बिर्तामोड । स्ववियु निर्वाचनको माहौल तात्दै गर्दा झापामा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ)को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । झापामा भने नेविसंघभित्रको विवादले निर्वाचन प्रभावित हुने पक्का भएको छ ।
झापामा दुईवटा समूहले आफू नेविसङ्घको आधिकारिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै आएका छन् । नेतृत्वको अन्तरविरोधका कारण आसन्न स्ववियु निर्वाचनमा नेविसङ्घको उपस्थिति कमजोर बन्ने अवस्था छ ।
झापामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वका बारेमा विवाद उत्पन्न हुनथालेको घटना नयाँ भने होइन । २०७५ साल पुष १२ गते नेपाली काङ्ग्रेसको बिर्तामोडस्थित जिल्ला कार्यालयमा आयोजना भएको अधिवेशनबाट राजेन्द्र उप्रेती सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । विभिन्न क्याम्पसबाट छनौट भएका प्रतिनिधिले मतदान गरेर उप्रेतीको प्यानललाई निर्वाचित गराएका थिए ।
उप्रेती निर्वाचित भएकै दिन मेची क्याम्पसका स्ववियु सभापतिसमेत रहेका विद्यार्थी नेता भूवन बुढाथोकीले आफ्नो नेतृत्वमा नेविसङ्घको अर्काे जिल्ला कमिटी घोषणा गरेका थिए । उनले काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता तथा हालका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा नेविसङ्घको आधिकारिक कमिटी निर्वाचित भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।
उप्रेतीको प्यानललाई पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला टिमको समर्थन रहेको थियो । पार्टीको जिल्ला नेतृत्व पनि उप्रेतीको समर्थनमा रहेको थियो । उप्रेतीको चारवर्षे कार्यकालपछि जिल्ला पार्टीको समर्थनमा नेविसङ्घको केन्द्रीय कमिटीले अर्का विद्यार्थी नेता सञ्जय निरौलालाई जिल्ला सभापतिमा मनोनयन गरेको पत्र पठाएको छ ।
केन्द्रीय समितिले निरौलालाई काम कारबाही सुरु गर्ने गरी परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । नेविसङ्घका केन्द्रीय सभापति दुजाङ शेर्पाले जिल्लामा सभापति रिक्त रहेको भन्दै निरौलालाई पार्टीको सिफारिसमा सभापतिको जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् ।
यता बुढाथोकीले भने आफूलाई सभापतिको रूपमा दाबी गरेका छन् । नेविसङ्घ झापाको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नेविसङ्घ झापाको सभापतिमा अर्को व्यक्ति तोकिएको विषय षड्यन्त्रपूर्वक र एकपक्षीय भएको बताए ।
उनले विज्ञप्तिमार्फत् आफू नै नेविसङ्घ झापाको सभापति भएको भन्दै कसैलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । बुढाथोकीले आफ्नो कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएको बताए । निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेविसङ्घको नाममा आएको पत्र मान्य नहुने उनको भनाइ छ ।
