धरान । संविधानको व्यवस्था तथा लोकसेवा आयोगको निर्देशनविपरीत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्तरिक बढुवाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कानूनअनुसार नयाँ नियमावली पारित भएपछि मात्र कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा तथा कारबाही गर्न मिल्ने भए पनि प्रतिष्ठानले नियमावली विनै बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । २०७४ सालमा देशमा नयाँ संविधान बनेपछि सोही अनुरूप प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लोकसेवा आयोगले ‘सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ अनुसार नियमावली संशोधन गरेर पठाउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि प्रतिष्ठानले ढिलो गरी नियमावली आयोगमा पठाएको छ ।
उक्त संशोधित नयाँ नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् आयोगमा पुगेर पास भएपछि प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र आयोगको परामर्श लिएर नियुक्ति, बढुवा र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानले संसोधन गरेर पठाएको नियमावली आयोगबाट पास भईसकेको छैन ।
यता प्रतिष्ठानले भने पुस २० गते चिकित्सक तथा कर्मचारीको आन्तरिक बढुवाका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ । यस्तो सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र संस्थाको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्ने भए पनि प्रतिष्ठानले भने कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
नयाँ नियमावली नबनि हतारमा गरिएको बढुवाको सूचना प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले आफू निकटका निश्चित व्यक्तिलाई बढुवा गराउन ल्याएको योजना भन्दै प्रतिष्ठानकै कतिपय कर्मचारी र चिकित्सक विरोधमा देखिएका छन् । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उपकुलपति गिरीले सचिवालयमा प्रक्रिया समेत पूरा नगरी विभिन्न कर्मचारी नियुक्त गरिरहेका छन् । उनले ल्याएको बढुवाको सूचना पनि निश्चित व्यक्तिका लागि मात्र भएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीको दाबी छ ।
यता प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा.सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला भने कर्मचारी र चिकित्सकको मनोबल बढाउनका लागि एक तह बढुवा गर्ने तयारी गरिएको बताउँछन् । उनले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा कर्मचारी तथा चिकित्सक निराश भएर पलायन हुन थालेकाले नयाँ नियमावली नबनेपनि बाध्यतावश पुरानै नियमावली अनुसार सूचना प्रकाशन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी जटिल अवस्थामा छौं । कर्मचारी र चिकित्सकको माग नसुने झन् जटिल अवस्थामा पुग्ने ठानेर आयोगको निर्देशनका बावजुद पनि बाध्यतावश बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्नुपरेको हो ।’
