विषय प्रवेशः
राष्ट्रिय राजनीति निकै असहज ढङ्गले अघि बढिरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यस्तो बेलामा कार्यकारी जिम्मा लिनु सजिलो छैन । त्यसमा पनि साततिर फर्किएका पार्टीहरूको मिलेमतोमा बनेको प्रधानमन्त्रीलाई कति चुनौती हुन्छ ? यहाँ भनेर वा लेखेर साध्य हुँदैन । हरेक पार्टीका विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू सारभूतरूपमै भिन्न रहेको छ । यस्तो वस्तुगत परिवेशमा नेतृत्व गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हुन्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय राजनीतिक बहस अग्रगमन र पश्चगमनमा ध्रुवीकरण भइरहेका बेला अग्रगामी धारको नेतृत्व गर्दै परिणाम निकाल्नु चानचुने विषय होइन । यता प्रचण्डसामु औसत प्रधानमन्त्री मात्रै हुने छुट पनि देखिँदैन । राजकीय अङ्गहरूमा बिग्रेभत्केका पार्टपुर्जाहरूलाई कामकाजी बनाउँदै, भ्रष्टाचार, बेथिति र विसङ्गतिहरूलाई निश्तेज गर्दै सुशासन र उत्पादनसहितको विकास र समृद्धिको लम्बे अभियानमा मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
समाजवाद उन्मुख कामः
वर्तमान सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका छन् । पार्टीगत अवधारणा अनुरूप पनि समाजवाद उसको राजनैतिक बटमलाइन हो । अमुक र अस्पष्ट भए पनि यता नेपालको संविधान २०७२ मा पनि समाजवादोन्मुख भनेर लेखिएको छ । यसकारण यो सरकारको सबैभन्दा न्यूनतम् कार्यभार भनेको मुलुकलाई समाजवादी दिशातर्पm अघि बढाउनु नै हो । समाजवाद उन्मुख भनेर संविधान वा दस्तावेजमा लेख्न जति सजिलो हुन्छ, व्यावहारिक कार्यान्वयन त्यति सहज हुँदैन । वास्तवमा राम्रो लेखेर र बोलेर समाजवादमा पुगिँदैन । यसको लागि नितान्त भिन्न सामाजिक आन्दोलन, श्रम संस्कार सहितको कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू तय गर्नु पर्दछ । अर्थात् राज्यका सबै अर्थराजनीतिक सत्ताहरू समाजवादी मूल्य, मान्यताद्वारा निर्देशित हुनुपर्दछ । हरेक सामाजिक सत्ताहरूमा राजकीय भूमिका वा दायित्व निर्णायक हुनुपर्दछ ।
वस्तुतः समाजवाद निर्माणको लागि पहिलो आयाम भनेको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हो । अर्थात् पुँजी उत्पादनको समग्र प्रक्रिया मुलुकभित्रै हुनुपर्दछ । लगानी, उत्पादन र आम्दानीको नेतृत्व राष्ट्रिय पुँजीले गर्नु पर्दछ । यसमा वैदेशिक लगानी, उत्पादन र आम्दानीको भूमिका सहायक मात्र हुनुपर्दछ । अर्को भाषामा भन्ने हो भने विदेशी पुँजीभन्दा स्वदेशी पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । अझ नेपाल जस्तो पछौटे उत्पादन सम्बन्ध भएको मुलुकमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण अनि राष्ट्रिय पुँजी परिचालनद्वारा निर्देशित व्यापक औद्योगिकीकरण पहिलो शर्त हुनजान्छ । उत्पादनमूलक आर्थिक परिचालन अनिवार्य हुन्छ । यता पर्यटन पूर्वाधारजस्तो सेवामूलक अर्थतन्त्रको भूमिका सहायक मात्र हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । यस्तो आर्थिक उत्पादन प्रक्रियाबाट समाजवादमा सङ्क्रमण सम्भव हुँदैन । यस अतिरिक्त सबैलाई गुणस्तरयुक्त शिक्षा, सहज र सर्वसुलभ स्वस्थ्य अनि सबैलाई रोेजगारीलगायतका मौलिक अधिकारजस्ता मुद्दाहरूमा ठोस र योजनाबद्ध राजकीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्पष्ट कार्ययोजनाहरू विन्यास गर्नुपर्दछ । यस्ता जनसरोकारका विषयहरूमा राजकीय दायित्व वा उपस्थिति बढाउने नीति लिनु पर्दछ ।
समाजमा विद्यमान पार्र्टीमुखी, समुदायमुखी, नेतामुखी, कार्यकर्तामुखी, आफन्तमुखी र स्वार्थमुखी सामाजिक भाष्य वा मनोविज्ञानहरूलाई योजनाबद्धरूपमै निश्तेज गर्नुपर्दछ । यसको लागि कतिपय अवस्थामा छलफल, बहस र फोरमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ भने कतिपय अवस्थामा राजकीय ऐन, कानून, नीति नियमहरूको अस्त्र प्रयोग गरेर आम कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ । यति हो, राज्य वा सरकार दृढ प्रतिबद्ध भएर निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नु पर्दछ ।
आम जनतालाई पनि समाजवादी महायात्राको अर्थ, औचित्य र महŒवबारे प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ । उनीहरूलाई पुँजीवाद र समाजवादबीच अन्तरनिहीत आधारभूत भिन्नतालाई उजागर गर्नुपर्दछ । समाजवादप्रति पैmइल्याइएका भ्रम र गलत प्रचारलाई चिर्नु पर्दछ । मूलतः समाजवाद केही व्यक्तिहरूको प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यसको लागि आम जनता वा समाजको एकीकृत र प्रतिबद्ध भूमिका जरुरी हुन्छ भन्ने स्कुल अफ थट निर्माण गर्नुपर्दछ । यति काम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्नैपर्ने देखिन्छ, तब मात्र यसले औसत सरकारको बिल्ला च्यात्नेछ ।
एजेण्डाहरू संस्थागत गर्ने कामः
वर्तमान नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक अभ्यासमा रहेका एजेण्डाहरूको जगमा टेकेर मात्रै समाजवादमा सङ्क्रमण सम्भव हुन्छ । यस्ता तमाम् एजेण्डाहरूको जननी स्वयम् माओवादी पार्टी हो । यसैको नेतृत्वमा हाल सरकार गठन भएको छ । यो सुखद् र स्वभाविक कुरा हो । तर, अग्रगामी र पश्चगामीहरूको खिचडीरूपी यो सरकारमा सहभागी पार्टीहरूले राजनैतिक एजेण्डाहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा भने आकाश धर्ती अन्तर रहेको छ । यस्तो अन्तरले एजेण्डा कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती बन्ने खतरा देखिन्छ । यो सरकारमा गणतन्त्र हुँदै समाजवादसम्म जाने शक्तिदेखि राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरूसमेत सामेल छन् । सङ्घीयतादेखि एकात्मक शासनप्रणालीको वकालत गर्ने शक्तिहरू छन् । धर्मनिरपेक्षता पक्षधर र कट्टर हिन्दुवादी पार्टीहरू पनि सहभागी छन् । यो आपैmमा प्राकृतिक, स्वभाविक र सहज होइन । अघि बढ्नु पर्छ भन्नेदेखि पछाडि फर्किनु पर्छ भन्ने पार्टीहरूको गठजोड रहेको छ । यो उन्नत राजनैतिक–सामाजिक व्यवस्थाको लागि घातक हुनेछ ।
यसकारण हाल अभ्यासमा रहेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूलाई अझ संस्थागत र सुदृढ गर्दै समाजवादी यात्राको आधार तयार गर्नु वर्तमान सरकारको महŒवपूर्ण काम हो । यसको लागि सरकारमा सहभागी दलहरू जो यस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई विश्वासमा लिँदै वा उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । यहाँभन्दा पछाडि फर्र्र्र्किएर वा आजका उपलब्धिहरूलाई पर पन्छाएर न समाजवादमा पुग्न सकिन्छ, न त समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित अझ उन्नत सामाजिक प्रणाली संस्थागत गर्न सकिन्छ । यो सरकार सामु रास्वपा र राप्रपाजस्ता पश्चगामी दलहरूलाई पनि आश्वस्त पार्दै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । होइन भने यो सरकार पनि विगतको जस्तै औसत सरकार हुनेछ । यस्तो सरकारको राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा कुनै औचित्य र महŒव हुने छैन ।
सुशासन वा छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने कामः
राष्ट्र र नागरिकहरूका मुद्दाहरूमा राज्य कति संवेदनशील र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा सुशासन र सहज सेवा प्रवाहमा निर्भर हुन्छ । जनस्तरमा सबैखाले आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्तिसहितको राजकीय डेलिभरी उपलब्ध गराउनु नै सुशासन हो । वास्तवमा सुशासनका सूचकहरू धेरै हुन्छन् । त्यसमा पनि स्पष्ट राजकीय प्रणाली अन्तरगत आम जनताले सबै किसिमका हक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरिरहेको, मानवअधिकारको पूर्ण ग्यारेण्टी भएको, शान्ति, अमनचयन र थितिको पूर्ण अभ्यास भइरहेको, भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता भएको, हेलाहोचो, अन्याय र विभेद केही नभएको, सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको एक उन्नत सामाजिक पद्दतिलाई नै सुशासन भनिन्छ । अर्थात् न्याय र समानताको राजकीय अभ्यास भइरहेको अर्थराजनीतिक प्रणाली नै सुशासन हो ।
यसअतिरिक्त जनताका जनजीविकासँगै दिनदैन्यको सेवा प्रवाह असाध्यै चुस्तदुरुस्त, छिटोछरितो र व्यवस्थित गरिनुलाई नै सुशासन भनिन्छ । सिङ्गो सामाजिक सत्ताहरूलाई निर्दिष्ट पद्दति, नीति र विधिहरू एकरूपतामा सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो । हाल नेपालमा सरकारी सेवा प्रवाह असाध्यै ढिलो, झन्झटिलो, भद्दा र अव्यवस्थित रहेको छ । यो आम समस्या हो । उदाहरणको लागि नागरिकतामा लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया, पासपोर्टमा लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अनि लाइसेन्समा लाइन र झन्झटिलो प्रक्रियालाई नियाल्दा यहाँ सरकार छ कि छैन जस्तो आभास हुन्छ । त्यस्तै अरू सरकारी कार्यालयहरूबाट उपलब्ध हुने सेवा प्रवाहहरू पनि चुस्तदुरुस्त छैनन् । कतिपय कर्मचारीहरू पनि त्यति स्मार्ट वा प्रविधिमैत्री छैनन् । उनीहरूको व्यवहार सेवकभन्दा पनि शासकजस्तो देखिन्छ । यसकारण सम्पूर्ण सरकारी कामकारबाहीहरू चुस्तदुरुस्त, छिटो, प्रविधिमैत्री वा डिजिटलाइज्ड र प्रणालीगतरूपमा सञ्चालन गर्नु प्रचण्ड सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । अन्यथा यो पनि औसत सरकारमा सीमित हुनेछ ।
उत्पादनमूलक विकास–निर्माणको कामः
पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादनमूलकभन्दा सेवामूलक आर्थिक गतिविधिहरू बढी भइरहेका छन् । सतहबाट मात्र हेर्दा यो पनि एक किसिमको विकास नै हो त भन्ने भ्रम पर्दछ । तर, अमुक विकास मात्र भनेर पुग्दैन । यसको चरित्र, उत्पादन र आम्दानीलाई पनि हेनुपर्दछ । अब ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर, भ्यूटावर र बगैँचाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनु अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक चरित्र होइन । यसको लागि त उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्दछ ।
बजेट निर्माण गर्दा नै यसमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्दछ । राजकीय अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने त्यसको लक्ष्य के हो भन्ने सवाललाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ । आर्थिक क्रान्तिमार्पmत् समाजवादमा जाने हो भने भ्यूटावर र बगैँचा बनाएर सम्भव हुँदैन । त्यसको लागि उत्पादनमूलक विकासको नीति ग्रहण गर्नै पर्दछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अनि औद्योगिकीकरणमा जोड दिनै पर्दछ । बजेट पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, गुट, आफन्त र भनसुुनको भरमा वितरण गर्नु हुँदैन । किनभने वितरणमुखी बजेटले कसैको निहीत स्वार्थ र आकाङ्क्षा त पूरा गर्ला तर, हामीले देखेको र चाहेको उन्नत र समृद्ध समाज व्यवस्था सम्भव छैन । यसकारण प्रचण्ड सरकारले औसत सरकारको बिल्ला नलगाउने हो भने उत्पादनमुखी विकास अवधारणाअनुरूप काम गर्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
कूटनीतिक कामः
विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको आ–आप्mनै रणनैतिक स्वार्थ हुने गर्दछ । उनीहरूले विश्व तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँगै विकास भएको रणनैतिक टकरावहरू अनुरूप विदेश नीति अङ्गीकार गर्दछ । विश्व व्यवस्था र बजार कब्जाको लागि रणनैतिक हिस्सेदारहरूबीच नै अन्तरविरोधको अवस्था देखिन्छ । यसले विश्वलाई बहुध्रुवमा विभाजित गरिदिएको छ । यसको लागि उनीहरूले आन्तरिक शक्ति समूहहरूसँग नाफा घाटाको आधारमा हिमचिम बढाउने र घटाउने गर्दछन् ।
काखी च्याप्ने र फाल्ने गर्दछन् । हामीसँग उनीहरूको सहकार्य उनीहरूकै स्वार्थको पारो अनुरूप तलमाथि हुने सच्चाइलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यस्तो वस्तुगत धरातलमा गुण–दोष, नाफा–घाटा र राष्ट्रहित र बेहितको आधारमा वैदेशिक कूटनीति अङ्गीकार गर्नु पर्दछ ।
रणनैतिक स्वार्थद्वारा निर्देशित विश्व परिवेशमा सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु कठिन कार्य हो । तथापि सचेत र परिपक्व भएर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु वस्तुवादी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पश्चिमा राष्ट्र, भारत र चीनको रणनैतिक स्वार्थ टकराउँदै आएको छ । यसमा पनि पश्चिमा शक्तिराष्ट्रको प्रभाव निर्णायक बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा सबैलाई मिलाउने सन्तुलित कूटनीति प्रचण्ड सरकारको गर्नैैैपर्ने कामभित्र पर्दछ । अन्यथा उनीहरूको रणनैतिक स्वार्थको कोपभाजनमा पर्ने खतरा देखिन्छ ।
पदीय स्वार्थ त्याग्ने कामः
नेपालमा पछिल्लो समय पदको लागि जुनसुकै खालको सम्झौता गर्ने प्रचलन बढेको छ । यो राजनैतिक–वैचारिक नैतिकता र धर्म होइन । यसले मूल्यमान्यता, इमानजमान र विवेकलाई निश्तेज गरिरहेको छ । पद वा कुर्सीकै लागि विचार मिल्ने र नमिल्ने सबैसँग सहकार्य र सम्झौताहरू गर्ने क्रम बढ्दो छ । अर्थात् विचार र सिद्धान्तको सौदाबाजी पद वा कुर्सीको लागि गरिन्छ । यो नितान्त गलत संस्कार हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विचार, एजेण्डा, सुशासन र मूल्यमान्यताहरूलाई पदीय स्वार्थसँग लिलाम गर्नु हुँदैन । कुनै पार्टी, समूह, नेता वा व्यक्तिको पदीय महŒवाकाङ्क्षाको गोलचक्करमा रुमल्लिनु हुँदैन । त्यो समयलाई अरू रचनात्मक, सृजनशील र उत्पादनमूलक कामहरूमा लगाउनु पर्दछ । यता प्रधानमन्त्री पदको लागि जो कोहीसँग राजनैतिक लेनादेना र सम्झौता गर्नु हुँदैन । किनकि राजनीतिक स्थायित्व र गुणात्मक निकासको लागि पदीय चोचोमोचो मिलानभन्दा वैचारिक दृढता र स्पष्टता बलियो अस्त्र हुने गर्दछ ।
निष्कर्षः
वस्तुतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु औसत सरकारको नेतृत्व गर्ने छुट पटक्कै छैन । विकराल प्रतिकूलताहरूलाई अनुकूलतामा बदल्नु छ । अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउनु छ । भड्किएका र बहकिएका जनताका मनहरूलाई फर्काउनु छ । नमिलेकोलाई सम्याउनु छ । जाम र गत्यावरोध जसरी पनि हटाउनु छ ।
त्यसैले दायाँ बायाँ नगरी निर्मम भएर गुणात्मक एवम् परिणाममुखी कामहरू थाल्नैपर्ने देखिन्छ । मूलतः आजको राजनैतिक विचार र एजेण्डाहरूकै जगमा उभिएर समाजवादउन्मुख राजकीय प्रणालीको आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजीविका र जनतन्त्रमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । सुशासन र छिटोछरितो सेवा प्रवाह आजको टड्कारो आवश्यकता हो । आम जनताको मर्म र भावना हो । भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको नीति लिनु पर्दछ । उपभोगवादीभन्दा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ ।
खास गरेर गन्तव्य र उद्देश्यमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्दछ । आजैबाट ती उद्देश्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रमिक र प्रक्रियागत खाका बनाउनु पर्दछ । बजेट निर्माणदेखि नै योजनाहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु पर्दछ । तबमात्र यो सरकार विगतका औसत सरकारहरूभन्दा आधारभूतरूपमै भिन्न हुनेछ । जनजनको मन–मस्तिष्कमा स्थापित हुनेछ ।
