नेपालमा सडक तथा पुलका ठूला आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रचलन नै बनेको छ । तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू ज्यादै कम छन् । ठूला आयोजनाहरूका काम लामो समय रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नागरिक पर्छन् । सडक होस् या पुल समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा एकातिर आम नागरिक कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् भने अर्कातिर राज्यको विकास गति सुस्त भइरहेको हुन्छ । देशैभर ठूला आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीका कारण देशको विकास सुस्ताएको छ । त्यसको असर दिगो विकासमा पनि पर्छ नै । कुनै पनि आयोजना सुरु हुनुअघि त्यो आयोजना कति समयमा सम्पन्न हुने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक रूपमा लेखाजोखा गरेर समय निर्धारण गरिएको हुन्छ । नेपालमा यस्ता आयोजनाको काम थालेर पनि लामो समय अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दो छ । यस्तो प्रचलनले आयोजनाको गुणस्तर समेत खस्किन्छ । राज्यका नियमनकारी निकायलाई यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि किन विकासका काममा विलम्ब भइरहन्छ ? गम्भीर प्रश्न हो यो ।
विकासका काममा विलम्ब भएका उदाहरण देशैभर प्रशस्त भेटिन्छन् । एउटा ताजा उदाहरण धरानको अँधेरी खोलामा निर्माण भइरहेको पुललाई लिन सकिन्छ । यो पुल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा नामक ठेकेदार कम्पनीले ५ करोड ४२ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । पटक–पटक समय थप गर्दै यो ठेक्का लागेको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ तर, पूल पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको छैन । अँधेरी खोला वारि र पारिका गाउँवासीहरू सास्ती खेप्न बाध्य छन् । ठेकेदार कम्पनीले कोरोना महामारीलगायतका बहाना देखाएर ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । कहिले वर्षायामका कारण भनेर काम रोकिन्छ । अहिले निर्माणका लागि बाधा व्यवधान हुने कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । तर, पनि ठेकेदार कम्पनीले पुलको बाँकी काम सम्पन्न गर्न चासो देखाएको छैन । यस्तो लापरबाही गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । विकासका काम विलम्ब गर्नु राष्ट्रिय रोग नै भएको छ । तर, ठूला आयोजना अड्काएर राज्यलाई घाटा लगाउने ठेकेदार कम्पनीहरू हत्तपत कारबाहीमा पर्दैनन् । किनभने कतिपय ठूला ठेकेदार कम्पनीहरू राज्यमा पहुँच भएका ठूला नेताहरूकै छन् । कतिपय उनीहरूका आफन्तका र कतिपय चाहिँ दल र नेताहरूका चन्दादाताका कम्पनीहरू छन् । उदाहरणकै रूपमा लिनुपर्छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी चर्चित ठेकेदार हुन् । उनले ठूला आयोजनाहरू अलपत्र पारे पनि उनी कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । प्रचण्ड मात्र होइन, अरू पनि धेरै नेताहरूको निगाह पाएका ठेकेदारहरू सडक र पुलजस्ता आयोजना अलपत्र पारेर पनि कारबाहीको दायरामा पर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र नेताहरूको साथ सहयोग पाएका कारण उनीहरू लाजै नमानी विकासका काममा लापरबाही गरिरहन्छन् । ठेकेदार र नेताहरूको यस्तो सम्बन्धले देशको विकास अवरुद्ध भएको छ । अझै पनि ठेकेदारहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने देशमा विकासको गति अघि बढ्न मुस्किल छ । तर, नेता र ठेकेदारको सम्बन्ध तोड्न सजिलो छैन । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दर्जन हाराहारीमा ठेकेदारहरू निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई देशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कसले पुर्यायो ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले होइन ? दलका इमान्दार कार्यकर्ताले टिकट नपाउने अनि पैसावाल ठेकेदारले सहजै टिकट पाउने व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म राज्यका नीति निर्माण तहमा ठेकेदार र दलालहरूको हालीमुहाली कायम रहन्छ अनि देशको विकास यसरी नै अवरुद्ध भइरहन्छ । उनीहरू नै कानून बनाउने ठाउँमा पुगेपछि आम नागरिकको हितमा होइन, ठेकेदार र दलालहरूकै हितमा कानून बनाउन जोड दिने निश्चित छ । त्यसैले आम नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ । साथै अहिले विकासका काम अवरुद्ध गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कानूनी कारबाही गरी विकासको गति अघि बढाउनु पर्छ ।
