देशको संविधान र कानून पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । व्यक्ति होस् वा सङ्घ–संस्थाका लागि देशका नियम कानून पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नियम कानूनको पालना नगरिनु दण्डनीय हुन्छ । अझ सरकारी अनुदानबाट चल्ने संस्थाहरूका लागि नियम कानून कति महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने बुझाइराख्नु पर्दैन ।
नेपालमा भने नियम कानून जाने बुझेकैले पालना नगर्ने प्रचलन व्यापक देखिन्छ । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धेरै पटक राज्यको नियम कानून पालना नगर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छ । प्रतिष्ठान विरुद्ध अदालतदेखि विभिन्न निकायमा उजुरीका चाङ छन् तर, यो सुध्रिने छाँटकाँट अझै देखिँदैन । देशकै महŒवपूर्ण स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाका रूपमा रहेको प्रतिष्ठान अहिले कानून विपरीत कर्मचारी तथा चिकित्सकको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएर विवादमा तानिएको छ ।
नेपालको संविधानको व्यवस्था र लोकसेवा आयोगको निर्देशन विपरीत प्रतिष्ठानले हतारमा बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत हो । किनभने प्रतिष्ठानको संशोधित नियमावली लोकसेवा आयोगमा स्वीकृतिको अन्तिम प्रक्रियामा छ । नियमावली आएपछि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले आन्तरिक बढुवाको सूचना निकालेपछि प्रतिष्ठानभित्रै विरोध हुन थालेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४)मा कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यसको सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परापर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जायज्यथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थाहरूलाई सङ्गठित संस्था मानिन्छ । बीपी प्रतिष्ठान त्यसै अन्तर्गत पर्छ । त्यसो त लोकसेवा आयोगले ‘सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ अनुसार नियमावली संशोधन गरेर पठाउन भन्दै देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
देशका अन्य प्रतिष्ठानले नियमावली संशोधन गरेर सोहीअनुसार नियुक्ति, बढुवा वा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहे पनि देशकै सबैभन्दा पुरानो बीपी प्रतिष्ठानले हालसम्म नियमावली लागू गर्न सकेको छैन । डेढ वर्षअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइएको नियमावली अहिले लोकसेवामा स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । नियमावलीलाई चाँडै स्वीकृति दिलाउने र सिनेट बैठकबाट पारित गराउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरू स्वतः बढुवाको प्रक्रियामा लाग्नुले उनीहरूको नियत ठीक देखिंँदैन ।
प्रतिष्ठानले केही समयअघि आर्थिकरूपमा धरासायी बनेको भन्दै स्वेतपत्र नै जारी गरेको थियो । जर्जर रहेको प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था सुधारमा लाग्नुको साटो उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी अनावश्यकरूपमा सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिमा व्यस्त छन् ।
त्यसमाथि नियमावली नै संशोधन नभई बढुवा प्रक्रियामा अघि बढ्दा प्रतिष्ठानको खर्च झनै बढ्ने निश्चित छ । प्रतिष्ठान पदाधिकारीले दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न बढुवा गर्नुपरेको हास्यास्पद तर्क गर्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानका सेवाहरू सुधार गर्नमाभन्दा सुविधा लिन तँछाड मछाड गर्नु प्रतिष्ठान पदाधिकारीको विगतदेखिकै प्रचलन हो । यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिष्ठानमा बिरामीहरूले भोग्दै आएका तमाम समस्या समाधानका लागि ध्यान पु¥याउन नसक्दा वा नियतवश ध्यान नदिँदा निजी स्वास्थ्य संस्था दिनानु दिन मौलाउँदै छन् भने प्रतिष्ठानको साख गिर्दो छ । प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरूले वा कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा खोज्नुभन्दा पहिला आम नागरिकलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
त्यसका लागि नियम कानूनको पालना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
