निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनको नतिजा तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । मङ्सिर ७ गते बेलुकासम्म प्रत्यक्ष र त्यसको पाँच दिनभित्रमा समानुपातिक दुवैको नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भनेका थिए, ‘सबै मतपेटिकाहरू सङ्कलन हुने बित्तिकै मतगणना प्रारम्भ हुन्छ । तीन दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फ र त्यसको पाँच दिनभित्र समानुपातिकका सबै मतगणना सक्ने गरी योजना बनाएका छौँ।’ तर, निर्वाचन भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि प्रत्यक्षतर्फकै मतगणना सकिएको छैन । सुस्त गतिमा भइरहेको मत गणनाले आयोगले बनाएको योजना असफल भएको छ । मत गणनाको गति नबढाउने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको सबैतिरको मतपरिणाम आइसक्न अझै एक साता लाग्नसक्ने देखिन्छ । यसले आयोगको मङ्सिर २२ गतेभित्र निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजाको प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने योजनामा पनि असर पर्न सक्छ ।
त्यसो त आयोगले उद्घोष गरेअनुसार देशभर निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेन । धेरै ठाउँमा झडप भयो । निर्वाचनकै तनावमा धेरै जना घाइते भए भने मान्छेको ज्यानसमेत गयो । यसबाट आयोगको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी योजना पनि पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको देखिँंदैन । यो आयोगको मात्र नभएर सरकारको पनि कमजोरी हो । राज्यका सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति परिचालन गर्दा मात्र नपुगेर ठूलो मात्रामा म्यादी प्रहरी भर्ना लिई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो । यद्यपि सरकार र आयोग आफैले भने जसरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । यस विषयमा सरकार र आयोग दुवैले समीक्षा गरेर आगामी दिनमा कमी कमजोरी सच्याउनु जरुरी छ । दलहरूलाई आचार–संहिता पालना गराउनमा भने आयोगले विगतभन्दा केही बढी प्रयास गरेको देखियो । तर, पनि ठूला दलको प्रभाव आयोगमा देखिन्छ नै । आगामी दिनमा संवैधानिक आयोगलाई दलहरूबाट प्रभावमुक्त गर्ने विषयमा संसद्मा बहस हुन जरुरी छ ।
यसपटकको चुनावमा एक करोड ७९ लाख ८० हजार पाँच सय ७० मतदाता रहेकामा निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशत मत खस्ने आँकलन गरेको थियो तर, चुनावमा ६१ प्रतिशत मात्र मत खस्यो । मतगणना र सुरक्षा व्यवस्थामा जस्तै निर्वाचन आयोग यो आँकलनमा पनि असफल भयो । यसबाट आयोग यथार्य विश्लेषण गरेरभन्दा हचुवाका भरमा काम गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ । आयोगका सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त देखिन्छन् । मतगणना सुस्त हुने समस्या विगतदेखिकै हो तर, यसको सुधारमा आयोग लागेको देखिँंदैन । पटक–पटक विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्ने कुरा उठे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग अनिच्छुक देखिएको छ । विद्युतीय मतदान गर्ने हो भने सुरक्षा निकाय, म्यादी प्रहरी र अन्य सरकारी कर्मचारी परिचालनको खर्च कम हुनसक्छ भने निर्वाचनका बेला देशका यातायात र कार्यालयहरू ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसबाट आर्थिकरूपमा देशलाई फाइदै हुन्छ । तर, विद्युतीय मतदान लागू गर्न सरकारसमेत विश्वस्त हुन सकेको छैन । विद्युतीय मतदान लागू भए मतगणना गर्ने, मतदान गर्ने र अन्य तयारी गर्ने धेरै दिनको समयसमेत बचत हुन्थ्यो । भविष्यमा यो प्रणाली अवलम्बन गरिनु जरुरी छ भने हालका लागि गणना सकिएका ठाउँका कर्मचारी बाँकी ठाउँमा खटाई गणनास्थल थप गरेर होस् वा अन्य कुनै उपायको खोजी गरेर मतगणनाको गति बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
