मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेबाटै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनको ४८ घण्टाअघिबाट मौन अवधि सुरु हुने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले गरेको छ । ऐनअनुसार निर्वाचनको ४८ घण्टाअघिबाट मतगणना पूरा नभएसम्म कसैले पनि कुनै पनि उम्मेदवार र दलहरूको पक्ष वा विपक्षमा आमसभा गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न वा कुनै पनि किसिमले प्रचार– प्रसार गर्न पाइँंदैन । निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेलाई २५ हजार जरिबाना गर्ने जनाइसकेको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन यस्तो कानूनको व्यवस्था गरिएको हो । तर, हरेक निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारहरूले नै कानून उल्लङ्घन गर्ने गरेको देखिन्छ । विगतका निर्वाचनमा कानून उल्लङ्घन गर्ने ठूला दलका प्रमुख नेताहरूलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग पछि हटेको आरोप लाग्दै आएको छ । आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि त्यहाँ हुने गरेका राजनीतिक नियुक्तिका कारण पनि ठूला नेतालाई कारबाही गर्न नसकेको आरोप आयोगले खेप्दै आएको छ । आयोगलाई यस्तो आरोपबाट मुक्त गराउनु आवश्यक छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा आयोगले विगतका दिनमाभन्दा निर्वाचन आचार–संहिता पालनाका सन्दर्भमा कडाइ गरेको देखिन्छ । आयोगको सक्रियता र उल्लङ्घन गर्ने ठूला नेताहरूलाई गरेको कारबाहीका कारण राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू सचेत भएका छन् । तर, अझै पनि प्रमुख नेताले कानून उल्लङ्घन गर्दा चुपचाप रहने र साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्न अघि सर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आयोगले गरेका कतिपय कारबाही अदालतले फिर्ता गरिदिएबाट पनि आयोगको निष्पक्षता बारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो विषयमा आयोग विवादमा आउनु हुँदैन । आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । उसको जिम्मेवारी पनि त्यही नै हो । मौन अवधिको पालना गराउनमा आयोगको भूमिकाले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । संंवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक नियुक्तिले विकृति बढाएको जगजाहेर छ । यस्ता आयोगमा आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दल र नेताप्रति आयुक्तहरू नरम बन्न सक्छन् । कतिपय घटनाक्रममा त्यो अवस्था देखिएको पनि छ । निर्वाचन आयोगमा पनि राजनीतिक प्रभाव परेको हुन सक्छ । तर, विगतभन्दा यसपटक आयोगले गरेको कडाइबाट पनि देखिन्छ, कानूनअनुसार अघि बढ्ने हो भने दल र नेताहरूले पनि मान्न बाध्य हुन्छन् । मौनअवधिमा पनि यही कुरा लागू हुने हो ।
निर्वाचनका बेला सबैभन्दा बढी चलखेल हुने मौन अवधिमै हो भन्ने गरिन्छ । यही समयमा मतदातालाई पैसा बाँडेर मत खरिद बिक्री गर्ने गरेको विगतका उदाहरणबाट पनि देखिन्छ । आर्थिक चलखेलले स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्दैन । आममतदाता सचेत भइदिने हो भने आर्थिक चलखेल हुन पाउँदैन । तर, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता यो मौन अवधिमा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर मत फुत्काउने ध्याउन्नमा छन् । यो अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न निर्वाचन आयोग सक्रिय बन्नुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण त आममतदाता आफै सचेत बन्नु पर्छ । निर्वाचनलाई जति स्वच्छ बनाउन सक्यो, मतदाताले उति आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ । त्यसैले मतदाता, कार्यकर्ता, नेता र दलहरूलगायत सबैले मौन अवधिको पालना गर्नु आवश्यक छ । आयोगले पनि नियमन कडाइका साथ गर्नुपर्छ ।
