गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावपश्चात् धरान देशविदेशमा फरक किसिमले चर्चाको शिखरमा पुग्यो । राजनीतिक दलको दबदबाका बीचमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई (साम्पाङ) विजयी भए । उनको विजय रथको यात्राको प्रारम्भ त ठीकै थियो तर, जब जब उनी अगाडि बढ्दै गए त्यसपश्चात् भने स्वेच्छाचारिताले प्रवेश पाउँदै गयो । उनको स्वेच्छाचारिताको बिउ ‘कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यलाई बैठकबाट बाहिर जानू’ भन्ने निर्देशनात्मक भनाइबाट रोपिएको थियो । किनकि नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकको उपधारा (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उल्लेख छ । यो विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणा–पत्रको धारा १९ मा पनि प्रष्टसँग लेखिएको छ । संविधानतः व्यवस्था भएको र मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा–पत्रको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले पनि नगरप्रमुख साम्पाङको भनाइ ‘स्वेच्छाचारिता’ को एउटा उदाहरण हो । नगरप्रमुखले आफूलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्ने दुस्साहस गरे । यो दुस्साहस आफैमा प्रत्युत्पादक हो भन्ने कुरा चटक्कै भुले फलतः उनी विवादमा मुछिँदै आए । अहिले आएर उनी माफी माग्ने तहमा पुग्नु प्रत्युत्पादकको बीज हो । यो बीजले फल्ने फुल्ने अवसर नपाओस् । त्यसअगाडि नै उनी सच्चिऊन् ।
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन अगिसम्म उनी नेपालको सार्वभौम नागरिक मात्रै थिए । जब चुनाव जिते र जेठ १० गते पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरे तब उनी सार्वभौम नागरिकमा मात्रै सीमित नभई सार्वजनिक व्यक्तित्व बने । अब भने उनले बोलेका हरेक अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक महŒवको विषय हो । सार्वजनिक व्यक्तिले बोल्ने हरेक विषयमा विचार पु¥याउनु र प्रणालीअन्तर्गत जानुपर्छ । उनले त्यो पदीय मर्यादालाई कहिल्यै ख्याल गरेनन् । नभन्दै उनको मुखबाट फुत्त आफैलाई प्रत्युत्पादक हुने वाक्यांश बोले । फलतः उनी विस्तारै विस्तारै त्यो खाडलभित्र प्रवेश गर्दै गए । माफी समस्याबाट बाहिरिने आंशिक मार्ग मात्रै हो । यसबाट उनले पक्कै पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । आम मान्छेबाट भएको गल्तीलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ तर, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गर्ने गल्तीको सजाय समाजले कुनै न कुनै कालखण्डमा त दिन्छ नै । कानूनले तत्क्षणमा दिन सक्छ भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राख्नुपर्छ ।
समाज एउटा यस्तो संरचना हो । जहाँ मुलुकको कानून र नैतिक आचरणले त्यसका सदस्यलाई बाँधेको हुन्छ । कानून दण्डनीय हुन्छ भने नैतिक आचरण दण्डनीय हुँदैन । दण्डनीय हुँदैन भन्दैमा नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिने कार्य आफैमा पनि स्वेच्छाचारिता नै हो । त्यो कार्यप्रति सार्वजनिक स्थानमा बसेको व्यक्तिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । नगरपिता भएको हैसियतले पनि आफूले गरेको त्रुटिको आत्मालोचना गर्नु महान् कार्य हो । यसले कसैको कद घटाउँदैन । थप कद बढाउँछ । सार्वजनिक रूपमा उनले जुन माफी मागे त्यसले धरान नगरको गरिमा मात्रै बढाएन । उनको पदीय मर्यादालाई पनि कायम गरेको देखिएको छ । उनले अबका दिन गर्ने हरेक कार्य प्रणालीमा रहेर गरून् भन्ने सबैको माग हो ।
