प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको मुख्य काम देश र प्रदेशका नीति नियम बनाउने हो । उनीहरूले बनाएका ऐन, कानूनअनुसार कार्यपालिका र न्यायपालिकाले काम गर्छन् । राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । त्यसमध्ये व्यवस्थापिका कानून बनाउने सर्वोच्च निकाय हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट बन्ने व्यवस्थापिकाले जनहित र राष्ट्रहितका लागि कानून निर्माण गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । आगामी मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि त्यस्तै प्रतिनिधि चुन्न मतदान हुँदैछ । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू अहिले घरघरमा पुगेर कस्ता आश्वासन बाँडिरहेका छन् ? मतदाता समक्ष पुगेर उम्मेदवारहरू बाटो बनाउने, पुल बनाउने, पानी, बिजुलीजस्ता विकासे मुद्दाको बिस्कुन फिँजाइरहेका छन् । उम्मेदवार र दलहरूको प्राथमिकतामा नीति निर्माणभन्दा विकासे एजेन्डा परेको देखिन्छ । देशका नीति निर्माता छान्ने चुनावमा मुद्दा चाहिँ किन स्थानीय तहकाजस्ता छन् ? आममतदाताले विचार पुर्याउनु आवश्यक छ ।
कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरूमाथि यस विषयमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यतिबेला उनीहरूको सहज जवाफ हुन्छ, ‘मतदाताको चाहना नै नीतिभन्दा आफ्नो ठाउँको विकास हुने भएकाले घोषणा–पत्रमा यस्तो लेख्नु परेको हो ।’ उम्मेदवारहरूको यस्तो जवाफबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उनीहरू आफूले कस्तो नीति ल्याएर आमनागरिकको हितमा काम गर्नेभन्दा पनि परम्परागत रूपमा जनता के चाहन्छन्, त्यही बोल्ने, लेख्ने गरिरहेका छन् । सडक, बिजुली, पानीजस्ता विकासका मुद्दा त तीन तहका सरकारले गर्ने काम हुन् । सांसद्हरूले त त्यस्ता विकास कसरी गर्ने भनेर नीति बनाउने हो । तर, उनीहरू आफै वडाध्यक्ष र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखले जसरी टोल–टोलको विकासका मुद्दामा केन्द्रित भएको देख्दा उनीहरू सांसद् बने भने के गर्लान् ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले विकासे मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुका पछाडि सांसद् विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेट हो । तर, यसरी सांसद्लाई विकास बजेट दिनु गलत हो भनेर प्रश्न उठेपछि धेरै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि अघिल्लो वर्ष बजेट कटौती गरेको छ । वास्तवमा सांसद्लाई दिइने त्यस्तो बजेट अधिकांश दुरुपयोग हुने गरेको छ । सांसद्हरूले त्यो बजेटलाई पार्टी, आफ्नो व्यक्तिगत र कार्यकर्ताको हितमा प्रयोग गर्ने गरेका प्रमाण पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । कोषको दुरुपयोग भएपछि आमनागरिकबाट पनि विरोध भइरहेको छ । कानूनअनुसार सांसद्ले वडाध्यक्ष र मेयर जसरी सडक, बत्तीको ठेक्कापट्टा गर्दै हिँड्ने पनि होइन । त्यसैले पनि सांसद्का उम्मेदवारहरूले विकासे मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आमनागरिकको हितका लागि नीति निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आमनागरिकले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारबाट बाटो, कुलो, बिजुलीको आशा होइन, समग्र देशको हितका लागि नीति निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक कुराका विषयमा राम्रो नीति बनाउन दबाव दिनु आवश्यक छ । किनभने, विकासका काम गर्ने निकायहरू अरू नै छन् । आमनागरिकलाई यस विषयमा सचेत गराउन राजनीतिक दलहरूले पनि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
