सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा करार शिक्षकलाई संरक्षण गरेर शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकलाई विस्थापित गरिनुले राजनीतिको एउटा विद्रुप रूप देखिएको छ । यसो गरिनु कानूनतः गलत हो नै, सामाजिक रूपमा पनि सुहाउने कुरा होइन । सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूको मनोबल गिर्ने गरी बर्जु गाउँपालिकाले गरेको कार्य अशोभनीय छ । यस्ता कार्यले राजनीतिको विद्रुपताको झलक दिन्छ । राजनीतिले देशलाई नेतृत्व गर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, राजनीतिको आडमा कानून मिचेर गरेको कार्य अक्षम्य हो । कानून सबका लागि बराबर हो । ऐन र प्रक्रिया मिचेर काम गर्ने बर्जु गाउँपालिकाका प्रमुखहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । हरेक कुरालाई राजनीतिले प्रभाव पार्दै जाने हो भने प्रणाली भत्किएर जान्छ । किनकि राजनीतिले नै प्रणालीलाई थितिमा बसाल्ने हो । राजनीतिलाई आफ्नो बिर्ता सम्झिएर थिति उल्टाउने हो भने आयोग उत्तीर्ण गर्नु र नगर्नुमा खासै फरक पर्दैन । यस्तै गतिविधि भइरहेमा सबै व्यक्तिहरू राजनीतिको छत्रछायामा हुर्किनेछन् र देशले योग्य तथा सक्षम व्यक्ति पाउने छैन । जसको परिणाम हामीले कालान्तरमा भोग्नेछौँ ।
देशको मूल नीति ‘राजनीति’ मा योग्य तथा सक्षम व्यक्तिको अभाव बढेको प्रतीत हुन थालेको छ । चुनावमा आफूलाई जिताउन भूमिका खेलेकै बहानामा त्यसको ब्याज तिर्ने प्रणालीले राजनीति स्खलित भएको सङ्केत गर्दछ । बर्जु गाउँपालिकाले करारका शिक्षकलाई ससम्मान बिदा गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो । कक्षा १२ सम्म नियमन तथा अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, त्यो अधिकारको सही सदुपयोग अहिले पनि भएको छैन । उल्टो आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउँदै गएको अवस्था छ । अधिकारको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । एउटा क्षेत्राधिकार भएको अवस्थामा अर्को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी त्यसलाई कलुषित बनाउने कार्य गलत हो । यस्ता गलत कार्यको जति नै भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जिबच्छकुमार रायले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर जुन कार्य गरेका छन् । त्यो अधिकारको दुरुपयोग हो । यो एकप्रकारले भन्ने हो भने स्वेच्छाचारिता हो । यस्ता स्वेच्छाचारिताप्रति माथिल्लो निकायहरू सचेत रहनुपर्छ । आयोग उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा गिराउने प्रयास भत्र्सनायोग्य छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ समिति सुनसरीलाई अध्यक्ष रायले जुन प्रकारको पत्र पठाएका छन् । त्यो पत्र राजनीतिबाट प्रेरित छ । करारका शिक्षक विस्थापित हुने आसयको पत्र शिक्षा विकासमा जानुले नै उनको मनसाय प्रष्टिन्छ । यसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ समितिले माथिल्लो निकायलाई पत्राचार गरी तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । किनकि शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप गलत हो । आजसम्म राजनीतिकै कारण शिक्षा तहसनहस भएको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । शिक्षामा राजनीतिको डोब नै पर्न दिनु हुँदैन । त्यसमा राजनीतिक दल झनै सचेत हुन आवश्यक छ । आज सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा खस्किनुमा राजनीतिकै हात छ । त्यसकारण पनि राजनीतिको छत्रछाया शिक्षामा पर्न दिनु हुँदैन । त्यसमा स्थानीय सरकार कटिबद्ध भई करारका शिक्षकलाई नियमपूर्वक निकालेर ससम्मान आयोग उत्तीर्ण शिक्षकलाई पदस्थापन गराउनुको विकल्प छैन ।
