प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आउन एक साता मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियान तीव्र बनाएका छन् । अहिले घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका दल तथा उम्मेदवारहरूले देशका धेरैजसो स्थानमा नछुटाएको एउटा मुद्दा हो, सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा । हरेक पटकको चुनावमा स्थायी मुद्दा बन्ने गरे पनि अधिकांश सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूले अहिले पनि धनीपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । अझ यो विषय जटिलता उन्मुख छ । चुनावका बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई आश्वासनको बिस्कुन फिँजाएर भोट फकाउँछन् । मतदाता बढाउन सुकुम्बासी बस्ती विस्तारमा दलहरूले नै भूमिका खेल्ने गरेका छन् । दलकै आडमा खोला किनार र सरकारी जग्गा ओगटेर बस्ने क्रम बढ्दो छ । तर, दल र तिनका नेताहरू सरकारी जग्गा हडपिएकोमा चिन्तित छैनन् बरु मतदाता बढेकोमा उत्साहित छन् । यसरी दलहरूकै सहयोगमा ओगटिएका सरकारी जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्न आश्वासन दिए जति सजिलो छैन ।
देशमा बर्सेनि सुकुम्बासी बढिरहेका छन् । सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगट्नेहरू सबै वास्तविक सुकुम्बासी मात्र छैनन् । कतिपय अन्यत्र जग्गा जमिन भएकाहरू पनि छन् । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान नगरी धनीपुर्जा वितरण गर्न कठिन छ । सुकुम्बासी बस्तीमा बढ्दो गैरसुकुम्बासीको सङ्ख्याले वास्तविक सुकुम्बासीका समस्या ओझेलमा पारेको छ । तर, को सुकुम्बासी हो र को होइन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले चासो देखाएका छैनन् । सुकुम्बासी र हुकुमबासी नछुट्याई धनीपुर्जा वितरण गर्नु अनुचित त हुँदै हो, असम्भव प्रायः पनि छ । तर, राजनीतिक दलहरूले चासो राख्ने र संसद्मा पुगेपछि यस विषयमा नीति बनाएर इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताले इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक छ । मत बटुल्न मात्र चुनावमा धनीपुर्जाको आश्वासन देखाइएको हो वा उनीहरू समस्या समाधान गर्नमा दत्तचित छन् भन्ने त विगतका उनीहरूका कामले पनि देखाउन सक्छ । अहिलेसम्म हरेक चुनावमा धनीपुर्जाको आश्वासन बाँड्नेहरूले चुनावपछि जितेर संसद्मा पुगेपछि के कस्तो नीति, नियम बनाए ? उनीहरू फर्किएर बस्तीमा कतिपटक आए ? सुकुम्बासीका मुद्दा कति पटक उठाए ? आम मतदाताले हिसाब गर्नु आवश्यक छ ।
दलहरूले हरेक चुनावका बेला निश्चित मुद्दा उठाउने गरेकाले यसपटकको चुनावमा पनि धनीपुर्जाको विषय त्यही सदावहार मुद्दा आएको देखिन्छ । त्यसैले यो रेडिमेड मुद्दाका रूपमा विकास भइसकेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने धनीपुर्जा बाँड्नुभन्दा पहिला वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नु नै सबैभन्दा जटिल विषय हो । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा, खोला किनार ओगटेर बस्ने बित्तिकै सबै सुुकुम्बासी हुन् त ? उनीहरूले गम्भीर बन्नुपर्ने प्रश्न हो यो । पञ्चायतकालदेखि हालसम्म विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । आयोगहरूमा हुने राजनीतिकरण र सुकुम्बासीको राजनीतिकरण समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा बाधक बनेको छ । यो समस्या समाधान नगरी सबैले धनीपुर्जा पाउने अवस्था छैन र हुनु पनि हुँदैन । सबै नागरिकलाई बासको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो तर, नक्कली सुकुम्बासी बनेर सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेलाई संरक्षण गरिनु हुँदैन । दलहरूले चुनावका बेला आश्वासन दिने मात्र होइन, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर धनीपुर्जा वितरण गरे नागरिक र राज्य दुवैका लागि फाइदा हुनेछ । अन्यथा धनीपुर्जालाई कहिलेसम्म चुनावी मुद्दा बनाइरहने ? गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
