वन जङ्गल, नदी, खोला सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । यी सम्पत्ति कहीँं न कहीँं हाम्रो जीवन शैलीसँग जोडिएका हुन्छन् । प्रकृतिले दिएका यी उपहारहरू संरक्षण गर्न नसके प्राकृतिक असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ । किनभने खोला नदीहरू लामो समयको अन्तरालमा विकास भएका हुन्छन् । उच्च भूगोलबाट जलाधार बनाउँदै, तल्लो क्षेत्रका वनस्पतिलाई सिंचन गर्दै बग्ने खोला, नदी संरक्षण गर्न नसकेमा त्यस क्षेत्रका वनस्पति, जीव तथा मानव जीवनलाई नै नराम्रो असर पर्छ । प्रकृतिलाई चुनौती दिनु आफैलाई खतरामा पार्नु हो । तर, पछिल्लो समय खोला, नदी मिच्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसलाई रोक्न नसके कुनै पनि बेला खतरा आइपर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

त्यसो त खोला, नदीजस्ता प्राकृतिक सम्पत्ति मिच्न नहुने आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । यद्यपि यसलाई गम्भीररूपमा लिने गरिएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण विराटनगर महानगरपालिका–४ बस्ताटोलस्थित बस्ता खोला अतिक्रमणलाई लिन सकिन्छ । खोला मिचेर कृष्णप्रसाद भट्टराई ट्रष्टको भवनका लागि पर्खाल निर्माण भइरहेको सार्वजनिक भएको छ । करिब २५ फिट चौडाइ रहेको बस्ता खोलामिचिँदाअहिले खोलाको चौडाई करिब १० फिटमा खुम्चिएको छ ।यसरी खोला अतिक्रमण गरेर साँधुरो पारिँदा पर्यावरणमा पर्ने असर त छँदैछ । त्यसभन्दा पनि वर्षायाममा बाढी आउँदा बस्ती डुबानमा पर्ने निश्चित त । त्यसबाट सयौं परिवार विस्थापित हुन सक्छन् । खोला मिचिँदा बस्ती नै खतरामा परेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले खोला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन माग गरिरहेका छन् । दुःखद् कुरा चाहिँ खोला अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताहरू लागिपरेका छन् । उनीहरू भने खोलामा संरचना बनाएर बस्तीलाई झन् सुरक्षित बनाउने तर्क गर्छन् । खोला मिच्नु कानूनअनुसार पनि उचित होइन, व्यावहारिक र नागरिकको सुरक्षाका हिसाबले झनै उचित हुँदै होइन । त्यसैले खोला अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका खोलाखोल्सी जथाभावी मिच्ने प्रचलन अन्यत्र पनि बढ्दो छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा ठूला समस्याहरू आउने निश्चित छ । समस्या चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने यसरी खोला अतिक्रमण गर्ने र मिच्नेहरू अधिकांशजसो कुनै न कुनै राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलनिकटका संस्थाहरू हुने गर्छन् । सत्तामा उनीहरूकै पहुँच हुन्छ । त्यसैलाई दुरुपयोग गर्दै खोलाखोल्सी मिच्ने क्रम बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम स्थानीय नागरिकहरू नै जागरुक हुनु आवश्यक छ । स्थानीयले बोल्न नसकेका ठाउँमा सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिएका, हडपिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसकारण पनि आमनागरिकले आवाज उठाउनु जरुरी छ । त्यसो त सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्नेका लागि कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था नै छ । तर, त्यस्तो बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ । सरोकारवाला र नियामक निकायहरू कानून बमोजिम कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन । यद्यपि खोला, नदी र सार्वजनिक स्थल मिच्नेहरू प्रायः पहुँचवाला हुने भएकाले कारबाही गर्नु पर्ने निकाय नै डराउने गरेको पनि देखिन्छ । कतिपय निकाय भने उनीहरूसँग मिलेमतो गरेर फाइदा लिने गरेका घटना पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्तो कार्य गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । नियामक निकायले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।