नेपालमा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने प्रचलन नयाँ होइन । पछिल्लो समय भने यो प्रचलन यति झाङ्गिएको छ कि ठेकेदार कम्पनीहरू तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्नुलाई आफ्नो अधिकारसरह ठान्छन् । त्यसैले त जताततै पुलहरू अलपत्र छन्, बाटाहरू अलपत्र छन् । कतिपय ठाउँमा त निर्माण सुरु भएको बाटो सम्पन्न नभई भत्किसकेको हुन्छ । खोलामा पुल आधा निर्माण गरेर आधा त्यतिकै छाडिएको हुन्छ । यसरी पुल र सडकहरू अलपत्र पारेर नागरिकलाई सास्तीमै राखिरहने ठेकेदारहरू हत्तपत्त कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् । किनभने उनीहरू नियामक निकायका माथिल्लो तहसम्म पहुँच राख्छन् । राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूदेखि सरकारसम्ममा प्रभाव पार्न सक्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन सकेको छैन । राज्यको ढुकुटी खर्चेर सञ्चालन भएका विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्नु आम नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हो । आम नागरिकलाई उनीहरूले पाउनु पर्ने सेवाबाट बञ्चित गराउनु हो । यस अर्थमा यो एक किसिमको अपराध हो ।
पाँचथर र तेह्रथुम जोड्ने लुम्बुघाटमा पक्की पुल निर्माण हुन थालेको एक दशक बितिसक्यो । यो पुल बन्दाबन्दै अलपत्र पारिएको छ । स्वच्छन्द निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा पुल निर्माण कार्य थालेको थियो तर, बन्दाबन्दै अलपत्र अवस्थामा छ । पुल नहुँदा तेह्रथुम र पाँचथरका किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री बजार पुग्न पाएका छैनन् । स्थानीयवासीहरू समयमा अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् । आम नागरिकले यसरी दुःख पाइरहँदा ठेकेदार कम्पनीलाई त मतलव नहोला तर, विभिन्न तहका सरकारलाई आफ्ना नागरिकले पाएको दुःखले पोल्नुपर्ने हो । ठूला आयोजनामा स्थानीय सरकारले समस्या थाहा पाए पनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सक्दैन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिँंदैनन् । सर्वसाधारणले कहिलेदेखि यो पुलबाट यात्रा गर्न पाउने हुन् ? अर्को उदाहरण झापाको बिर्तामोड–भद्रपुर सडक–खण्डको सुस्त कामलाई पनि लिन सकिन्छ । ठेकेदार कम्पनी एमएक कन्टेक प्रालिले २०७७ साल माघमा ठेक्का सम्झौता गरेर ३० महिनामा काम सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का पाएको २३ महिनासम्ममा करिब २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । सडक निर्माण सुस्त गतिमा भइरहँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरिरहेको छ । आम नागरिक भने सास्तीपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । यी त उदाहरण मात्र भए । यसरी नै अलपत्र परेका पुल र सडकहरू जताततै भेटिन्छन् ।
विकासका काममा देखिएका बेथितिहरूलाई रोक्न आवश्यक छ । राज्यका जिम्मेवार निकायले ठेकेदार कम्पनीलाई नीति नियम बमोजिम काम लगाउनसके मात्र विकासमा बेथिति रोकिन सक्छ तर, त्यसका लागि नियामक निकाय पहिला आफै सच्चिनु आवश्यक छ । राज्यका नियामक निकायका पदाधिकारीहरू ठेकेदारको प्रभावमा पर्नु हुँदैन । त्यसो त हाम्रा प्रमुख नेताहरू नै ठेकेदारको प्रभावमा कतिसम्म पर्छन् भन्ने उदाहरण वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लिन सकिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री बनेर सरकारी निवासमा सर्नुअघिसम्म देशकै नामुद र बदनाम ठेकेदारको घरमा बस्दै आएका थिए । उनकै छत्रछायाँले धेरै सडक अलपत्र पार्दा पनि ती ठेकेदार कारबाहीको दायरामा परेनन् । वर्तमान सरकारमा रहेका दाहालसहितका नेताहरूले फेरि पनि यही क्रम दोहो¥याइरहने हुन् या गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । तीनै तहका सरकारमा रहने पदाधिकारी तथा नेताहरूले गलत काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई संरक्षण गर्न छाड्नुपर्छ । अनि उनीहरूलाई नियमानुसार काम गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ ।
