नेपाली समाजमा हिन्दु वर्णाश्रम धर्मका आधारमा लादिएको जातीय विभेद एवम् छुवाछुतप्रथाका कारण एकचौथाइ जनसमुदायले दलित समुदायको नाममा तल्लो स्तरको जीवन बिताइरहेका छन् । राज्य निर्माणका हरेक कालखण्डमा यो समुदायको योगदान अतुलनीय रहेको भए पनि राज्यका सबै निकायहरूमा दलित समुदायलाई हिजो कानून बनाएर विभेद गरिएको थियो । मनुस्मृतिमा आधारित समाज सुधारको नाममा राजा जयस्थिति मल्लले बनाएको कानून होस् या भारतीय ब्राह्मणहरूको सल्लाहमा जङ्गबहादुर राणाले बनाएको वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन ।
यद्यपि राज्यका हरेक परिवर्तनमा यो समुदायको उच्च योगदान भने अतुलनीय रहेको छ । चाहे त्यो पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणको अभियान होस् या ०४६ सालको जनआन्दोलन एवम् ०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन या त नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन यी सबै महŒवपूर्ण महान् कार्यहरूमा दलित समुदायको उच्च योगदान रहेकै छ । ०६२ सालको परिवर्तनपश्चात् धेरै दलित समुदायले देशमा सम्मानितरूपमा जिउन पाउने मात्र हैन, राज्यका हरेक निकायहरूमा अन्य नागरिक सरह उत्तिकै हिस्सेदारी रहने सपना देखेका थिए तर, संविधानमा दलित समुदायको लागि आंशिक तथा अपूर्ण व्यवस्था समावेश गरी २०७२ को संविधान जारी गरियो । अन्तरिमकालमा भएका कतिपय उपलब्धिसमेतलाई बेवास्ता गर्दै यो समुदायको अधिकार स्थापना गर्नु त परै जाओस्, अधिकार कटौती गर्दै पश्चगमन उन्मुख भएको भान भएको छ ।
संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनपश्चात् बनेको नेकपाको सरकारले एक थान दलित मन्त्री त दियो तर, दलित समुदायको अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न त परै जाओस् दलित शब्दलाई नै बेवास्ता गर्दैै नीति, नियम घोषणा ग¥यो भने प्रभावकारी बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा ‘दलित’ शब्द नै बजेट वक्तव्यमा लाइट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था भयो । त्यस समयमा धेरै दलित समुुदायलाई हत्या गरियो । जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना धेरै घटे तर, प्रभावकारी कानूनी उपचार हुन सकेन । संविधानको मौलिक हकमा भएका दलित समुदायका अधिकारलाई बेवास्ता गरियो ।
निजामति सेवा ऐनले व्यवस्था गरको आरक्षणका खिलाफमा जातका आधारमा आरक्षण हुनु हुँदैन भन्दै दलित अधिकार खोस्ने र आरक्षण खराब हो यो खारेज हुनु पर्दछ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजियो । जुन भाष्यले आरक्षणको नकारात्मक सन्देश प्रवाह मात्र भएन, निजामति ऐनअनुसार सरकारी निकायमा कर्मचारी छनौटमा केवल ९ सिट पाप्त गर्ने यो समुदायको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरियो । स्थानीय तहका ७ हजारभन्दा बढी पदको विज्ञापन प्रकाशन गर्दा दलित समुदायको लागि ऐनअनुसार दिइने आरक्षण खारेज गरियो भने पशुपतिनाथको मन्दिरमा करोडौंको जलहरी चढाउँदा जाजरकोटमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतकै कारण मारिएका नवराज विकसहित ६ जना युवाका परिवारलाई बेवास्ता गरियो । दलित विकास समितिलाई खारेज गरियो ।
संविधानमा राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सङ्घीय संसद्का विषयगत समिति, विभिन्न संवैधानिक आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका सबै नियुक्तिहरूमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरियो । यस्तै प्रदेश सरकारमा समेत यो समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएन । प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसमेत दलित समुदायको अधिकारप्रति उदासिन नै देखियो ।
यसरी दलित समुदायलाई बेवास्ता गरिएकै कारण देशका ठूला राजनैतिक दलहरूको जनमत भरखरै सम्पन्न निर्वाचनमा घटेको छ । सम्पूर्ण उत्पीडित जनसमुदायले दलहरूलाई सवक सिकाउनकै लागि भए पनि जुन मत जाहेर गरेका छन्, यो मतबाट अब ठूला राजनैतिक दलहरू सच्चिनुको विकल्प छैन । दलहरूलाई दलित समुदायले पनि अब हाम्रो अधिकारप्रति समेत सचेत होऊ भन्ने सन्देश दिएकै छन् । हिजो जुन ढङ्गले दलित समुदायको अधिकारलाई बेवास्ता गरियो, अब त्यस्तो बेवास्ता गर्ने छुट कुनै पनि नेता वा राजनैतिक दलहरूलाई किमार्थ छैन ।
दोस्रो पटक सम्पन्न निर्वाचनअनुसार ७ दलको गठबन्धनबाट नयाँ सरकारसमेत बनिसकेको छ । प्रदेशमा समेत नयाँ सरकार बन्ने एवम् सभामुख, उपसभामुख चयन हुने कार्य तीव्ररूपमा चलिरहेको छ । सङ्घमा चाँडै सरकारले पूर्णता पाउनेछ भने हाल सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनेको छ । राज्यका विभिन्न निकायहरूमा नियुक्ति गर्न बाँकी छ । भरखरै ७ दलको संयुक्त सरकारले घोषणा गरेका न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा आंशिक भए पनि छुवाछुत अन्त्यका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो सकारात्मक भए पनि भरखरै प्रदेशका सरकार बनिरहँदा मुख्यमन्त्री तथा सभामुख चयनमा आएका नामहरूप्रति दलित समुदाय उदासिन रहेको छ ।
प्रदेश १ हिक्मतकुमार कार्की, बागमतीमा शालिकराम जमरकट्टेल, गण्डकीमा खगराज अधिकारी, मधेस प्रदेशमा सरोजकुमार यादव, लुम्बिनीमा लीला गिरी, कर्णालीमा राजकुमार शर्मा, सुदूरपश्चिममा राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री भैसकेका छन् भने प्रदेशका सभामुखको चयनमा राजनैतिक दलहरूले दलित समुदायलाई पुनः बेवास्ता गरेकै छन् । जुन कार्यबाट दलित समुदाय सशङ्कित मात्र नभई स्तब्ध भएको छ । सामाजिक परिवर्तन, समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षतालगायतका युगीन परिवर्तनका नायक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को सरकारले एवम् हालको ७ दलीय गठबन्धन सरकारले दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने हो भने निम्न कार्यहरू तत्काल गर्न जरुरी रहेको छः
१.संविधानअनुसार आवश्यक ऐन तथा कानून निर्माण
संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायहरूमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने राज्यका सबै निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा दलित समुदायको समानुपातिक आधारमा सहभागितालाई स्पष्ट पारेको छ । राज्यका माथि उल्लेखित निकायहरूमा दलित समुदायको सहभागिता प्रभावकारीरूपमा भएको छैन ।
न्याय पालिकामा दलित समुदायको सहभागिता शून्य रहेको छ भने कार्यपालिका अन्तर्गत सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा १ जना दलित मन्त्री बनाउने प्रचलन रहेको छ भने प्रदेश सरकारहरूमा विगतमा १ जना राज्यमन्त्री र एक जना मन्त्री बनिए । यसलाई तोड्दै नयाँ सरकारले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा प्रदेश सरकारमा पनि सहभागिताका लागि पहलकदमी लिनु पर्दछ । यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, संसद्को विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरू, संवैधानिक आयोगहरू, राजदुत नियुक्तिलगायतका राजनैतिक नियुक्तिहरूमा दलित समुदायको सहभागिता अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
यस्तै सार्वजनिक लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून तत्काल बनाई लागू गर्नु पर्दछ । दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि प्रधानमन्त्री दलित सशक्तिकरण परियोजना सञ्चालन गरिनु पर्दछ । संविधानको धारा ४० को २ अन्तर्गत दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ, जुन कानून तयार गरिएको छैन । त्यसको लागि अविलम्ब कानून बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख भएअनुसार तत्काल ऐन निर्माण गरी लागू गरिनु पर्दछ ।
संविधानकै धारा ४० को ३ अनुसार दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएअनुसार तत्काल कानून निर्माण गरी लागू गरिनु पर्दछ । धारा ४० को ४ बमोजिम दलित समुदायको परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएअनुसार दलित समुदायको परम्परागत पेशाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक सीप तथा स्रोत उपलब्ध गराउन अधिकार सम्पन्न दलित सीप कला केन्द्र गठन गरी कार्य गरिनु पर्दछ ।
यस्तै संविधानको धारा ४० को ५ अनुसार भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएअनुसार हाल गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई दलित समुदायको लागि जमिन उपलब्ध गराउन कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । संविधानको धारा ४० को ६ मा कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ भनिएअनुसार जनता आवास कार्यक्रम लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
२. जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने
जातीय विभेद र छुवाछुत समाज विकासको एक कलङ्क हो । यसलाई समाजको सबै क्षेत्रबाट निर्मूल पार्नका लागि विशेष अभियानहरू राज्यद्वारा नै घोषणा गरिनु पर्दछ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन राष्ट्रिय समिति प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थियो । त्यसलाई पुनः गठन गरी पालिकास्तरमा समेत विस्तार गरिनु पर्दछ । जातीय छुवाछुत अपराध हो । यसलाई जरैबाट उखेलौं भनी राष्ट्रव्यापी अभियानको नेतृत्व यस सरकारले गर्नु पर्दछ ।
३. दलित समुदायको सशक्तिकरण र विकास
सबै पालिका तथा प्रदेशस्तरमा दलित समुदायको सशक्तिकरण र विकासका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन तयार गरी अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरेर दलित समुदायको सशक्तिकरण गरिनु पर्दछ ।
४. गैरसरकारी तथा सरकारी निकायहरूको अनुगमन तथा दलित अडिट
गैरसरकारकारी निकायहरूले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा धेरै गतिविधिहरू सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिनु पर्दछ र कतिपय स्थानीय तहहरूले दलित सशक्तिकरणका लागि बजेट नै विनियोजन नगर्ने हुँदा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै दलित अडिट को व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यले परिकल्पना गरेअनुसार एवम् समाजको पिँधमा रहेको समुदायको समग्र विकासको लागि र विकासन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि पनि माथि संविधानअनुसारका कार्यहरू दलित समुदायको समग्र विकासका लागि गरिनु यो सरकारको जिम्मेवारी रहेको हुँदा यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनै पर्दछ । नत्र हिजोकै रवैया अपनाए सम्पूर्ण दलित समुदायले सशक्त आन्दोलनको शङ्खघोष गर्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।
