बिरामीलाई अस्पतालले अनावश्यक बोझ बोकाउने समस्या आजको हैन । तर, समस्या कहिल्यै हल भएको पाइँदैन । झन्–झन् विकृति बढ्दो छ । तर, नियमनकारी निकायले हालसम्म पूर्णरूपमा समस्याको निराकरण गर्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण बिरामीले नचाहिँदो बोझ उठाउँदै आइरहेका छन् । त्यसै पनि अस्पतालमा बसेका बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा आर्थिक भारबाट प्रताडित भइरहेका हुन्छन् । चिकित्सकले थप त्यस्ता ‘सप्लिमेन्ट्री’ हरू जुन आवश्यक छैनन् । त्यसलाई किन्न बाध्य पारिन्छ । यो एक हिसाबले गैरन्यायिक कार्य हो । यस्ता विषयमा बिरामी तथा बिरामीका आफन्त बोल्न सक्दैनन् किनकि के आवश्यक हो या होइन भन्ने औषधि किन्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन्न । चिकित्सकले लेखिएको सामग्री सबै ठीकै त होला नि भनेर खरिद गर्न बाध्य हुन्छ । फलतः उसलाई नचाहिँदो तरिकाले व्ययभार बढ्छ ।
सरसर्ती हेर्दा सामान्य देखिए पनि यहाँ चिकित्सक र मेडिकलबीचमा ठूलो चलखेल भएको हुन्छ । सामग्री बिक्री गरिदिएबापत कम्पनीले पनि त्यसको निश्चित मुनाफा सम्बन्धित चिकित्सकलाई छुट्याउने गरेको हुन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरूले चिकित्सकलाई भ्रमणका लागि विभिन्न देशको ‘अफर’ गर्छन् । त्यस ‘अफर’ को बदलामा चिकित्सकहरूले बिरामी तथा बिरामीका आफन्तबाट असुल्छन् । यो एक किमिसले भन्ने हो भने भ्रष्टाचारकै एउटा नमुना हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि औषधि व्यवस्था विभागले ‘सप्लिमेन्ट्री’ को सूची निकालेर बारम्बार सर्वसाधारण नागरिकलाई जानकारी गराउन जरुरी छ । के कस्तो रोगका लागि आवश्यक छ या छैन भन्ने बुझाउन जरुरी छ । विभागले जफत गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । आंशिक समाधान त होला तर, दीर्घकालीन समाधान भनेको राज्यतहबाटै हुन जरुरी छ । यदि अनावश्यक छ भने राज्यले यस्ता सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाएमा समस्याको मूल नै अन्त्य हुन्छ ।
स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ, तब मात्रै हरेक नागरिक अनेकन दोहनबाट सुरक्षित हुने थिए । जिम्मेवार सरकारले मात्रै नागरिकको हकको सुरक्षित गर्न सक्छन् । औषधि भन्दै सप्लिमेन्ट्री खुवाउनु पर्ने बाध्यताबाट तब मात्रै नागरिक मुक्त हुन्छन्, जब सरकारले त्यस्ता सप्लिमेन्ट्री बिक्री गर्नका लागि प्रतिबन्ध लगाउँछन् । आवश्यक सप्लिमेन्ट्री मात्रै बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ र हरेक सप्लिमेन्ट्रीको सूची तयार पारी आम सर्वसाधारणलाई सूचित गराउनुपर्छ ताकि कुनै पनि कुरा खरिद गर्दा नागरिकहरू मितव्ययी हुन सकून् । बिरामीका आफन्तलाई के औषधि हो, के सप्लिमेन्ट्री हो भन्ने थाहा नहुञ्जेलसम्म यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाइरहन्छ । औषधि व्यवस्था विभागले पनि जफत गर्ला, कारबाही गर्ला तर त्यसको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । दीर्घकालीन समाधान आजको आवश्यकता हो । मनोवैज्ञानिक रूपमै नागरिकहरू सस्तो र भरपर्दो उपचार पाइन्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित होऊन् । जसले गर्दा अस्पताल भन्ने थलो लुट्ने घर होइन, सेवा गर्ने थलो हो भनेर आम सर्वसाधारणले बुझून् ।
