धरान (ब्लाष्ट) भारतको औषधि निर्माता कम्पनी बायोटेकबाट उत्पादित कोरोना भाइरसको खोप ‘कोभ्याक्सिन’ परीक्षणका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी ‘हतारो’ मा बाहिर ल्याएको एक रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ ।
मेडिकल तथा स्वास्थ्य मुद्दामा काम गर्ने अमेरिकी संस्था ‘स्टेट’ ले एक रिपोर्टमा कोभ्याक्सिन खोप परीक्षणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी बाहिर ल्याएको जनाएको छ । हतारोमा बाहिर ल्याउनुलाई ‘राजनीतिक दबाव’ भनी परिभाषित गरेको छ । स्टेटका अनुसार खोप विकसित गर्दा केही अनिवार्य कदमहरू छाडिएको थियो । (https://www.statnews.com/pharmalot/2022/11/15/vaccine-covid19-india-bharat-covaxin-transparency-protocols/) यस विषयमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि स्टेटको रिपोर्टलाई आधार मानेर समाचार बाहिर ल्याएका छन् । द वायरले लेखेको छ, ‘कम्पनीले यस्ता आरोपका विषयमा स्वदेशी खोप विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दबावका कारण केही प्रक्रिया छोड्नु परेको थियो साथै क्लिनिकल परीक्षणमा केही गति दिनु परेको थियो ।’
गत अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि उत्पादन सोचेअनुरूप नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूलाई कोभ्याक्सिन आपूर्तिमा बन्देज लगाएको थियो । तत्कालीन समयमा डब्ल्यूएचओले बायोटेक कम्पनीले उत्पादनको अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) लिएपश्चात् उत्पादनको समयमा केही फेरबदल गरेको दाबी गरेको थियो । कम्पनीले खोप उत्पादनमा के फेरबदल गरेको थियो भन्ने विषयमा डब्ल्यूएचओलाई जानकारी गराएको थिएन । स्टेटले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपश्चात् भने भारत सरकारले बिहीबार मात्रै स्टेटको दाबी ‘भ्रामक साथै गलत’ रहेको उल्लेख गरेको छ । तर, स्टेटले तीन चरणमा गरेको ‘क्लिनिकल परीक्षण’ मा अनियमितता रहेको उल्लेख गरेको छ । बायोटेकले क्लिनिकल परीक्षण गर्दा पहिलो र दोस्रो चरणमा सहभागी भएको नामावली सङ्ख्या र परीक्षण प्रोटोकल दस्तावेजमा उल्लेख भएको सङ्ख्या फरक रहेको दाबी गरेको छ । उक्त जाँच एड सिल्भरमैनको नेतृत्वमा भएको थियो । उनको नेतृत्वमा भएको जाँचको प्रतिवेदन द लासेन्ट इन्फेक्सियस डिजिजमा प्रकाशित भएको थियो ।
द लासेन्ट इन्फेक्सियस डिजिजमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रतिवेदक सिल्भरमैनले लेखेका छन्, ‘बायोटेकले आफ्नो रिपोर्टमा पहिलो पटक ४ सय २ जनालाई खोप दिइएको थियो भने दोस्रो पटक ३ सय ९४ जनालाई दिइएको थियो भनी उल्लेख गरेको छ । तर, जब अध्ययन गरियो, पहिलो पटक ३ सय ७५ जनालाई र दोस्रो पटक ३ सय ६८ जनालाई मात्रै दिएको देखिन्छ ।’ यस विषयमा बायोटेक कम्पनीका जिम्मेवारी अधिकारी कृष्ण मोहनले अलग अलग स्थानमा काम गर्दा समन्वयको अभावमा यस्तो समस्या आएको दाबी गरेका छन् । भारतीय अधिकारीहरूले सङ्ख्यात्मक हिसाबमा तलमाथि हुँदैमा खोप नै हानिकारक थियो भनेर भन्नु औचित्यपूर्ण नभएको टिप्पणी गरेका छन् । येल स्कुल अफ मेडिसिनमा कोल्याब्रेसन फर रेगुलेटरी रिगोर, इन्टिग्रिटी एन्ड ट्रान्सपरेन्सीका प्रमुख रेशमा रामचन्द्रनले भनेका छन्, ‘यो बदलाव ध्यान दिन योग्य थियो, तर यो जरुरी थिएन कि कोभ्याक्सिन नै हानिकारक थियो ।’
द वायरले लेखेको छ, ‘कोभ्याक्सिन उत्पादन सही तरिकाले नभएको पाइएपछि डब्ल्यूएचओले बायोटेक कम्पनीले माग गरेअनुसार ‘सुधारात्मक कार्य योजना’ खारेज गरिदिएको थियो । त्यही आधारमा खोप पनि निलम्बित रहिरह्यो ।’ (https://thewirehindi.com/231692/covaxin-was-rushed-under-political-pressure-need-for-speed-stat-report) कम्पनीले पनि निलम्बनको विषयमा कुनै पनि बयान तथा स्वेतपत्र जारी गरेको थिएन । कोरोना भाइरसका विरुद्ध विश्वमा थुप्रै खोपहरू उत्पादन भए पनि कोभ्याक्सिन मात्रै निलम्बित हुने खोप रहेको थियो । कोभ्याक्सिन खोप निर्माणमा भारतको सर्वोच्च चिकित्सा अनुसन्धान गर्ने संस्था आइसीएमआर पनि संलग्न रहेको थियो । उक्त खोप बिक्रीबापत आइसीएमआरले पनि ५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गरेको द वायरले लेखेको छ ।
कोभ्यासिन खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी भएका एक सहभागीको मृत्यु भएको दाबी पनि द वायरले गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘सन् २०२० को अन्त्यतिर भोपालको अस्पताल जहाँ तेस्रो चरणको परीक्षण गरिएको थियो । त्यहाँ सहभागी एकजनाको खोप लगाएपश्चात् मृत्यु भएको थियो । उक्त मृत्युबारे सरकारले जाँच गरे पनि आरोप अपुष्ट रहेको भनी खारेज गरेको थियो ।’ त्यसो त ब्राजिलको एक औषधि नियामक कम्पनी एएनबीएसएले कोभ्याक्सिन खोप उत्पादनको विषयलाई लिएर कयौँ प्रश्न उठाएको थियो । उसले डब्ल्यूएचओले सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरेको विषयलाई पनि समेटेको थियो । सन् २०२१ मा कोभ्यासिन खोप निर्माणमा अनुमति दिएको भारत सरकार पनि विवादित बनेको थियो ।
