संसद् प्रतिपक्षीविहीन भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०५१ सालमा पनि संसद् प्रतिपक्षीविहीन बनेको थियो । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाएको विश्वासको मतले संसद् प्रतिपक्षीविहीन भएको हो । निर्वाचनपश्चात् पहिलो दल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु आफैमा नौलो अभ्यास हो । त्यसो त २०५१ सालमा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई पनि काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको अवस्था थियो । त्यसबेला काङ्ग्रेसको समर्थन पाएको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दुईतिहाइ मत पाएका थिए । यसपटक पनि दुईतिहाइभन्दा बढी मत पाएको अवस्था छ । उपस्थित २७० सांसद्मध्ये २ जना विपक्षमा उभिएका छन् भने २ सय ६८ जनाले पक्षमा मत दिएका छन् । यो ९९ दशमलव २५ प्रतिशत हो । काङ्ग्रेसले कसको प्रभावमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो भन्ने प्रश्न हो । किनकि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षीविहीन हुनु सरकार निरङ्कुश बन्ने सङ्केत हो । सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी हुनु जरुरी छ ।
संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष हुन्छ । बलियो प्रतिपक्ष भए मात्रै सरकारले गरेको गतिविधिहरूको निगरानी साथै आवाज उठाउँछ । त्यो आवाज जनताको आवाज पनि हो । पक्षमा मत दिएपछि स्वतः प्रतिपक्षी भन्ने हुँदैन । तर, अहिले काङ्ग्रेस नेताहरूले आफूहरू प्रतिपक्षमै बस्ने बताउँदै आइरहेका छन् । जुन कानूनविद्हरूले नमिल्ने कुरा बताइरहेका छन् । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) अनुसार विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । यसआधारमा विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल किसान मजदुर पार्टीको सांसद् मात्रै रहेका छन् । उनीहरूको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पुग्ने अवस्था छैन । यसकारण पनि सरकारको प्रतिपक्षी दल कोही पनि नभएको प्रष्ट छ । विपक्षी नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नु हास्यास्पद मात्रै हो ।
सरकारलाई शक्ति सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रतिपक्ष आवश्यक पर्छ । नत्र स्वेच्छाचारिता बढ्छ । स्वेच्छाचारिताको अनुभव यसअघि नेपाली जनताले पटक–पटक देखिसकेका छन् । त्यसकारण पनि शक्ति सन्तुलन कायम गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस योग्य दल रहेन । ऊ पनि सत्ता साझेदारी दलको हैसियतमा रहेको छ । सत्ता साझेदारी दलको हैसियतमा उसले आवाज त उठाउन पाउला तर, त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ । २०५१ सालको आवश्यकता र अहिलेको आवश्यकता भिन्न छन् । त्यो बेला अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था छैन । तत्कालीन अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा चुनावमा जाँदा अर्बौं रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । किनकि त्यो बेला संवैधानिक व्यवस्था नै त्यही थियो । तर, अहिले फरक छ । काङ्ग्रेसले विश्वासको मत नदिँदा पनि प्रचण्डलाई सरकार गठनका लागि पर्याप्त मत पुग्ने अवस्था थियो । किनकि १ सय ६९ सांसद्को समर्थनमा प्रचण्डले सरकार बनाएका थिए । यो अवस्था हुँदाहुँदै किन काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न चाहेन, त्यो चाहिँ रहस्यमय नै छ । यसकारण बलियो प्रतिपक्ष नहुँदा सरकार जुनसुकै बेला पनि उन्मुक्त बन्न सक्ने सम्भावना जीवित छ । यसप्रति सचेत हुन आवश्यक छ ।
