प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक हुन थालेको छ । मत परिणामका विवरणहरूले आममतदाताहरूको राजनीतिक चेतना परिवर्तन भइसकेको सङ्केत गरिरहेका छन् । ठूलो भनिएका र वर्षौंदेखि सत्तामा रहेर ‘राजनीतिक खेलाडी’ कहलाएका नेताहरूलाई यसपटक भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गरेका उम्मेदवार र यसैपटकमात्र चुनावमा सहभागी भएका दलहरूले चुनौती दिइरहेका छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ठूला दलका उम्मेदवारहरूलाई चुनौती दिएका थिए । यसपटक आमनिर्वाचनमा यो क्रम झनै बढ्यो । यो चुनावी दृश्यले ठूला र पुराना दलहरूको कार्यशैली, नेताहरूको जीवनशैली नयाँपुस्ताले मन नपराएको सन्देश पनि दिएको छ । चुनावले आममतदाता अबका नेताहरू शासक होइन, सेवक बनेको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरूको सेवामार्फत् देश विकास होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने पनि देखाएको छ । प्रारम्भिक मत परिणाममा भ्रष्टाचार विरोधी, देशका लागि केही गर्छु भन्ने युवा उम्मेदवारहरूको अग्रता देखिन्छ । स्वतन्त्र हुन् वा पुरानै पार्टीका किन नहुन्, युवाहरूबाट मतदाताले केही आशा गरेको देखिन्छ ।
सङ्घीयता आएपछि देशमा विकासले गति पाउँछ, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारका अधिकार पुग्छन् । आमनागरिक लाभान्वित हुन्छन् । भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने आम मान्यता विपरीत झनै भ्रष्टाचार मौलायो । गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार त पुगे तर, त्यससँगै भ्रष्टाचारजस्तो विकृति पनि गाउँमा पुग्यो । आमनागरिकका समस्या समाधान गर्न, गाउँको विकास गर्न भनेर अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह खडा भए तर, कर्मचारीतन्त्र र दलतन्त्रको मिलेमतोमा त्यसलाई कमाइ गर्ने अड्डाका रूपमा विकास गरियो । सर्वसाधारण नागरिकले ती अड्डाबाट सेवाभन्दा धेरै दुःख र पीडा पाए । उनीहरूका पीडा सुनिदिनेभन्दा फाइदा लिनेहरूको जमात बढ्यो । दलका नेता र कर्मचारी नै दलाल र कमिसनखोरमा परिणत भए । त्यसले आम सर्वसाधारण नागरिकमा निराशा बढायो । त्यसले विगतमा जित्दै आएका ठूला दलहरूप्रति वितृष्णा छायो । अनि भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरूले केही गरी पो हाल्छन् कि भन्ने आशाले पनि यसपटक मतदाताले नयाँ अनुहार खोजिरहेका छन् ।
अर्कातिर सङ्घीयतासँगै देशमा सात प्रदेश स्थापना भए तर, ती प्रदेशको भूमिका खासै देखिएन । प्रदेशहरू दलका नेता, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि स्थापना गरिएजस्ता भए । देशको ढुकुटी रित्याउनेमा प्रदेशहरूको ठूलै योगदान रह्यो, त्यसको तुलनामा प्रदेश सरकारहरूले आयस्रोतको खोजी गर्न सकेनन् । आमनागरिकबाट चर्को कर असुलेर नेता, कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति बढ्यो तर, आमनागरिकले कर तिरेअनुसारको सुविधा पाएनन् । यसले प्रदेश संरचना गलत हो भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । त्यसैले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मतदाताले रुचाए । लामो सङ्घर्ष र हजारौंको बलिदानीपछि आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन नपाउँदै राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान चलाइरहेका राप्रपाजस्ता दललाई आमनागरिकले किन मत दिए ?, प्रदेश खारेज माग गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई किन धेरै मत झ¥यो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । ठूला राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक मौका दिएका आममतदाताले सात दशकभन्दा लामो समयसम्म देशको अपेक्षित विकास गर्न नसकेका दलहरूको विकल्प खोजेका छन् । यसपटकको संसद्मा धेरै नयाँ अनुहार देखिने अवस्था छ । ठूला दलहरूको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप मतदाताहरूले दिएको चेतावनीलाई स्वीकार गरेर दलहरू शुद्धीकरण अभियानमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
