मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित भएका ५६ सदस्यमध्ये महिला, मधेसी र मुस्लिमको सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ भने दलित समुदायबाट त एक जना पनि छैनन् । किनभने प्रमुख दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्ष तर्फबाट उम्मेदवार नै बनाएनन् । उत्पीडित समुदायलाई दलहरूले नीति निर्माण तहमा पु¥याउन उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको अवस्थाले त्यो आरोपलाई पुष्टिसमेत गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीमा भने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकाले मात्र दलहरूले उत्पीडित वर्गलाई सदस्य बनाउने गरेको जगजाहेर छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सबै वर्ग र समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको आरोप त्यतिकै लागेको होइन । राजनीतिमा पहिलादेखि नै निश्चित वर्गको आधिपत्य कायम छ । पछिल्लो समय समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्दै आएपछि संविधानले नै यो अवधारणालाई व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो तर, यसको अर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उत्पीडितलाई समावेश नगर्नु भन्ने होइन ।
यसपटक प्रदेश १ मा निर्वाचित सांसद्हरूमध्ये जम्मा २ जना महिला, २ जना मधेशी र १ जना मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित भए । दलित समुदायबाट त उम्मेदवार नै नभएकाले निर्वाचित हुने कुरै भएन । प्रदेशसभाका लागि नेकपा (एमाले)बाट २५, नेपाली काङ्ग्रेसबाट १७ र माओवादी केन्द्रबाट ९ जना निर्वाचित हुँदै तीनवटै दलबाट महिला र दलित परेनन् । बरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट ३ जना निर्वाचित भएका मध्ये एक महिला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट २ जना निर्वाचितमध्ये एक महिला परेका छन् । समानुपातिक प्रणालीबाट आउने सदस्यहरूबाट निर्धारित कोटा त पूरा होला तर, प्रत्यक्षमा उत्पीडित समुदायलाई उम्मेदवार नै नबनाउने र बनाए पनि जित्न नसक्ने ठाउँमा बनाउने दलहरूको मानसिकता भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, समावेशी प्रतिनिधित्वको अपमान गरेको छ । यो समस्या प्रदेश १ को मात्र होइन, अन्य प्रदेशको अवस्था पनि लगभग उस्तै छ । प्रदेशमात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । यसले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
दलहरूले राजनीतिक नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण तहमा उत्पीडित समुदायलाई पु¥याउन इच्छा नगर्नुमा हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिकलगायतका कारणहरू हुन सक्छन् । तर, तिनलाई सुधार गर्न कसको कस्तो भूमिका हुनु आवश्यक छ ? पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको व्यवस्थामाथि खेलवाड भएको छ । यो राजनीतिक दलहरूका लागि मात्र होइन, समग्र देशका लागि पनि उचित होइन । दलहरूको यस्तै मनोमानीका कारण हुन सक्छ, कतिपय विश्लेषकहरूले नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित होइन, पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने आवाज पनि उठाउने गरेका छन् । कुनै पनि समस्याको समाधान कानूनी व्यवस्थाले मात्र हुन सक्दैन । कानूनमा उल्लेख भएका धेरै कुराहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । अधिकारलाई किताबका अक्षरमा सीमित राख्नुको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण राजनीतिक दलहरूको नियत र इच्छाशक्ति हो । दलहरूले इच्छा गर्ने हो भने कानूनमा व्यवस्था नभएको कुरालाई पनि कानून बनाएर लागू गराउन सक्छन् । तर, इच्छाशक्ति नै नभएको कुरामा कानून बनाएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने त विभिन्न उदाहरणबाट प्रष्ट भइसकेको छ । दलहरूमा इच्छाशक्ति जगाउन उत्पीडित वर्गहरू मात्र होइन, सबै समुदायले दबाव दिनु आवश्यक छ । त्यस्तो दबाव मौखिक, लिखितदेखि मतदानमार्फत् पनि हुनसक्छ ।
