राजनीतिकरणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको विषयमा बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट राजनीतिकरण हटाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो तर, झन्झन् राजनीतिकरण बढ्दो छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्था अति राजनीतिकरणका कारण अस्तव्यस्त बन्दा त्यसको फाइदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिइरहेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जुन दल सरकारमा छ, त्यसैको हालीमुहाली हुने चलनले सेवामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्वस्थ क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । अहिले विराटनगरस्थित कोसी अस्पताल यही दलगत राजनीतिकरणले अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । यस अस्पतालमा दुईवटा विकास समिति रहेका छन् । तर, विकास समितिको बैठक बस्न नसकेको दुई महिना भइसक्यो । समितिको बैठक नहुँदा करारमा नियुक्त कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । त्यसको असर बिरामीमा समेत परेको छ । विकास समितिको बैठक बस्न नसक्नुको कारण दुईवटा समिति रहनु हो । अनि दुईवटा समिति बन्नुको कारण राजनीतिकरण ।
एमालेका भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला विकास समिति अध्यक्षमा महेश भट्टराई नियुक्त भएका थिए । देशको राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै सरकार परिवर्तन भयो । स्वास्थ्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका भवानी खापुङ नियुक्त भए । मन्त्री खापुङले भट्टराई नेतृत्वको विकास समितिलाई हटाएर एकीकृत समाजवादीका भीष्मजङ कार्कीलाई विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । आफ्नो कार्यकाल नसकिँंदै अर्को अध्यक्ष नियुक्त भएपछि भट्टराई नेतृत्वको समिति अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले पुरानै समितिलाई मान्यता दिन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि झनै विवाद चर्कियो । अदालतको आदेशपछि अघिल्लो समितिका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई कारबाही गर्ने र नयाँ नियुक्त गर्ने खेल भयो । मन्त्री खापुङको दबावमा अस्पतालका १० औं तहका फिजिसियन डा. लक्ष्मीनारायण यादव निमित्त मेसु नियुक्त भए तर, उनी आएपछि एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । अदालतको आदेश लिएर आएको पुरानो विकास समितिलाई बैठक बोलाउँदा आफूलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री खापुङ र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेता रिसाएर पदबाट हट्नु पर्ने डर र नयाँ समितिलाई बोलाउँदा अदालतले पुरानोलाई मान्यता दिएको अवस्था रहेकाले डा.यादवले बैठक बोलाउनै सकेका छैनन् ।राजनीतिक खिचातानीका कारण दुईवटै समिति अस्तित्वमा रहँदा अस्पतालका लागि गरिनु पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् ।
कोसी अस्पताल प्रदेश १ कै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था हो । पूर्व क्षेत्रका धेरै बिरामी उपचारका लागि यहाँ आउँछन् । यसलाई अझ व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजानु पर्नेमा दलगत फाइदाका लागि खिचातानी हुँदा अस्पताल अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । कोसी अस्पतालले राम्रो सेवा दिने हो र आम बिरामीमा राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउने हो भने निजी अस्पतालहरू यसरी मौलाउने नै थिएनन् । अस्पतालकै कर्मचारीहरूले नै बिरामीलाई आफ्नो लगानी रहेको अस्पतालमा पु¥याएर उपचारका नाममा अनावश्यक खर्च गराएर लुट्ने गरेका समाचार पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको अर्थ राज्यले गरेको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग नभएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले गरेको लगानी खेर गइरहने अनि निजी अस्पतालहरू भने मौलाइरहने प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ ? राज्यले अनुसन्धान गरेर समाधानको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि कोसी अस्पताल मात्र होइन, देशभरका सरकारी अस्पतालहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ ।
