प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आउन तीन दिन मात्र बाँकी छ तर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मतदाता नै अन्योलमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले मत बदरको सङ्ख्या कम गर्न भन्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै रु ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । तर सोलुखुम्बुका मतदाताहरूमा भने मतदान कसरी गर्ने रु भन्नेमा नै अन्योल पाइन्छ ।
सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका–३ भण्डारी गाउँका धनकुमारी भण्डारीसँग योभन्दा अघि चार पटक मतदान गरेको अनुभव छ । तर यस पटकको निर्वाचनमा भने कसरी मतदान गर्ने भन्ने जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनि भन्छिन्, “पहिला पहिला त भोट हालेकै हो तर यो पटक गाह्रो छ भन्छन्, कसरी पो हाल्ने होला” । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा मत बदर सङ्ख्या बढी देखिएको थियो । तर यस पटकको निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम खासै प्रभावकारी देखिँदैन ।
थपिएका नयाँ मतदाता त छदैँछन्, पहिल्यै भोट हालिसकेका कतिपय मतदातासमेत आगामी निर्वाचनमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिएका हुन् । निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुले आसन्न निर्वाचनका लागि महिला स्वयंसेविक परिचालन गरेको जनाएको छ तर ती स्वयंसेविका अहिलेसम्म अधिकांश मतदाताको घरसम्म पुगेका छैनन् ।
धनकुमारी मात्र होइन, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–४ फाप्लुका वीरबहादुर तामाङलाई पनि मतदान प्रक्रियाबारे केही जानकारी छैन । कति मतपत्र हुन्छ रु कसरी मत लगाउने रु आफूलाई कसैले पनि नसिकाएको उनले बताए ।
सोलुखुम्बु जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनताका भएको मत बदरलाई हेर्ने हो भने जिल्लामा खसेको ५१ हजार चार सय ८३ मतमध्ये एक हजार ५६ मत बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता तुलसीबहादुर श्रेष्ठ स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन लागि परेको बताउछन् । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलको समेत भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
मतदाता शिक्षाको विषय पटक–पटक बहसको विषय बन्ने गरेको छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि करोडाैँ बजेट छुट्याइए पनि मतदाताको घरदैलोमा पुगी मतदाता शिक्षा दिन निर्वाचन कार्यालय चुकेको देखिन्छ । राजनीतिक दल पनि मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउपेच र आश्वासन दिनमा नै व्यस्त देखिन्छन् । मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै मत बदर सङ्ख्या घटाउन निर्वाचन आयोग मात्र नभई राजनीतिक दल र मतदाता स्वयं पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउछन् ।
