नेपालमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा यति विध्न बेथिति छ कि त्यसलाई चाहेर पनि निर्मूल पार्न सक्ने सामथ्र्य राज्यसँग छैन । राज्य सञ्चालक नै कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन्, जसको परिणाम विगतदेखि हामीले भोग्दै आएका छौँ । अझै कतिञ्जेल भोगिने हो, त्यसको लेखाजोखा छैन । विकास निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी यसरी चुलिएको छ कि त्यो सगरमाथाको उचाइभन्दा माथि छ । त्यो उचाइ भत्काउनका लागि तेस्रो ध्रुवको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन हाम्रै सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताले गरिरहेका छन् । क्षणिक राजनीतिक फाइदाका लागि ठेकेदार कम्पनीसँगको साँठगाँठको परिणाम हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ, देख्दै आइरेका छौँ । जस्तोः विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको निर्माणाधीन अत्याधुनिक भवन अहिले अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनी रमन भूमि, बि.आई.पि.एल. जेभी काम अलपत्र पारेर बेपत्ता छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरले पाँचवटा पत्र पठाइसकेको छ । तर, ठेकेदार कम्पनी कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ ।
ठेकेदार कम्पनीहरूले यस्तो हर्कत देखाउने सामथ्र्य कहाँबाट प्राप्त गरेका हुन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपालमा यस्ता सयौँ उदाहरणहरू हाम्रा आँखा सामुन्ने छन् । आखिर किन यति विध्न बेथिति मौलाएको हो ? हामीले यसको जवाफ खोज्दै जाने हो भने अन्तिममा गएर या त सरकारसँग ठोक्किन्छ, या त राजनीति दलसँग । उनीहरूको हर्कतलाई नेता, दल तथा सरकारले मलजल गर्दै आए । फलतः हामी हरेक विकास निर्माण सम्झौता अवधिभन्दा कयौँ वर्षपछि मात्रै सकिएका उदाहरणहरू छन् । त्यही उदाहरणको सिकारमा कोसी अस्पतालको भवन पनि पर्ने देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्ति दोहो¥याउने तथा अलपत्र छाडेर बेपत्ता हुने कम्पनीहरू किन कारबाहीको भागीदार हुँदैनन् ? किन यिनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिँदैन ? किन खारेजीतर्फ गइँदैन ? ाम्रा नेता तथा राजनीतिक दलहरूले हरेकचोटि ल्याउने घोषणा–पत्र तथा प्रतिबद्धता पत्रहरूमा भने विकास र समृद्धिको कुरा गरेर थाक्दैनन् । मानौं, विकास र समृद्धि भनेको ‘छु मन्तर’ को भरमा आउँछ । यस्ता ठेकेदारहरू विकास र समृद्धिका द्योतक हुन् कि बाधक ? यसको लेखाजोखा अब राख्ने बेला भएको छ । राजनीतिमा केही बदलाव आउँदै छन् । त्यसले अब हुने बेथितिहरूलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ला कि भन्ने आशा जनतामा पलाएको छ । जनताको आशा अपेक्षामाथि पटक–पटक बलात्कार गर्ने नेता तथा राजनीतिक दलहरूलाई जनताले यसपटकको चुनावमा पनि धुलो चटाएका छन् । अझै चटाउन आवश्यक छ ।
हामीसँग नीति छ, नियम छ । त्यो नीति, नियममा रहेर यस्ता कम्पनीहरूप्रति कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । त्यो कार्य सरकारले गर्ने हो । विकास निर्माण समयमा नहुनु भनेको त्यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो, अनियमितता हो । त्यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताको भण्डाफोर गर्न आवश्यक छ । अब जनता उठ्न आवश्यक छ । सरकारले त्यो सामथ्र्य अहिलेसम्म राखेको देखिँदैन । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले मात्रै जनताको न्यूनतम् आवश्यकताहरू पूरा गर्छन् । नत्र, जनताले बारम्बार आवाजहरू उठाइरहनुपर्छ । सरकारको दायित्व के हो भनेर सम्झाइरहनुपर्छ । हामी यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ कि सरकार भएर पनि हुनु र नहुनुको तात्विक अन्तर छैन । यसकारण पनि जनता जाग्नुपर्छ । तर, त्यो विधिसम्मत र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । कानून र विधिभन्दा माथि गएर गरिएका कार्यहरू आपराधिक हुन्छन् । जनताले दबाव सिर्जना गर्न सक्छ अर्थात् ‘प्रेसर ग्रुप’ का रूपमा जनताले यस्ता विकास निर्माणका कार्यमा आवाज उठाउनुपर्छ । ताकि कुनै पनि काम समयमा पूरा होस् । काम नगर्ने कम्पनीको सूचीकरण गरी त्यस्तालाई कारबाही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अभ्यासमा जनता आउनुपर्छ ।
