लोकतान्त्रिक राज्यमा आम चुनावको अहम् महŒव छ । जहाँ जनताले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई जिताउँछन् र उनीहरूबाट अपेक्षाकृत विकास तथा समृद्धिको कामना गरेका हुन्छन् । नेपालमा संविधान बनेपश्चात् यो दोस्रो पटक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो सुखद् सङ्केत हो । तर, अबको कार्यभार चाहिँ सबैभन्दा बढी जटिल र स्मरणीय हुनेछ । जनतालाई जुन जुन आशा र अभिलाषा देखाइएको छ, त्यो पूरा गर्ने कार्यभार दल तथा तिनका उम्मेदवारलाई हुनेछ । चुनावबाट निर्वाचित भएपश्चात् पहिलो कार्यभार भनेको विधायकीको भूमिकामा उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकार बन्नेछ र त्यो सरकारले जनताका आशा र अभिलाषाहरू पूरा गर्नेछ भन्नेमा उनीहरू आशावादी छन् । तर, विगतको झैं परिदृश्यहरू नदेखिऊन् हामी कल्पना गरौँ ।
अबको विधायकी र बन्ने सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको चाङ भनेको अर्थतन्त्र सुधार हो । अहिले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि सुधारात्मक अभियान चलाउन आवश्यक छ । नेपाल श्रीलङ्काउन्मुख छौँ । यसबाट पार पाउनका लागि पनि अब बन्ने सरकारले गम्भीर ढङ्गले यहाँको अर्थतन्त्रलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । आयातमुखीभन्दा पनि निर्यातमुखी बन्नका लागि हाम्रा उत्पादनहरूलाई सयौँ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्नेछ । त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गर्न आवश्यक देखिएको छ र विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूको उपभोगलाई कमभन्दा कम गर्नका लागि रैथाने ज्ञान, शिक्षा र संस्कृतिलाई बढावा दिनु आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनलाई ‘वैश्विक’ बनाउनेतर्फ सोच्न आवश्यक छ । अबको नेतृत्वले कृषिमा कायालपट गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्मा कायापलट गर्न आवश्यक छ । पशुपालनमा पनि कायालपट गर्न आवश्यक छ । यस्ता आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नका लागि अब बन्ने सरकारले पाँच वर्ष आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो राजनीति सत्ता र शक्तिमुखी भएको छ । पैसा र पावरका भरमा चुनाव जितेर देशलाई दोहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि सकारात्मक सोच भएका नेतृत्व आउन आवश्यक छ । हाम्रो नेताले सदैब नेपाललाई ‘स्विटजरल्यान्ड, सिङ्गापुर’ बनाउँछु भनी दाबी गर्दै आएका छन् तर, त्यसतर्फ अगाडि बढ्नका लागि कार्यक्रम चाहिँ के ल्याएका छन् त ? स्विटजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउने योजना र खाकाको आवश्यकता छ । भाषण गरेर त्यो पूरा हुँदैन । त्यसका लागि ‘रोडम्याप’ तयार हुन आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म हाम्रा नेता तथा सरकारले त्यसविषयमा सोच बनाउन सकेको देखिँदैन । अब भने पक्कै पनि देशको आर्थिक उन्नति र समृद्धितर्फ पाइला चाल्न आवश्यक छ । हामीले ७० वर्षे प्रजातान्त्रिक इतिहासमा थुप्रै समस्याहरू देख्यौँ, भोग्यौँ । थुप्रै खालका राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, आर्थिक परिवर्तनको खाका आउन सकेन । अब आर्थिक समृद्धि बढाउन नेतृत्वले फरक ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ । अबको कार्यभार आर्थिक कोणबाट सुरु होस् ।
