प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्यको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न सक्ने गरी जनादेश पाएको देखिँंदैन । एकै दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार गठनका लागि गठबन्धनकै सहारा आवश्यक छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनको अवस्था लगभग उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसले बनाउने ? प्रश्न उठ्छ । प्रदेश १ का प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिटमध्ये ५३ को मतगणना सकिँदा नेकपा (एमाले)ले २४ सिट, नेपाली काङ्ग्रेसले १५ सिट, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ९ सिट, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ सिट जितेका छन् । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । समानुपातिकको सिट बाँडफाँड हुँदासमेत कुनै पनि एउटा दलले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था छ । मतगणना सकिन बाँकी रहेका क्षेत्रमा जितेमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न सहज देखिन्छ ।
प्रदेश १ मा कसले सरकार गठन गर्ने भन्ने पक्का नभए पनि प्रमुख दलका नवनिर्वाचित सांसद्हरूबीच अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ । कतिपय नेता त आफू मुख्यमन्त्री बन्नका लागि शक्ति केन्द्र रिझाउने अभ्यासमा लागिसकेका छन् । जो मुख्यमन्त्री बनेपनि र जसको सरकार बने पनि उसको कार्यकाल सहज भने छैन । अघिल्लो पाँच वर्षसम्म हुन नसकेको प्रदेशको नामकरण फेरि पनि टाउको दुखाइको विषय हुनसक्छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपाको झण्डै दुईतिहाइ सदस्य प्रदेशसभामा हुँदासमेत शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नामकरण गर्न सकेन । त्यसपछि बनेका भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार र राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले पनि नामकरणको टुङ्गो लगाउन सकेनन् । पार्टीको नीति एकातिर र प्रदेशको अवस्था अर्कातिर हुँदा शेरधनले पनि नामकरण अघि बढाउन आँट गरेनन् । पछिल्ला दुई सरकारको त पार्टीको मत नै पुग्ने अवस्था थिएन । प्रमुख दलका नेताहरूले भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम कोसी, सप्तकोसी, सगरमाथा राख्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेशका विभिन्न समुदायले किरात, खम्बुवान, लिम्बुवान जस्ता जातीय पहिचानका आधारमा नामकरणको माग गर्दै आएका थिए । एकातिर पार्टीको माथिल्लो तहको दबाव र अर्कातिर आफ्नै समुदायको दबावबीच चेपुवामा परेका मुख्यमन्त्रीहरूले नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने आँट गर्न सकेनन् । यसपटक झनै कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत पुग्दैन । विभिन्न दलको गठबन्धन सरकार बनाउँदा दलहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूल नामकरण गराउन खोज्छन् । एकमत हुन नसकेको अवस्थामा नामकरण ठूलै चुनौतीको विषय बन्ने निश्चित छ ।
पाँच वर्षसम्म नामकरणसमेत गर्न नसक्दा दल, तिनका नेता र प्रदेशको बदनाम मात्र भएको छैन, सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रदेशको नामसमेत राख्न नसक्ने, भत्ता र सेवा सुविधामात्र लिने भनेर चर्को विरोध पनि भएको छ । नामकरणका लागि विभिन्न जातीय संस्थाहरू अहिले पनि अभियानमै छन् । प्रदेश १ को नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा प्रदेशको नामकरण पर्नु जरुरी छ । तर, नामकरणका सन्दर्भमा चुनौतीका पहाडहरू छिचोल्नु पर्ने अवस्था रहेकाले अबको सरकारलाई पनि सजिलो भने छैन । हरेक समस्याका कुनै न कुनै समाधान अवश्य नै हुन्छन् । समस्याबाट भाग्नुभन्दा सामना गरेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हो । अतः विगतका सरकार जसरी नामकरणको विषयमा भाग्ने होइन कि, सबैको साझा हुनसक्ने नामको खोजी गरी बहस चलाउन ढिलो गरिनु हुन्न । छलफल र वार्ताबाटै ठूला समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम नेपालका राजनीतिक दलहरूमा एउटा प्रदेशको नामकरणका लागि छलफलबाट समस्या समाधान हुन असम्भव छैन । अबको सरकारले नामकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र छलफलका माध्यमबाट चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्छ । त्यसका लागि अहिलेबाटै बहस सुरु गर्नु उचित हुन्छ ।
