरासायी बनिरहेका छन् भने निजी अस्पतालहरू स्वास्थ्य माफियाहरूका लागि पैसा फल्ने उद्योग बनिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । समाजवाद उन्मुख भनिएको नेपालजस्ता देशका लागि स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता कुरा सहज र सरल ढङ्गले सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी व्यापारीकरण मौलाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको पहुँच राज्यको माथिल्लो तहसम्म छ । यस्ता माफियाहरूको प्रभावमा राज्यको नीति नियम उनीहरूकै पक्षमा हुने गरी निर्माण हुने गरेको छ । त्यसको मार भने आमनागरिकले भोग्नु परेको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा राज्यले जति लगानी गरेको छ, त्यस अनुरूपको सेवा आमनागरिकले प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणलाई पनि यिनै माफियाहरूको प्रभावका रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूले सरकारी अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीदेखि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म प्रभाव पारिसकेका हुन्छन् । आमनागरिकलाई ऋणमा डुबाएर निजी अस्पतालले लुटेको रकम भागबण्डा हुने गरेको त राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य माफियाहरूलाई सांसद्देखि मन्त्रीसम्म बनाएका घटनाले पनि पुष्टि गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति तत्कालै अन्त्य हुन नसके पनि सबैले साथ सहयोग दिने हो भने धेरै समय पनि लाग्दैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम त राजनीतिक दलहरू र राज्यले नै इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । साथै कोसी अस्पतालमा जस्तै देशभरका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा भइरहेका बदमासी रोक्नसके तत्कालै सर्वसाधारण नागरिकले राहत पाउनेछन् । अनि त्यस्तो बदमासी गर्ने कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कानूनी कारबाही गरेर यस्तो मानसिकता भएकाहरूलाई निरुत्साहित गरौं ।
