नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिन्छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या बढी भएको देशमा पछिल्लो समय कृषिलाई न राज्यले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छ, न त नागरिकले नै । राज्यले कृषकमैत्री नीति बनाउन नसक्दा कृषकहरू निराश छन्, कृषि पेशा उपेक्षित बनेको छ । त्यसैले पनि नयाँ पुस्तामा कृषि पेशामा लाग्ने उत्साह छैन । बरु कृषिकै काम गर्न विदेश जान तयार हुने युवापुस्ता नेपालमा चाहिँ किन कृषि पेशा अँगाल्न इच्छुक देखिंँदैनन् ? सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । खासगरी राज्यका तीन तहका सरकारले कृषिमा जुन मोडलबाट काम गरिरहेका छन्, त्यो गलत सावित भइसकेको छ । कृषिका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरे पनि वास्तविक कृषकका लागि त्यो निक्कै झन्झटिलो छ । त्यसमाथि सामान्य कृषकले त्यस्ता अनुदानमा पहुँच पु¥याउन सकेका छैनन् । कृषकका लागि राज्यले दिएको सुविधाको ठूलो मात्रा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । कृषकहरूले आफ्नै बलबुताले उब्जाएका बाली पनि उचित दाममा बिक्री हुँदैनन् । भारतीय बजारबाट आउने कृषि उत्पादनसँग सानो मात्रामा उत्पादन गर्ने नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र अन्ततः पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हालै राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्रदेश १ मा विगतको तुलनामा कृषि उत्पादन घटेको तथ्याङ्क देखिन्छ । प्रदेशमा सिंचाइ सुविधा २ प्रतिशतले बढेपनि समग्र कृषि उत्पादन १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाद्यबाली अन्तर्गत धान उत्पादन ३ दशमलव ३ प्रतिशत र गहँु उत्पादन ९.६ प्रतिशतले घटेको छ । मकैको उत्पादन भने १ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । राज्यले कृषिमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रभाव पर्न नसकेको यही तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । कृषि उत्पादन घट्नुका प्रमुख कारणमा मौसमको प्रतिकूलता, समयमा मल उपलब्ध नहुनु, खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु जस्ता विविध कारणहरू देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश नं. १ मा समग्र कृषिबालीले ढाकेको क्षेत्रफल ०.९ प्रतिशतले कमी आई १० लाख ४१ हजार १ सय ८६ हेक्टर कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन घट्नुका विविध कारण देखिए पनि मुख्य कारण राज्यको नीति हो । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने सर्वप्रथम राज्यको नीतिमा सुधार गरिनु आवश्यक छ ।
नीति निर्माण तहमा कृषिक्षेत्र नबुझेका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुँदा पनि कृषिमैत्री नीति बन्न सकेका छैनन् । बनेका केही नीतिहरू पनि कार्यान्वयनका क्रममा दुरुपयोग भएका छन् । जस्तोः कृषि अनुदान वास्तविक कृषकका लागि भनेर राज्यले छुट्याएको हो तर, त्यसमा वास्तविक कृषकको होइन नेता, कार्यकर्ताको पहुँच छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । यस्ता धेरै सरकारी नीतिहरू दुरुपयोग भइरहेका छन् । यस्तो दुरुपयोग रोक्न र कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि नयाँ नीति ल्याउनका लागि कृषिक्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति नै कृषि मन्त्रालयमा पुग्नु आवश्यक छ । अहिले सरकार विस्तारको क्रम चलिरहेको छ । यो बेला राजनीतिक दलहरूले दलगत वा व्यक्तिगत लाभ–हानिभन्दा पनि राज्यको फाइदा हेरेर सही व्यक्तिलाई अवसर दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै कृषिमा मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । कृषकसँग ज्यादै न्यून मूल्यमा किनेर उपभोक्तासम्म पुग्दा सयौं गुणा बढी असुल्नेहरू जताततै भेटिन्छन् । यस्ता बिचौलियालाई नियन्त्रण गरेर कृषकलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिनु आवश्यक छ । कृषकलाई आधुनिक तालिमदेखि बिउविजन, मल तथा अन्य आवश्यक कुरामा अनुदान दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन भएका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न राज्यले सहयोग गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रबाट देशले लाभ लिन सक्छ । अन्यथा खेतबारी बाँझै छाडेर युवापुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम झनै बढ्ने निश्चित छ ।
