धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्कराज राई आफूले प्रयोग गरेका शब्दका कारण पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने गरेका शब्दहरूमा संवेनदनशील बन्न नसक्दा नगरप्रमुख राई आलोचित हुँदै आएका छन् । उनको यो शैलीले नगरप्रमुखको गरिमामा आँच आएको छ । नगरप्रमुखलाई सम्मानपूर्वक ‘नगरपिता’ पनि भन्ने गरिन्छ । नगरप्रमुख पदलाई समग्र नगरको अभिभावकका रूपमा यसरी सम्मान गरिएको हो । त्यसैले नगरप्रमुखले आफ्नो पदको गरिमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । तर, उनले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँंदैन । पछिल्लो समय नगरप्रमुख राईले ‘बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि’ भनेर लेखेपछि उनी चौतर्फी विवादमा परेका छन् । दलित समुदायको ‘मिझार जातिलाई होच्याउने शब्द ‘चमारे’ प्रयोग गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनलाई माफी माग्न आग्रह गर्दै धेरैले स्टाटस लेखेका छन् भने अधिकारकर्मीहरूले समेत उनले प्रयोग गरेका शब्दप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर उनलाई माफी माग्न आग्रह गरेको थियो तर, नगरप्रमुख राईले माफी मागेका छैनन्, बरु उल्टै ‘चमारे’ भन्ने कुनै जाति नभएको तर्क गर्दै आफूले गलत नलेखेको जिकिर गरिरहेका छन् । यद्यपि चौतर्फी विरोध भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस भने हटाएका छन् ।
कुनै जातिलाई होच्याउने वा जातीय रूपमा गाली गर्ने शब्द प्रयोग गर्नु पनि कानूनअनुसार दण्डनीय मानिन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गर्ने सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । संविधानकै व्यवस्थाले पनि नगरप्रमुख राईले प्रयोग गरेको शब्द दण्डनीय हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नगरप्रमुख राईले संविधानको अध्ययन गरेर आफूले प्रयोग गरेका शब्द कतिको न्यायोचित हो भन्ने मनन् गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ को दफा ४ को उपदाफा १२ मा कुनै माध्यमबाट सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउन वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्ने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गरेमा जातीय भेदभाव मानिने प्रष्टरूपमा उल्लेख छ । ऐनको यो व्यवस्थाले नगर प्रमुख राईले प्रयोग गरेका शब्दले जातीय भेदभाव गरेको मान्न सकिन्छ ।
ऐनको दफा ७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ । जसमा दफा ४ को उपदफा १२ बमोजिमका कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा ५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जातीय भेदभाव गर्ने काम गरेमा थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले दफा ४ को उपदाफा १ बमोजिमको कसुर गरेमा सो उपदफामा उल्लेखित सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ । यसरी कानूनअनुसार प्रष्टरूपमा जातीय भेदभाव देखिए पनि नगरप्रमुख राईले अझै आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न सकेको देखिँंदैन । बरु अझै आफूले कुनै गल्ती नगरेको भनेर जिद्धि गर्नु गलत हो । सम्बन्धित जातीय समुदाय र संवैधानिक आयोगकारूपमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत माफी माग्न आग्रह गर्दा पनि कुतर्क गरेर बस्नुभन्दा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नु महान् काम हुन्छ । नगरप्रमुख कुनै व्यक्ति मात्र होइन, यो त सार्वजनिक पद हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले नगरप्रमुखले आफ्नो पदको गरिमा भुल्नु हुँदैन ।
