मङ्सिर ४ मा भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको मत परिणाम भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको छ । समानुपातिक सांसद्को सूचीसमेत दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । त्यसैले अब नयाँ सरकार बन्न र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन धेरै समय लाग्दैन । तर, नयाँ सरकार र संसद् आउन लागेको समयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारले विभिन्न अपराधमा जेल सजाय पाइरहेका नेताहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले समेत कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णयहरू गर्नु संवैधानिकरूपमा पनि गलत हुन्छ । त्यसमाथि नयाँ सरकार र संसद् आउनै लागेका बेला हतारमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुलाई कुनै हालतमा सही भन्न सकिँदैन । सरकारको यो निर्णय खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
कामचलाउ सरकारले हतारमा यस्तो अध्यादेश ल्याउने कसरत गर्नुमा नयाँ सरकार गठनका लागि आफू अनुकूल वातावरण बनाउन टीकापुर घटनामा प्रहरी अधिकारीसहितको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, मधेसलाई नेपालबाट अलग बनाउने भन्दै अभियान चलाएको सिके राउत, हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्दलगायत उनीहरूका नेता कार्यकर्तालाई छुट्कारा दिने आशय देखिन्छ । अध्यादेशमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था हुनुले राजनीतिक आवरणमा जस्तोसुकै अपराध गर्नेले पनि सहजै छुट पाउन सक्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको समेत खिल्ली उडाएको छ । यो विषयमा मानवअधिकार आयोगले समेत चासो देखाएर सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारको यो गलत कामले अझै पनि राजनीतिक दलहरूमा सुधार नआएको सङ्केतसमेत गरेको छ । गत निर्वाचनमा मतदाताले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई मतमार्फत् सचेत गराए पनि दलहरूले अहिलेसम्म यो कुरा बुझ्न नसकेको हतारमा ल्याउन खोजिएको अध्यादेशले पनि पुष्टि गर्छ ।
संविधान विपरीतको यस्तो अध्यादेश ल्याउन निर्णय गर्नेहरू पनि यसका दोषी हुन् । किनभने सरकारका लागि बहुमत जुटाउनका लागि कानूनको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याउनु अख्तियारको दुरुपयोगसमेत हो । त्यसैले यस्तो गलत निर्णय गर्नेहरूलाई कारबाहीको भागीदार नबनाउने हो भने फेरि पनि यस्ता गतिविधिहरू दोहोरिइरहनेछन् । सरकारले राजनीतिक फाइदाका लागि गरेको यस्तो निर्णयले दीर्घकालमा कस्तो असर पर्छ भनेर विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुगिसकेकाले अब राष्ट्रपतिको कदम के हुन्छ ? भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । सर्वत्र आलोचना भइरहेको र संविधान तथा कानूनविपरीत समेत रहेको यस्तो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्नु हुँदैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेको अडान अहिले अझ बढी आवश्यक छ । यदि कामचलाउ सरकारले ल्याउन चाहेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा भोलिका दिनमा देशमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक आधारमा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानून रहेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको गलत काममा राष्ट्रपतिले साथ दिनु हुँदैन ।
