कोरोना महामारीपछि विश्वभर नै आर्थिक सङ्कटहरू देखिन थालेका छन् । कतिपय मुलुक आर्थिक सङ्कटकै कारण टाट पल्टिएका छन् । नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कट देखा परिसकेको छ । ठूला व्यापार व्यवसाय र ठूला आर्थिक कारोबार ठप्पजस्तै छन् । आम नागरिकको क्रय क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । त्यसैले पनि बेला–बेला नेपाल श्रीलङ्काको हालतमा पुग्न सक्ने भनेर आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । देशमा देखिएको आर्थिक समस्यालाई राजनीतिक दलहरू र सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको देखिँंदैन । यसले देशको आर्थिक विकासमा असर पु¥याइरहेको छ । आर्थिक सङ्कटकै कारण देशका धेरैजसो बैङ्कहरूसँग लगानीका लागि पर्याप्त पैसा छैन । तर, बैङ्कहरूले आर्थिक सङ्कटलाई कमाउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा व्यापारी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । केही दिनयता पूर्वका व्यापारी व्यवसायी बैङ्कको चर्को ब्याजदर र प्रतिकूल नीतिका विरुद्ध आन्दोलित भइरहँदा सरकारले उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने पहल गरेको छैन ।
पूर्वका विभिन्न जिल्लामा व्यापारी व्यवसायीहरू आन्दोलित हुने अवस्था किन आयो ? र उनीहरूका मागहरू के–के हुन् ? भन्नेबारे प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि चासो राख्नु पर्ने हो । त्यस्तै व्यापारी व्यवसायीका राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाउनु पर्ने हो । तर, व्यापारी व्यवसायीहरूको संस्था चेम्बर अफ कमर्सले उल्टै चुनावअघिसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोनल नगर्न आग्रह गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चर्को रूपमा ब्याजदर वृद्धि गर्दा व्यापारी व्यवसायीलाई मार परे पनि चुनावका बेला आन्दोलन गर्दा झनै समस्या हुनसक्ने भन्दै आन्दोलन रोक्न चेम्बरले अनुरोध गरेको छ । यसले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधानका लागि व्यापार व्यवसाय क्षेत्र एकजुट हुन नसकेको सङ्केत गरेको छ । आर्थिक सङ्कट सुधारका लागि एक भई नीति निर्माण गर्न पहल गर्ने र सरकारलाई झक्झक्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूमध्ये कोही आन्दोलनमा उत्रिने र कोही आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्ने क्रमले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई फाइदा पुर्याउँदैन ।
वर्तमान आर्थिक सङ्कटले सामान्य व्यापार व्यवसाय गरिखाने वर्गदेखि ठूलो उद्योगधन्दामा समेत समस्या निम्त्याएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार आम उपभोक्ताले खेप्नु पर्छ । अन्ततः यो राज्यको समस्याका रूपमा देखा पर्छ । अहिले भएको यही नै हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि पनि सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले थोपरेको उच्च ब्याजदरलाई उचित वा अनुचित भनी अध्ययन गर्ने र परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैङ्कको पनि हो । राष्ट्र बैङ्कको नीतिले समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने निर्दिष्ट गर्छ । त्यसैले यस विषयमा राष्ट्र बैङ्कले देशको हित हुने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व गर्ने गभर्नरले यस्तो विषयमा उचित निर्णय लिन र नीति निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कट सबैका लागि उत्तिकै समस्या हो । ठूला व्यापारी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष रूपमा समस्या परेको देखिए पनि यो सङ्कट समग्रमा आम नेपाली नागरिकको समस्याका रूपमा आउने निश्चित छ । त्यसकारण यसलाई गम्भीरताका साथ मनन् गरेर समस्या समाधानमा सबै सरोकारवाला पक्ष लाग्नु जरुरी छ । बैङ्कको चर्को ब्याजदर चाँडै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
