धरान उपमहानगरपालिकाले अघि बढाएका कतिपय आयोजनाहरूमा कानूनी प्रश्न उठेका छन् । पछिल्लो समय उपमहानगरले भू–स्वामित्व विनै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग निर्माण कार्य अघि बढाएपछि कानूनी प्रश्न उठाउँदै वन कार्यालयले अवरोध गरेको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राई साबुन उद्योग निर्माण गरी छाड्ने अडानमा छन् भने वन कार्यालय कानूनबमोजिम वन क्षेत्रको भोगाधिकार नल्याएसम्म उद्योग निर्माण अघि बढ्न नदिने अडानमा छ । यसरी दुवै पक्ष अडानमा रहँदा धरानको विकास प्रभावित हुने निश्चित छ । खासमा स्थानीय सरकार आफैले उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा उद्योगधन्दा चलाउने वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु उचित हो । बरु त्यसका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेदेखि नियमन गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यद्यपि उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेर साबुन उद्योग खोल्ने योजना अघि बढाएको छ । त्यसलाई सकारात्मकरूपमै लिन सकिन्छ । तर, कुनै पनि काम गर्दा प्रचलित नियम कानूनको पालना सबैले गर्नैपर्छ । कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्त नै हो ।
उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै औद्योगिक ग्रामको योजना अघि बढाएको थियो । यस्ता उद्योगहरू त्यहीँ खोल्न सहज पनि हुन्थ्यो भने कानूनी झन्झट पनि हुने थिएन । उपमहानगरपालिका आफैले औद्योगिक ग्रामको योजना ल्याउने अनि आफै साबुन उद्योग खोल्न चाहिँ वन क्षेत्रमा जाने कार्य अमिल्दो छ । उद्योगग्राम हुँदाहुँदै किन वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग खोल्ने योजना अघि बढ्यो ? स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । वन नियमावली २०७९ को नियम ८७ को उपनियम १ मा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी विकासे आयोजनाको तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था आएमा वन क्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारण खुलेको निवेदन, प्रयोग गर्नुपर्ने वनको क्षेत्रफल र हटाउनु पर्ने रुख बिरुवाको लगतसहितको विवरण, आयोजनाको डिपिआर, स्थानीय तहले बजेट सुनिश्चितता गरेको निर्णयसहितको निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ८८ मा गरिएको छ । तर, धरान उपमहानगरपालिकाले साबुन उद्योगका लागि न त बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ, न आयोजनाको डिपिआर नै तयार गरेको छ । आधारभूत कुराहरू नै पूरा नगरेपछि उसले वन कार्यालयलाई निवेदन त झन् दिएकै छैन । वन कार्यालय र विभाग हुँदै मन्त्रालयमा निवेदन पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा नगरी उद्योगका लागि काम सुरु गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
उपमहानगरपालिका तीन तहका सरकारमध्ये पहिलो तहको सरकार हो । यसले आफै कानून निर्माण गर्नेसम्मको आधिकारिक हैसियत राख्छ । धरानमै पनि कतिपय कानूनहरू स्थानीय सरकारबाट निर्माण भएर लागू पनि भइसकेका छन् । आफै कानूनसमेत निर्माण गर्न सक्षम निकायले देशको कानून पालना गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने हो । कुन काम कानूनसम्मत हो र कुन कानूनविपरीत हो भन्ने जानकारी लिएर मात्र कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यस्ता कानूनी कुरालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा पटक–पटक समस्या निम्तिने गरेका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक कानूनी प्रश्नहरू उठ्ने गरेकाले धरान उपमहानगरपालिका यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । हुन त वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग खोल्नु उपयुक्त नहुने भनेर नगरको कार्यपालिका बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो तर, नगर प्रमुख राईले कानूनको बेवास्ता गरेर निर्णय गराएको कार्यपालिका सदस्यहरूले भन्दै आएका छन् । यदि त्यस्तो हो भने कुनै पनि बेला उपमहानगरपालिका कानूनी झन्झटमा फस्न सक्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजनाबारे निर्णय गर्दा सबैले प्रचलित नियम कानूनको पालना गर्नु जरुरी छ ।
