२०४८ सालसम्म नेपालका कम्युनिष्टहरूप्रति नेपाली समाजमा यति घृणित, भ्रामक र कपोलकल्पित मनगढन्ते भ्रम पैmलाइएको थियो कि त्यतिबेला कम्युनिष्टहरूले चुनाव जितेर सरकार चलाएमा कम्युनिष्टहरूले आमा, छोरी, चेली मान्दैनन्, भेडाबाख्राजस्तो समाज बनाउनेछन् ।
६० वर्ष पुगेका वृद्धहरूलाई गोली हानेर मार्नेछन्, धर्म, संस्कार मान्न दिने छैनन्, छिमेकी विदेशी राष्ट्रहरूले सहयोग त होइन नुन, तेल नै बन्द गरिदिनेछन्, धनीको सम्पत्ति खोसेर गरिबलाई बाँड्नेछन् जस्ता मिथ्या आरोप नेपालमा कम्युनिष्ट विरोधीहरूले छरेका थिए भने २००३ सालमा स्थापना भएर १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन ढाल्न सशस्त्र सङ्घर्ष नै गरेको, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नतृत्व गरी नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूसमेत गाउँ ,समाजमा आप्mनो पार्टीको पक्षमा भोट माग्दा सोझा सिधा परम्परागत धार्मिक आस्था भएका जनमानसमा यस्तै भ्रम छरेर भोट माग्ने गर्दथे ।
समाजको वर्ग उत्पीडित समुदाय समाज रूपान्तरणकारी दृष्टिकोण समाजवादी राजनीतिक दर्शनको आधार आचरण चरित्र र व्यवहार भएका समाजमा किसान मजदुर महिला, युवा, विद्यार्थी, डाक्टर, वकिल, पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक शिक्षकहरू समाहित भएको पार्टी सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र कम्युनिष्ट समर्थकहरूलाई समाजमा यस्तो भ्रामक आरोप खेप्नुपर्दा मन त अमिलो हुन्थ्यो नै २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनर्बहाली भएको बहुदलीय व्यवस्थाअनुसार २०४८ सालको आम निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नुभएका नेकपा (एमाले)का तत्कालीन ज्येष्ठ उम्मेदवार मनमोहन अधिकारीलाई धरानको विजयपुरमा भएको चुनावी सभामा सहभागीहरूले त कम्युनिष्टहरूले ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई गोली हानेर मार्छन् पो भन्छन् त के यो सत्य हो भन्ने लिखित चिटमार्फत् प्रश्न नै सोधेका थिए ।
यो प्रश्नको उत्तर दिँदै सभामा मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए– म नै साठी वर्ष पुग्न लागेको छु, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई गोली हानेर मार्ने होइन, ५० वर्ष पुगेकालाई सरकारले पाल्नेछ भन्ने उत्तर दिनुभएको थियो । अधिकारीको यो जवाफले साठी वर्ष पुगेका नागरिकलाई कसरी सरकारले पाल्न सक्छ, यो हावादारी कुरा हो भनेर विरोधीहरूले उडाउन थाले भने कतिपय कम्प्युनिष्ट विरोधीहरूले चोक, चियापसलतिर कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई तिमीहरूलाई त ६० वर्ष पुगेपछि सरकारले पालिहाल्छ, किन काम गर्छौ, भाषण सुन्दै भाषण गर्दै हिँड न भनेर खिसीट्युरी पनि हुने गर्दथ्यो ।
बहुदल प्राप्तिपछि सम्पन्न भएको २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्यो तर, काङ्ग्रेसभित्रकै छत्तीसे, चौहत्तरे समूहको गुटफुटका कारण तत्कालीन गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्मा ९० सिट ल्याएर नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । निर्वाचनमा कसैको स्पष्ट बहुमत नभएकोले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले)ले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गर्यो ।
मनमोहन अधिकारी नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेटमै ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एकसय भत्ता दिने घोषणा र कार्यान्वयन गर्यो अनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई पाल्न सक्छ । अहिले यो सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रूपमा स्थापित भएर ६८ वर्ष नाघेकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ६० वर्ष नाघेका दलित समुदाय, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले र दलित समुदायका बाल बालिकाहरूले खाजा भत्ता पाउने व्यवस्थामा विस्तारित भएको छ । नेपालले ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गरेपछि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लागू गर्दा र स्थानीय निकायमा केन्द्र सरकारबाट सिधै पाँच लाख अनुदान पठाउने बजेट व्यवस्था गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र केही केन्द्रीकृत सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूले कनिका छरेर देशको ढिकुटी खोक्रो बनाएको भनेर आरोप लगाउने, आलोचना गर्ने गरेका थिए । आज त्यसैको निरन्तरता स्वरूप मुलुकको राज्य व्यवस्था सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा निश्चित अनुदान पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि बहुदलकालसम्म धरान १४ नं. वडाको ५ पटक वडाध्यक्ष निर्वाचित भई २५ वर्ष वडाध्यक्ष भएका आर्थिकरूपमा सम्पन्न स्वर्गीय पदम नरसिंह श्रेष्ठ ‘यो हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान गरेर दिएको पुरस्कार हो’ भन्दै गौरवका साथ लाइनमा बसेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता थापेर असाध्य अशक्तलाई सहयोग गर्दथे । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकले ६८ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीको बौद्धिक नेता हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले आपूm ६८ वर्ष पुगेको तर आफूलाई खान लाउन पुग्ने भएकोले आपूmले ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षाभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।
अहिले दलित समुदायलाई ६० वर्षमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइकोमा अन्य जातिलाई विभेद गरियो भन्ने कोठे, चोके, ओठे तर्क गर्नेहरूले आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । दलित समुदायलाई किन ६० वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ? भन्ने विषयमा अर्कै पाटोमा चर्चा गरिनेछ ।
यसबाट के कुरा बुभ्mन जरुरी छ भने आप्mनो जीविकोपार्जन गर्न आर्थिकरूपमा सम्पन्न व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न पनि सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर कुनै सामाजिक कार्य वा असाध्य अशक्तहरूलाई सहयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
धरान–१७ निवासी ६३ वर्षीया तीर्थकुमारी दर्जी र उनका पति ५५ वर्षीय भक्तबहादुर दर्जीले ६० वर्ष पुगेदेखि दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिँदै आएका छन् । उनीहरूका छोराछोरी भए पनि कसैले हेरचाह गरेका छैनन् । आप्mनो घर पनि छैन, छाप्रो घर भए पनि बहाल तिरेर बस्नुपर्छ । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक कुनै आयस्रोत छैन, उनीहरूले ३ महिनामा ८ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।
धरान–१४ निवासी ७८ वर्षीय कृष्णकुमार राईका रेखदेख गर्ने छोराछोरी छैनन् । जेठी श्रीमती जसमाया राईको मृत्युपछि कान्छी श्रीमती रीता राईसँग बस्दै आएका छन् । उनीहरूका लागि पनि मासिक तीन हजार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाहेक अन्य कुनै आयस्रोत छैन । धरान–१४ कै ७५ वर्षीय आशबहादुर राईका छोराहरूले हेरचाह गरिरहेको भए पनि चाडपर्व, आउने जाने पाहुना टार्न भत्ताकै भर पर्नुपर्छ ।
धरान–५ की ६२ वर्षीया मिश्रा दर्जी सपरिवार धरान–१५ मा घर बहालमा बस्दै आएका छन् । उनका छोराछोरीले केही आय आर्जन गरे पनि घरपरिवार चलाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । धरान–१५ बस्ने टीकाराम तामाङ पूर्णरूपमा अपाङ्ग हुन् । उनी पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाभत्ताकै सहारामा छन् ।
विगत २ वर्षअगाडि मेरै छिमेकमा हस्तबहादुर बानियाँ थिए । उनका छोरीहरू विवाह गरेर गए । छोरा मानसिक रोगी भए, उनलाई पनि घरव्यवहार चलाउन रचाडपर्व टार्न त्यही ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै सहारा थियो । किनकि उनी ७० वर्षमाथिको वृद्ध भएकोले कुनै रोजगार पेशा व्यवसाय गर्न सक्दैनथे ।
यी त सबै प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले धेरै गरिब, दलित, असहाय, अशक्त परिवारका नागरिकहरू यही सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा जीविका चलाइरहेका छन् । यसको अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्दछ । धरान सहरजस्तो सुगममा बसोबास गरेका सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने गरिब दलितहरूको अवस्था एकदम दुर्गम पहाडमा बसेको अवस्थाभन्दा नाजुक छ । उनीहरूका लागि हाल नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरूका लागि हाल टोलपिच्छे रहेका टोल विकास संस्था, स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तह सम्बन्धित वडासमितिले गरिबी परिचय–पत्रको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक थप केही सरक्षा र राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
