सहजरूपमा स्वास्थ्य उपचार पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ को उपधारा ३ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ संविधान र विभिन्न कानूनले स्वास्थ्य सेवाको हकका विषयमा व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउन सकेका छैनन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्छ । नेपालको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यले दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, राज्यपक्षले अहिलेसम्म आधारभूत कुरामा पनि दायित्व लिन आवश्यक ठानेको छैन । राज्यको लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी संस्थाहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा धरासायी बनाइएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्था धरासायी बनाएर त्यसको फाइदा निजीलाई पु¥याउन भूमिका खेल्नेमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्र नै संलग्न भएका प्रशस्त घटना भेटिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, ठूला निजी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थामा नेता, कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तको लगानी छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपरिरहेको छ ।
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको कोसी अस्पताललगायतका ठूला अस्पतालहरूमा बिरामीका लागि आईसियु अभाव हुने, बेड अभाव हुने, मेसिन बिग्रिरहने समस्या किन बारम्बार आइरहन्छ ? यसबारे ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । शल्यक्रिया गरिएका बिरामीलाई चिसो भूइँमै उपचार गराइरहेका दृश्यहरूले राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा कतिसम्म प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा र आर्थिक चलखेलका भरमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूबाट सुधार सम्भव देखिँंदैन । ठूलो आर्थिक रकम लगानी गरेर नियुक्ति पाएकाहरू आफ्नो लगानीको चौगुना कमाउने ध्याउन्नमा विभिन्न खेलमा लाग्ने गर्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बढेको विकृतिले सर्वसाधारण ठूलो सास्तीमा परेका छन् तर, उनीहरूको पीडा सुन्न सरकार तयार देखिँंदैन । बरु निर्वाचनमार्फत् शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू नै कानून बनाउने ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले आम नागरिकको हितमा कानून निर्माण गर्लान् कि आफ्नो र आफूजस्ता स्वार्थ समूहको हितमा ? प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
भर्खरै निर्वाचित भएका सांसद्हरूमध्ये धेरैले आफ्नो घोषणा–पत्रमा आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालहरूमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवारहरूले त स्पष्टरूपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । अब त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नु अर्थात् कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ । सांसद्हरूको मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने हो । अब उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व लिने र आम नागरिकले सहजरूपमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा बढेको चर्को निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । किनभने अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने आगामी दिनमा बिरामीले सरकारी अस्पतालमा भूइँमा पनि उपचार नपाउने अवस्था आउँछ । अनि घरबारी बेचेर उपचार गराउन निजी अस्पताल धाउनुको विकल्प हुँदैन । घरबारी र सम्पत्ति नहुने नागरिकले बिरामी भएपछि मर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । त्यसकारण संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै सर्वसाधारण नागरिकले सहजरूपमा उपचार सेवा पाउने व्यवस्था कानूनमा मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ ।
