नेपालमा २०१५ सालमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन, पञ्चायतका जनवर्गीय सङ्गठन र स्थानीय निकायको निर्वाचन, २०३७ सालमा पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने जनमत सङ्ग्रहको निर्वाचन भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली भएपछि संसदीय आम–निर्वाचन उप–निर्वाचन र २ पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएकै हुन् ।
संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाटै आवश्यक नियम कानून बनाइने र सरकार सञ्चालन हुने, जनताले चुनेकै प्रतिनिधिबाट स्थानीय निकायहरूको सञ्चालन हुने भए तापनि कुलिन राजतन्त्र पनि थियो । जसमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि संविधान सुझाव आयोगबाट २०४८ सालमा जारी संविधानमा राजा र राज परिवारका बारेमा संसद्मा छलफल गर्न नपाइने, अदालतमा रिट हाल्न नपाइने लगायत राजपरिवार केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था धर्म परम्परा, संस्कार, संस्कृतिका नाममा जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रमा भएका अमानवीय शोषण, दमन र उत्पीडनका बारेमा नयाँ परिवर्तन हुन सकेन । जसको कारणबाट राज्यसत्ताको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलित महिला, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने आवाज उठ्यो ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीमा पनि समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुन सकेन । त्यसैले राज्य व्यवस्थाप्रति सबै वर्ग लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रको अपनत्व हुन सकेन । संविधानमा कतिपय असीमित अधिकार र त्यसका बारेमा अपरिवर्तनीय व्यवस्था नै थियो । यसको विरोधमा व्यवस्था बदल्नका लागि भनेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा जनयुद्धको घोषणा गर्यो । त्यसको एक दशकपछि २०६२र०६३ मा १९ दिने जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसपछि २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानसँगै देशमा सात प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बने । राज्यको पुनर्संरचना भएपछि दोस्रो पटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अन्तिम चरणको सँघारमा मुलुक रहेको छ ।
लोकतन्त्रमा आवाधिक निर्वाचनबाट सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सासन सत्ता सन्चालन र सेवा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू जनअनुमोदित हुनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र मूल मर्म हो । यसरी सबै तहका आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सद्भावपूर्ण र मतदाताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागितामा सम्पन्न हुनु भनेको व्यवस्था संस्थागत सृदृढ हँुदै गएको राज्यको शासन र सेवाप्रति जनताले सन्तोष प्रकट गर्नु पनि हो ।
लोकतन्त्रमा समयावधि समाप्त हुँदै गएपछि आवधिक निर्वाचन भई नै रहन्छन् । यस्ता आवधिक निर्वाचनको समयमा विभिन्न वर्ग, समुदाय र व्यक्तिहरूका विभिन्न विचार, भनाइ बुझाइहरू पनि प्रकट र अभिव्यक्त हुने गर्दछन् । जसमा कतिपय मानिसहरू कतिपटक भोट दिइसकियो, ‘खै के भयो र ?’ भन्ने गर्दछन् । कतिपय राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारसँग केही लेनादेना, खानाको आशा पनि गर्ने गर्दछन् । कतिपयले निर्वाचन अगावै सहयोग र भौतिक विकास निर्माणको माग पनि गर्दछन् । कतिपय मानिसहरू राजनीति गर्ने नेताहरूले उसको व्यक्तिगतरूपमा केही खाइदिएको बिगारिदिएको हुँदैन, गाली गरेर सन्तुष्टि लिने गर्छन् । कोही कर्मचारीलाई सराप्छन् । यसबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेपाली समाज वास्तविक कुरा गहिराइमा नबुझी हल्लाको भरमा पनि पछि लाग्ने गर्छन् ।
राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारी सुरक्षा निकायबाट विश्वस्त छैनन् भन्ने पनि बुझिन्छ । अझ कतिपय सहरियाहरूलाई त आप्mनो घरअगाडिको बाटो कसले बनायो, ढल, सडक, बत्ती कसले बनायो, फोहोर कसले उठाउँदैछ भन्नेसम्म पनि थाहा हुँदैन । यही आवधिक निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारहरूले पानी, बत्ती निःशुल्क गर्ने, सुकुम्बासीलाई जग्गाधनीपूर्जा दिइहाल्ने जस्ता आश्वासन पनि दिइरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनताले आपूmलाई शासन गर्ने र सेवा गर्ने प्रतिनिधि पदाधिकारी आफैले छान्न पाउनु जनताको अधिकार र कर्तव्यको कुरा हो । यो अधिकार हिजो १ सय तीन वर्षे जहानियाँ राणा शासनमा थिएन । जो हामीले २०१५ सालबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्यौं, त्यो पनि निकै ठूलो क्रान्ति र सङ्घर्षबाट । २०१७ सालसम्म त महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नै थिएन । यो पनि महिलावादी आन्दोलनका नेतृहरूले लडेर ल्याइदिएको अधिकार र व्यवस्था हो ।
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै व्यवस्थाका संस्थापक र खम्बाहरू हुन् । राजनीतिक दलहरूले संस्थागत र साङ्गठनिकरूपमा व्यवस्था सञ्चालनबारे अध्ययन र अभ्यास गरेका हुन्छन् । नेता कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिकरूपमा सचेत तुल्याएका हुन्छन् । त्यसो भएको हुँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुने गर्छन् । यस व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न नभएका स्वतन्त्र नागरिकलाई पनि जुनसुकै आवधिक निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने, विजयी हुने अधिकार र स्वतन्त्रता छ र कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी पनि भएका छन् ।
तर, बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले नै प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार बनाउने भएकोले स्थानीय तहमा जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय हुँदा स्थानीय तहमा जस्तो प्रदेश र सङ्घमा स्वतन्त्रको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने बहस पनि चलेको छ तर, यो पनि नागरिकको राजनीतिक अधिकार हो । यसलाई निषेध र वितृष्णाको रूपले लिन मिल्दैन । तसर्थ मतदान गर्नु मतदाताहरूको आप्mनो स्वविवेकको कुरा हो । आफ्नो मताधिकार उत्साहजनक रूपमा प्रयोग गर्नु सचेत मतदाताको अधिकार र कर्तव्य हो । यो आफ्नो भविष्य आफै कोर्ने अवसर पनि हो ।
