नेपालको राजनीतिमा आएको फेरबदलले गर्दा प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने रस्साकस्सी चलेको देखिन्छ । चुनावअगिको समीकरणलाई हेर्ने हो भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्कापक्की थियो । किनकि चुनावअगि नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच समीकरण भई चुनावी मैदानमा होमिएको थियो । त्यही कारण पनि प्रदेश १ मा सत्ता समीकरण यी दलहरूबीच नै हुने देखिएको थियो किनकि एमालेले ४० सिट जितेको अवस्था थियो । राप्रपा प्रत्यक्ष २ र समानुपातिक ४ गरी ६ सिट साथै जसपाको समानुपातिकमा १ सिट थियो । यस हिसाबले प्रदेश १ मा सरकार बनाउन पुग्ने सिट सङ्ख्या थियो । आइतबार एकाएक फेरिएको समीकरणले गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि थपिएको छ । यसले त झनै स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ । तर, यहीबीचमा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्व लिने दाबी गरिरहेको अवस्था छ । केन्द्रीय समीकरण र त्यसले खेल्ने भूमिकाका आधारमा प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने छिनोफानो होला । तर, अहिलेको वस्तुगत स्थितिलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्पष्ट छ ।
राजनीतिको मियो अहिले केन्द्रीय राजनीतिले डो¥याउने गरेको छ । त्यहाँ जुन रूपमा सत्ता समीकरण भई अगाडि बढेको छ । यसले पनि प्रदेशको भाग्यरेखा कोर्दछ । तर, वस्तुगत तथ्यलाई भने पक्कै पनि केन्द्रीय समीकरणले ख्याल गर्ला । त्यस हिसाबमा नेपाली राजनीतिमा प्रदेश १ मा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जनाधार प्रशस्तै छन् । त्यो केन्द्रीय समीकरणका आधारबाट पनि स्पष्ट छ भने अन्य आधारहरूबाट पनि एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश १ मा सरकार बनाउने देखिन्छ । अहिले माओवादीले जुन रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर दाबी गरिरहेको स्थिति छ, प्रदेशको हकमा त्यो सम्भव देखिँदैन । एउटा वस्तुगत रूपमा पनि उसले समानुपातिक गरी १३ सिट मात्रै जितेको स्थिति छ । तेस्रो पार्टीको हैसियतले पनि उसले दाबी गर्ने आधार त होला तर, त्यो वस्तुगत, व्यावहारिक रूपमा मिल्ने देखिँदैन । केन्द्रीय राजनीतिमा जुन परिदृश्यहरू देखिए, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको बाल हठको परिणाम थियो । तर, प्रदेश तहमा त्यो अवस्था देखिँदैन । चुनावी समीकरणकै आधारमा जाने हो भने पनि एमालेलाई बलियो आधार छ । तर, अहिलेको केन्द्रीय परिस्थितिलाई ख्याल गरेर जाँदा पनि जनाधार उसैसँग बलियो बनेको स्थिति छ ।
सरकार त कुनै न कुनै रूपमा निर्माण होला । तर, यो सरकारको पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व भनेको प्रदेशको नामकरण हो । किनकि विगतको पाँच वर्षमा प्रदेशसभाले नामकरण गर्न सकेन । सबै प्रदेशले नाम पाए पनि यस प्रदेशमा साझा नाम दिन नसक्दा जनताको म्यान्डेटलाई पूरा गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । अब बन्ने सरकारको पहिलो दायित्व नै नामकरण हो भनेर सोहीअनुसार प्रदेशसभामा रहेका सांसद्हरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहन तवरबाट बहस र छलफल गरिनुपर्छ । पहिलो अधिवेशनबाट नामकरणमा प्रवेश गरिएन भने फेरि पनि जनताको म्यान्डेटको बर्खिलाप गरिएको ठहरिनेछ । त्यसतर्फ सबै सांसद्हरू चनाखो हुन आवश्यक छ । विधि र प्रक्रियामा सरकार बन्ला तर, नामकरण विधि र प्रक्रिया मात्रै नभई यो एउटा आम चासोको विषय हो । सांसद्ले गएको पाँच वर्षमा देखाएको असक्षमतालाई नयाँ म्यान्डेट पाएका सांसद्हरूले पूरा गर्नुपर्छ । पुरानै असक्षमतालाई निरन्तरता दिने हो भने जनताप्रति घात भएको मानिनेछ । यसतर्फ सांसद्हरू सचेत रहून् ।
